tag:blogger.com,1999:blog-4376464419659450672024-03-14T08:14:28.516+05:30परदेशS. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.comBlogger150125tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-52742201309738310502018-08-24T13:57:00.000+05:302018-08-24T14:03:20.374+05:30एनआरसी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b><span style="font-size: large;">पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों तक पहुंची असम की आंच</span></b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-2SzjYLB64OY/W3_BIaCgN0I/AAAAAAAAFOs/hd-9g7t0PNo-N9O_N1kITiCanPlzje32ACLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="521" src="https://1.bp.blogspot.com/-2SzjYLB64OY/W3_BIaCgN0I/AAAAAAAAFOs/hd-9g7t0PNo-N9O_N1kITiCanPlzje32ACLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" /></a></div>
<b>30</b> जुलाई को असम में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का व्यापक असर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में देखने को भी मिला. यह मुद्दा राजनीतिक हो सकता है, लेकिन पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लोगों का इससे भावनात्मक लगाव दिख रहा है. लोगों में डर है कि बाहर से आ बसे लोग उनकी जमीनें हथिया लेंगे, इसलिए असम की तर्ज पर बाकी राज्यों में भी एनआरसी लागू करने की मांग हो रही है, ताकि बाहरी लोगों को अलग किया जा सके. पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्यों में बाहर से आए लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है. पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है. सरकार की मंशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों को एनआरसी ज्यादा पसंद आ रहा है.<br />
<br />
<b>बाहर</b> से आए लोगों को रोकने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में पहले से ही बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन- 1983 के तहत इनर लाइन परमिट लागू है. मणिपुर और मेघालय में भी इनर लाइन परमिट को लेकर संघर्ष जारी रहा है. भारत के सीमावर्ती देशों के समीप होने की वजह से पूर्वोत्तर में बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर हमेशा टकराव रहा है. अब असम सरकार द्वारा एनआरसी मसौदा लाए जाने से पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी काफी हलचल मच गई है. देखते हैं, एनआरसी मसौदा प्रकाशित होने के बाद अन्य राज्यों में इसका क्या असर हो रहा है:<br />
<br />
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-445rjWxl6fo/W3_CCGpCQ9I/AAAAAAAAFO8/mQrEs7P9Yqc1-H2JuZtt6X27guYICglGwCLcBGAs/s1600/222.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="919" data-original-width="1600" height="228" src="https://3.bp.blogspot.com/-445rjWxl6fo/W3_CCGpCQ9I/AAAAAAAAFO8/mQrEs7P9Yqc1-H2JuZtt6X27guYICglGwCLcBGAs/s400/222.jpg" width="400" /></a><b><span style="color: red;">मणिपुर : </span></b>अलग-अलग सामाजिक संगठनों द्वारा मांग उठ रही है कि असम की तर्ज पर मणिपुर में भी एनआरसी लागू हो. इथनो हेरिटेज काउंसिल (हेरिकोन) ने कहा है कि राज्य सरकार, असम की तरह एनआरसी अपडेट कर राज्य पोपुलेशन कमीशन बनाकर तत्काल प्रभाव से राज्य में एनआरसी लागू करे. हेरिकोन के उपाध्यक्ष एल सनाजाउबा मैतै का कहना है कि मणिपुर में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए यहां के लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं. कई वर्षों से वे सरकारों से अपील करते रहे हैं. छात्र आंदोलन के बाद 22 जुलाई 1980 को मणिपुर स्टूडेंट्स को-ओर्डिनेटिंग कमेटी और राज्य सरकार के बीच बाहरी लोगों की घुसपैठ रोकने के लिए एक समझौता हुआ था. दुर्भाग्यवश, 38 साल बाद भी राज्य सरकार ने इसे कार्यान्वित नहीं किया. हेरिकोन के उपाध्यक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाया है कि असम के एनआरसी मसौदे में शामिल नहीं किए गए 40 लाख लोग अब कहां जाएंगे? बेशक, असम के पड़ोसी राज्यों में ही आएंगे. इस स्थिति में राज्य सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए. साथ में सामाजिक संगठनों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश पर असम से सटे हुए मणिपुर के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एलाइन्स ऑफ मणिपुर (डेसाम) के अध्यक्ष एडिसन ने कहा है कि 23 फरवरी 2017 को राज्य में एनआरसी अपडेट कराने के लिए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया था. दुर्भाग्य से अबतक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-oFnVy0yssGk/W3_CCKZS1QI/AAAAAAAAFPA/ycQJQNdJaXUELi8QgfqzMr323pP1hi3yQCLcBGAs/s1600/1111.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-oFnVy0yssGk/W3_CCKZS1QI/AAAAAAAAFPA/ycQJQNdJaXUELi8QgfqzMr323pP1hi3yQCLcBGAs/s400/1111.jpg" width="400" /></a></div>
<b>राज्य</b> के पुलिस महानिदेशक एलएम खौते ने कहा है कि असम से सटे हुए मणिपुर के जिले जिरिबाम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. गुवाहाटी-नगालैंड होते हुए मणिपुर आ रहे नेशनल हाईवे 39 और राज्य के सीमावर्ती जिले सेनापती के माउ गेट में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बाहर से आए लोगों की जांच की जा रही है. साथ ही सीमाई नदी जिरि और बराक में भी मणिपुर पुलिस के जवान नाव के माध्यम से पहरा दे रहे हैं. जिरिबाम एसपी एम मुवी ने कहा है कि जिरिबाम रेलवे स्टेशन से 12 किमी दूर स्थित भंगाइचुंगपाव स्टेशन से 300 बाहरी लोगों को जांच कर वापस भेजा गया है. उनके पास पर्याप्त जरूरी कागजात नहीं थे.<br />
<br />
<b><span style="color: red;">अरुणाचल प्रदेश :</span></b> असम में एनआरसी मसौदा प्रकाशित होने के बाद ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपसू) ने चेतावनी दी है कि पंद्रह दिनों के अंदर अवैध घुसपैठिए अरुणाचल प्रदेश छोड़ कर चले जाएं. इस संगठन को डर है कि असम के एनआरसी मसौदे के बाद अप्रवासियों की अभूतपूर्व संख्या अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर सकती है. वैसे भी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को इस मसौदे के बाद बड़ी संख्या में होने वाले घुसपैठ से सतर्क कर दिया गया है. इस छात्र संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्र से 1400 अवैध अप्रवासियों को बाहर निकाला है और 1700 घुसपैठियों को अपने कब्जे में लिया है. अरुणाचल प्रदेश के साथ असम की 804 किलोमीटर लम्बी सीमा जुड़ी है. इसलिए भारी मात्रा में घुसपैठ की आशंका है. इसी कारण ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने अवैध अप्रवासियों को पंद्रह दिनों के अंदर राज्य छोड़ कर चले जाने की धमकी दी है और उन्हें जल्द-से-जल्द अपने कागजात जुटाने को कहा है, जिनके पास नागरिकता के पर्याप्त सबूत या इनर लाइन पर्मिट से सम्बन्धित कागजात नहीं हैं. एएपसू के अध्यक्ष तोबोम दाई ने कहा है कि हमने ऑपरेशन क्लीन ड्राइव शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि अवैध घुसपैठिए को राज्य से निकाला जा सके. इस ड्राइव का नेतृत्व ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन करेगा. उन्होंने अपील की कि राज्य के सभी लोग और छात्र संगठन भी इस कार्य में अपना सहयोग दें. साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से भी अपील की है कि राज्य में अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ रोकने के लिए सरकार तेजू, पासीघाट, बेंडरदेवा, रोइंग आदि जगहों पर अधिक चौकी बनाकर नजर रखे.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-GDiTAdMGcLo/W3_BJIfvpMI/AAAAAAAAFOw/wFKXa3B4ThULTPJk4XRqq-0Ln3EO6r3rgCLcBGAs/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-GDiTAdMGcLo/W3_BJIfvpMI/AAAAAAAAFOw/wFKXa3B4ThULTPJk4XRqq-0Ln3EO6r3rgCLcBGAs/s400/2.jpg" width="400" /></a></div>
<b><span style="color: red;">मेघालय :</span></b> असम में एनआरसी मसौदा पेश होने के बाद मेघालय ने असम सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है. असम से प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों की जांच को लेकर जिला अधिकारियों ने आदेश जारी किया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने संभावना व्यक्त की है कि एनआरसी सूची से बाहर निकलने वाले लोग मेघालय में घुस सकते हैं. उन्होंने कहा है कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश और निकास बिंदुओं की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, ताकि अवैध अप्रवासी राज्य में प्रवेश न कर सकें. राज्य की सीमा पर लोगों के आने-जाने के लिए 22 चेकपोस्ट बनाए गए हैं. खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) ने एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को भेजा है कि असम की तर्ज पर राज्य में भी एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हो. यूनियन की तरफ से प्रस्ताव में यह जिक्र किया गया है कि राज्य में एनआरसी की लिस्ट जल्द ही निकाली जानी चाहिए, ताकि अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जा सके. उन्होंने इसके लिए 1971 को कट ऑफ इयर बनाने की बात कही है. इस तरह की प्रक्रिया राज्य के वास्तविक निवासियों की पहचान करने में सहायक सिद्ध होगी और इससे मूल निवासियों के संरक्षण में सहायता मिलेगी. केएसयू ने यह भी कहा है कि राज्य के मूल निवासियों की बेहतरी के लिए सभी सामाजिक संगठनों व सभी वर्ग के लोगों को साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए.<br />
<br />
<b><span style="color: red;">त्रिपुरा : </span></b>त्रिपुरा में भी एनआरसी की मांग उठ रही है. इस अभियान में सबसे आगे आदिवासी पार्टी इनडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा (आईएनपीटी) है. वे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करने, उन्हें बाहर निकालने और इनर लाइन परमिट लागू कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि ट्राइवल ऑटोनोमस काउंसिल क्षेत्र में बाहरी घुसपैठ को रोका जा सके. पार्टी का कहना है कि एनआरसी लागू कराने के लिए पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा करेंगे. लेकिन राज्य की भाजपा सरकार इसे लेकर अब तक स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है. पार्टी के उपाध्यक्ष अनंत देव वर्मा ने कहा है कि हम पहले भी राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है. एनआरसी का मुद्दा आते ही राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब देव के जन्मस्थान को लेकर भी चर्चा होने लगी है. लोगों का सवाल है कि क्या बिप्लब देव का जन्म बांग्लादेश में हुआ था? </div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-89343961731755506732018-08-24T13:49:00.003+05:302018-08-24T13:50:19.632+05:30मणिपुर: इनर लाइन परमिट<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b style="font-family: mangal, serif;"><span style="font-size: large;">ब्रिटिश प्रथा में
भाजपा का भरोसा</span></b><br />
<div class="MsoNormal">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-aX0-4_CXr2Y/W3-_dG9J8gI/AAAAAAAAFOY/hxEt_tjJqucUqPJsnJyfLkOYKEfGx7v_gCLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" imageanchor="1" style="font-family: Mangal, serif; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="521" src="https://2.bp.blogspot.com/-aX0-4_CXr2Y/W3-_dG9J8gI/AAAAAAAAFOY/hxEt_tjJqucUqPJsnJyfLkOYKEfGx7v_gCLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p> </o:p></span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>मणिपुर </b>में पिछले चार
सालों से विवाद में रहा इनर लाइन परमिट बिल एक बार फिर चर्चा में है. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">28</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
जून को राज्य की भाजपा सरकार ने इस विवादित बिल का एक नया प्रारूप तैयार कर राज्य
के पहाड़ और घाटी के जन प्रतिनिधियों के सामने रखा. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">20</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> जुलाई से शुरू हो रहे
विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार यह बिल पेश करेगी. पास हो जाने के बाद यह बिल
मणिपुर पीपुल एक्ट- </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2018</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> के नाम से जाना जाएगा. इस बिल के अनुसार</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर
को राज्य का दर्जा (</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">21</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> जनवरी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
1972) </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मिलने से पहले यहां रह रहे लोगों को ही
राज्य का नागरिक माना जाएगा. बिल लागू होने के बाद डीएम या संबंधित अधिकारी को चीफ
रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी बनाकर बाहर से आए लोगों के पंजीकरण का काम किया जाएगा. बिल
लागू होने के बाद</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">बाहरी लोगों के लिए मणिपुर आने पर संबंधित रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी
में रजिस्टर कराना आवश्यक हो जाएगा और उनके लिए यहां रहने की समय सीमा अधिकतम छह
महीने होगी. हालांकि आवश्यकतानुसार समय-समय पर नजदीकी रजिस्ट्रेशन सेंटर के जरिए
इस समयावधि को बढ़ाया जा सकेगा. अगर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर इसकी परमिट नहीं मिलती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">तो
चीफ रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी इस बारे में शिकायत दर्ज कर सकेगा. अगर राज्य से बाहर का
कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के यहां रहते हुए पाया जाता है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">तो
उसे फौरन वापस भेज दिया जाएगा. साथ में स्थानीय मकान मालिकों को भी किराए पर रह
रहे बाहरी लोगों के बारे में हर </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">15</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> दिन में चीफ रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी को रिपोर्ट देना होगा. अगर
मकान मालिकों ने ऐसा नहीं किया</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">तो उनके ऊपर पांच से दस हजार रुपए का
जुर्माना लगेगा. केंद्र सरकार</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">राज्य सरकार</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">सरकारी
संस्थाओं या कानूनी रूप से स्वीकार्य स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत लोगों पर इस
बिल का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>बिल</b> ड्राफ्टिंग कमिटी
के कन्वेनर थोंगाम विश्वजीत सिंह ने इसके बारे में कहा है कि हमने इस नया बिल का
प्रारूप जनता के सामने रखा है. जन प्रतिनिधियों को इसे देखने और समझने का समय
चाहिए. इसे हम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में चल रहे इनर लाइन परमिट की तरह पेश
कर राज्य में लागू कराना चाहते हैं. इस बिल के माध्यम से मणिपुर में बाहर से आए
लोगों को सरकार से परमिट लेना आवश्यक हो जाएगा. यह प्रथा ब्रिटिश राज के दौरान
स्वदेशी संस्कृतियों की रक्षा करने के लिए शुरू हुई थी. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-TTRv554Uuv4/W3-_dIse_DI/AAAAAAAAFOc/so-a9ViYs00OTBl56cYJgJRAcQgg47WEgCLcBGAs/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1248" data-original-width="1400" height="285" src="https://3.bp.blogspot.com/-TTRv554Uuv4/W3-_dIse_DI/AAAAAAAAFOc/so-a9ViYs00OTBl56cYJgJRAcQgg47WEgCLcBGAs/s320/2.jpg" width="320" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>गौरतलब </b>है कि </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">31</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
अगस्त </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2015</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> को राज्य सरकार ने विधानसभा द्वारा तीन विधेयक-मणिपुर जन
संरक्षण विधेयक-</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2015, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2015</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
और मणिपुर दुकान एवं प्रतिष्ठान (दूसरा संशोधन) विधेयक-</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2015</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
पारित किया गया था. मणिपुर दो हिस्सों में बंटा हुआ है. हिल एरिया (पहाड़ी) और वैली
(घाटी). पहाड़ी क्षेत्र के लोग इन तीन बिलों में से एक</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर
भू-राजस्व एवं भूमि सुधार बिल का विरोध कर रहे थे. उनका विरोध प्रदर्शन सड़कों तक
आया. प्रदर्शन रोकने के लिए एकबार पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में नौ लोगों की मौत
भी हुई थी. इन लोगों का कहना है कि यह बिल उनकी जमीन और हक का विरोध करता है. इन
आदिवासियों को डर है कि इस नए कानून के आने के बाद पहाड़ी क्षेत्र में गैर-आदिवासी
बसने लगेंगे</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जबकि वहां जमीन खरीदने पर अबतक पाबंदी है. दूसरी तरफ</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">इनर
लाइन परमिट सिस्टम गैर-आदिवासी बहुसंख्यक मितई समुदाय की मांग है. मितई समुदाय ने
ज्वॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम (जेसीआईएलपीएस) स्थापित कर इसकी मांग शुरू
की थी. यह संगठन </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">30</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है. घाटी में रह रहे
मितई समुदाय के लोगों का तर्क है कि जनसंख्या का सारा दबाव उनकी जमीन पर है. उनके
अनुसार</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">घाटी में संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">लेकिन
पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने पर मनाही है. मणिपुर को भौगोलिक रूप से समझें</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">तो
चूराचांदपुर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">चांदेल</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">उख्रुल</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">सेनापति और तमेंगलोंग जिले पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जबकि
थौबाल</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">बिष्णुपुर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिले घाटी में आते हैं. यहां मितई
समुदाय का दबदबा है. क्षेत्रफल के हिसाब से मणिपुर का </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">10</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
फीसदी हिस्सा घाटी का है. राज्य की </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">60</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> प्रतिशत जनता घाटी में रहती है. इस कारण मितई समुदाय पहाड़ी
क्षेत्र में जमीन दिए जाने की मांग करता है. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>राज्य </b>विधानसभा ने मई </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2016</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
में इन तीनों विधेयकों को केंद्र सरकार को भेजा था. हालांकि उस समय तत्कालीन
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनर लाइन परिमट वाले विधेयक को खारिज कर दोबारा विचार
करने के लिए मणिपुर विधानसभा को भेजा दिया था. तब से अबतक ये तीनों बिल दबा कर रखे
हुए थे. लेकिन इन्हें पारित करने की मांग समय-समय पर मितई समुदाय के लोग करते रहे
हैं. उन्होंने इसके लिए अपना आंदोलन तेज करने की भी धमकी दी थी. उसके बाद</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मार्च
</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> में स्थानीय भाजपा सरकार ने इनर लाइन परमिट बिल की दिशा में
कदम बढ़ाते हुए</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">इसे लेकर एक नई कमिटी बनाई</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जो<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>पिछले एक साल से लगातार इसपर काम कर रही थी.
भाजपा सरकार द्वारा तैयार किए गए इस नए प्रारूप को लेकर लोगों का मानना है कि यह
मसौदा अच्छा है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">लेकिन अभी कुछ और बिंदुओं पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है.
उनमें से एक बिंदु है- कौन हैं मणिपुरी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">?
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">नए मसौदे के अनुसार </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">21</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
जनवरी </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">1972</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> के पहले से राज्य में रह रहे लोगों को मणिपुरी माना जाएगा.
लेकिन इस बात को वहां के लोग मानने से इंकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह भारत
के संविधान के अनुसार नहीं है. उन्होंने इसपर फैसला लेने के लिए अभी और चिंतन-मनन
करने की बात कही है. गौर करने वाली बात यह भी है कि </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
में पहाड़ के जन प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच एक समझौता हुआ था</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जिसके
तहत वे इनर लाइन परमिट के खिलाफ आंदोलन खत्म करने पर राजी हो गए थे. उस समय सरकार
ने एक ऐसा नया बिल बनाने का वादा किया था</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी
करता हो और उनके हक का ख्याल रखे. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>कुल</b> मिलाकर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर
की यह समस्या भावनात्मक और जटिल है. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस समस्या को
सुलझाने में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">क्योंकि
इस विधेयक के कारण राज्य कई महीनों तक अशांत रहा है और इसे लेकर हुए आंदोलनों में
कई लोगों की जान जा चुकी है. राज्य की भाजपा सरकार ने इस बार फिर नया प्रारूप
तैयार कर लोगों की इच्छा का सम्मान किया है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">लेकिन अब भी सभी लोग इसे लेकर सहमत नहीं
हैं. सच्चाई यही है कि पहाड़ी क्षेत्र और घाटी के लोगों के लिए यह संभव ही नहीं है
कि वे इस मामले को अपने स्तर पर सुलझा सकें. केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप
कर एक कमेटी का गठन करना चाहिए</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जो यह सुनिश्चित करे कि मणिपुर के लिए
बेहतर क्या है.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-89123819203005902352018-08-24T13:40:00.000+05:302018-08-24T13:43:29.381+05:30नगा शांति समझौता<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर क्यों डर रहा है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">?</span></span></b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-y-K3AIDaE1o/W3-8yLR95uI/AAAAAAAAFN8/QWCkYVyAudsy4HAfzYi3VZT5tnEL3EwhgCLcBGAs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="521" src="https://3.bp.blogspot.com/-y-K3AIDaE1o/W3-8yLR95uI/AAAAAAAAFN8/QWCkYVyAudsy4HAfzYi3VZT5tnEL3EwhgCLcBGAs/s1600/1.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><b>केंद्र </b>सरकार और नगा
संगठन</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">एनएससीएन (आईएम) के बीच लंबे समय से चल रहा नगा शांति समझौता
जैसे-जैसे अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">वैसे-वैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों
की आशंकाएं भी गहराती जा रही हैं. अबतक इस समझौते को इतना गोपनीय रखा गया है कि
समझौते में शामिल बातों की भनक भी किसी को भी नहीं लग सकी है. इस समझौते में
एनएससीएन (आईएम) की मांग है कि पूर्वोत्तर के राज्य असम के दो पहाड़ी जिले</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">अरुणाचल
के दो जिले और मणिपुर के चार जिलों को इकट्ठा कर नगालिम बनाया जाए. यहां तक कि
तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अबतक नहीं मालूम है कि इस समझौते के
क्या-क्या मुख्य बिंदु हैं. इस आशंका को लेकर मणिपुर विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक
प्रस्ताव पारित किया है कि इस समझौते में शामिल बातों को केंद्र सरकार सार्वजनिक
करे. मणिपुर विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर यह मांग की है कि </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2015</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">
में किए गए इस समझौते से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई
असर नहीं पड़ना चाहिए और समझौते की मुख्य बातें लोगों को बताई जाएं. पार्टी लाइन को
दरकिनार करते हुए मणिपुर विधानसभा ने क्षेत्रीय अखंडता के लिए सत्तारूढ़ पार्टी
भाजपा और विपक्ष कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियों ने मिलकर केंद्र की मोदी सरकार से
मांग की कि इस नगा समझौते में शामिल बातों की जानकारी संबंधित राज्यों को दी जाए.
सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से एक ज्ञापन तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
सौंपा. यह पहला मौका है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">जब सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आकर राज्य की अखंडता
अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक साथ जुटी हैं.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">नगालिम का डर </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; font-size: large;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><b>मणिपुर</b> के पूर्व
कांग्रेस मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह ने पहली बार खुलासा किया कि कुछ केंद्रीय
नेताओं ने उनसे कहा कि इस समझौते का वे विरोध न करें. लेकिन किसी ने उनको इस
संदर्भ में विश्वास में नहीं लिया. मणिपुर में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">15</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> साल मुख्यमंत्री रह
चुके इबोबी सिंह ने कहा कि यह समझौता होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने तीनों
राज्य के मुख्य मंत्रियों को तुरंत दिल्ली बुलाया था</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">लेकिन
केंद्रीय मंत्रियों ने यह बताने से इंकार कर दिया कि इस समझौते में क्या-क्या
बातें शामिल हैं. मणिपुर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">असम एवं अरुणाचल प्रदेश को इस बात का डर है कि तीनों राज्यों के
कई टुकड़ों</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">जहां नगा जनजाति बसी है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">को मिलाकर नगालिम न बना दे. मणिपुर के
सामाजिक संगठनों यूसीएम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">अमुको</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">सीसीएसके के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">भाजपा
अध्यक्ष अमित शाह</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">नगा समझौता के
इंटरलोक्युटर आरएन रवि</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">सीपीआईएम नेता सीताराम येचूरी एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में ये लिखा कि इस समझौते का हम स्वागत
करते हैं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">लेकिन राज्य की अखंडता पर आंच नहीं आनी चाहिए. हजारों साल से एक
साथ रह रहे मणिपुर के लोगों के राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पहचान को कोई मिटा नहीं
सकता. तीनों राज्य असम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">अरुणाचल और मणिपुर की जनता एवं मुख्यमंत्रियों को नजर अंदाज कर
यह समझौता नहीं किया जा सकता है. तीनों राज्यों की सहमति के बाद ही यह समझौता
शांतिपूर्ण तरीके से होगा. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-orMdgCKmqAg/W3-8ylkOuFI/AAAAAAAAFOE/W6RutPeClYwWXhNwGhd9_0u-5g2cRa02gCLcBGAs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1064" data-original-width="1600" height="265" src="https://4.bp.blogspot.com/-orMdgCKmqAg/W3-8ylkOuFI/AAAAAAAAFOE/W6RutPeClYwWXhNwGhd9_0u-5g2cRa02gCLcBGAs/s400/3.jpg" width="400" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><b>गौरतलब</b> है कि एनएससीएन
(आईएम) और केंद्र के बीच चल रहे युद्ध विराम समझौते की नींव </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">1997</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">
में पूर्व प्रधामंत्री आईके गुजराल के कार्यकाल में पड़ी थी. केंद्र सरकार ने इस
समझौते को एक ऐतिहासिक कदम बताया है. एनएससीएन (आईएम) नगा विद्रोहियों का सबसे बड़ा
ग्रुप है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">जिसका केंद्र सरकार के साथ संघर्ष विराम चल रहा है. इसी ग्रुप
का दूसरा गुट एनएससीएन-के है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">जिसके नेता एसएस खपलांग का निधन बर्मा में जून </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">
में हुआ था. खापलांग के निधन के बाद खांगो कोन्याक को नए प्रमुख के तौर पर चुना
गया. दूसरी तरफ</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">नगाओं के इस समझौते से कुकी जनजाति खुश नहीं है. कुकी जनजाति भी
कुकी होमलैंड की मांग लंबे समय से कर रही है. </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;">इस समझौते को लेकर
कुकियों के बीच भी गहमा-गहमी मची हुई है. उन लोगों का मानना है कि नगा एक अलग
क्षेत्र की मांग करते हैं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;">तो सरकार कुकी को भी एक अलग प्रदेश बनने देना चाहिए.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">असम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">अरुणाचल और मणिपुर की चिंता </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><b>बहरहाल</b></span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><b>,</b> </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">अगर
यह समझौता तीनों राज्यों के खिलाफ हुआ</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">तो तीनों राज्य असम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">अरुणाचल
एवं मणिपुर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">जहां भाजपा की सरकार है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">वहां भाजपा को जबर्दस्त विरोध का सामना
करना पड़ सकता है. इसका उदाहरण </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2001</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> में देखा जा चुका था. पिछले भाजपा शासनकाल में तत्कालीन गृह
मंत्री एलके आडवाणी ने युद्धविराम विस्तार समझौता एनएससीएन (आईएम) के साथ बैंकॉक
में किया. इस समझौते में शामिल कुछ खास बिंदुओं का राज्य के निवासियों ने जमकर
विरोध किया. उग्र लोगों ने मणिपुर विधानसभा भवन को भी जला दिया था. इस विरोध को
नियंत्रित करने के लिए राज्य की पुलिस ने </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">18</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> आम लोगों को गोली मार दी थी. आज भी उन </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">18</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">
लोगों को याद करते हुए हर साल </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">18</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> जून को द ग्रेट जून अपराइजिंग मनाया जाता है. ऐसी स्थिति में
केंद्रीय भाजपा सरकार को इस तरह की अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति होने से बचना चाहिए
और तीनों राज्यों की सहमति के साथ शांतिपूर्ण समझौता करना चाहिए. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , "serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
</div>
<b><span style="background-color: white; color: red;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर के हितों से
समझौता हुआ तो इस्ती़फा दे दूंगा : एन बिरेन सिंह</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></span></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-xw9J-OyBuHE/W3-8yo3-HgI/AAAAAAAAFOA/OIbpHtescPsHGco_H99mC2dWd5FqJA5-QCLcBGAs/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><span style="background-color: white;"></span></a></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-xw9J-OyBuHE/W3-8yo3-HgI/AAAAAAAAFOA/OIbpHtescPsHGco_H99mC2dWd5FqJA5-QCLcBGAs/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1403" data-original-width="1531" height="182" src="https://1.bp.blogspot.com/-xw9J-OyBuHE/W3-8yo3-HgI/AAAAAAAAFOA/OIbpHtescPsHGco_H99mC2dWd5FqJA5-QCLcBGAs/s200/2.jpg" width="200" /></a></div>
<span style="background-color: white;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><b>राज्य</b> के मुख्यमंत्री
बिरेन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार एवं एनएससीएन (आईएम) के बीच चल रहे शांति
समझौते की रूपरेखा दोनों पक्षों ने बनाई है. हम इसका स्वागत करते हैं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;">लेकिन
मणिपुर से बिना बताए या बिना बात किए अगर राज्य के हित के खिलाफ समझौता हुआ</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;">तो
वे कुर्सी पकड़ कर नहीं रहेंगे. वे तत्काल पद छोड़कर प्रदेश के हित के लिए जनता के
साथ आंदोलन करेंगे. मुख्यमंत्री एन बिरेन को उम्मीद है कि केंद्रीय भाजपा सरकार
राज्य से बात किए बिना या बिना बताए राज्य के हित के खिलाफ समझौता नहीं करेगी.
उनका कहना है कि केंद्र सरकार चरमपंथी संगठनों के साथ राजनीतिक समाधान करने में
कुकी का हिस्सा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;">नगा का हिस्सा या किसी भी समुदाय का गुटबाजी रवैया अपनाना सही
नहीं है. यह नीति लंबे समय तक नहीं चलेगी. एन बिरेन ने केंद्र के मंत्रियों से
पहले भी बताया था कि अगर दूरगामी समाधान चाहिए तो सभी चरमपंथी गुटों के साथ बातचीत
करने की कोशिश कीजिए.</span></span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-60118215066734611122018-08-23T18:10:00.003+05:302018-08-23T18:13:32.623+05:30त्रिपुरा : एक पत्रकार की हत्या...<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b style="font-family: mangal, serif;"><span style="font-size: large;">लोेकतंत्र में लोक को
कमज़ोर करने की चाल</span></b><br />
<div class="separator" style="clear: both; margin: 0px; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-GuRbseotH_A/W36quuaEtzI/AAAAAAAAFNY/eQKxYEwbKWIdW3MX_kQAJHiTGP6G1nw-wCLcBGAs/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="521" src="https://4.bp.blogspot.com/-GuRbseotH_A/W36quuaEtzI/AAAAAAAAFNY/eQKxYEwbKWIdW3MX_kQAJHiTGP6G1nw-wCLcBGAs/s1600/a.jpg" /></a></div>
<b><i><b><span lang="HI" style="line-height: 115%;">सूचना </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">21</span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">वीं शताब्दी का सबसे ताकतवर हथियार है. यहां तक कि आम आदमी के
बोलने का अधिकार भी सूचना पाने के अधिकार से जुड़ा है. इंदिरा गांधी बनाम राज
नारायण केस में अदालत ने कहा भी था कि जब तक जनता जानेगी नहीं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">वो बोलेगी क्या</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">? </span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">लोकतंत्र
में सूचना के सतत् प्रवाह का काम करने वाला पत्रकार को जब धमकी मिलती है या उसकी
हत्या होती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">तब उस वक्त न सिर्फ एक पत्रकार मरता है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">बल्कि उन लाखों लोगों को भी भयभीत करने की कोशिश की जाती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">जो सूचना पा कर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">सत्ता
से सवाल करने का साहस करते हैं. इसलिए</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">जनता
को भी सोचना होगा कि एक पत्रकार की मौत की कीमत उसे भी चुकानी होगी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">सच और सूचना को खोकर. क्या सचमुच भारत की जनता ऐसा ही चाहती है.
नहीं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="line-height: 115%;">फिर क्यों नहीं किसी पत्रकार की मौत पर
आम आदमी को गुस्सा आता है</span></b></i><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><i><b>?</b></i></span></b><br />
<br />
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p><b> </b></o:p></span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>देश </b>में पत्रकारों की
हत्या की लम्बी फेहरिस्त है. देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर पत्रकारों पर
हमले होते रहे हैं. गौरी लंकेश की हत्या के बाद एक बार फिर पूर्वोत्तर भारत के
त्रिपुरा में पत्रकार सुदीप दत्त भौमिक की हत्या की खबर सामने आई. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">21</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> नवंबर को त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) की </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> बटालियन के हेडक्वार्टर में एक कांस्टेबल ने पत्रकार सुदीप
दत्त भौमिक की गोली मारकर हत्या कर दी. सुदीप दत्त भौमिक अगरतला से निकलने वाले
बांग्ला अखबार स्यंदन पत्रिका में रिपोर्टर थे. राजधानी से </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">20</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> किलोमीटर दूर टीएसआर हेडक्वार्टर के कमांडेंट से अप्वाइंटमेंट
लेकर मिलने गए थे. लेकिन वहां उनकी पीएसओ नंदगोपाल रियांग से किसी बात पर तकरार हो
गई. इसी दौरान नंदगोपाल ने गोली चला दी.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-ZvLPDKnL8qY/W36qvBfSAVI/AAAAAAAAFNg/kc1wYIVeP3shxX0Atg84mffejUBpkmsBACLcBGAs/s1600/A2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1363" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZvLPDKnL8qY/W36qvBfSAVI/AAAAAAAAFNg/kc1wYIVeP3shxX0Atg84mffejUBpkmsBACLcBGAs/s320/A2.jpg" width="272" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>राज्य </b>में दो महीने के
अंदर पत्रकार की हत्या का यह दूसरा मामला है. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">20</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> सितंबर को भी पश्चिमी त्रिपुरा जिले में इंडिजीनस पीपुल्स
फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के आंदोलन को कवर कर रहे टीवी पत्रकार शांतनु भौमिक की अपहरण कर
हत्या कर दी गई थी. शांतनु भौमिक स्थानीय टीवी न्यूज चैनल दिन-रात में रिपोर्टर
थे. पूर्वोत्तर पत्रकार संगठनों के मुताबिक पिछले </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">30</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> सालों में पूर्वोत्तर में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">31</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> पत्रकारों की हत्या कर दी गई है. असम में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">24, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर में छह और त्रिपुरा में दो पत्रकारों की हत्या हो चुकी
है. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>पत्रकार </b>सुदीप की हत्या
की निंदा करते हुए त्रिपुरा के स्थानीय अखबारों के संपादकीय खाली छोड़ दिए गए.
राज्य भर में दो दिन तक लगातार बंद का ऐलान किया गया और इसे काला दिन के रूप में
मनाया गया. पत्रकार सुदीप की हत्या पर जर्नलिस्ट फोरम असम (जेएफए) ने
विरोध-प्रदर्शन किया और कहा कि यह आम घटना नहीं है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">इसलिए राज्य की वाम मोर्चा सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और
कार्रवाई करे. सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए. ऑल
मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन (अमजु) ने भी त्रिपुरा में पत्रकार की हत्या की
कड़ी निंदा की. पत्रकारों पर निशाना मत साधो</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">पत्रकारों
का हक और आजादी दो एवं पत्रकारों को मारना बंद करो आदि नारे लगाए गए. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">भाजपा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span></b><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">त्रिपुरा के प्रभारी सुनील देयोधर ने कहा कि पत्रकार सुदीप की
हत्या से यह बात साफ है कि राज्य में जंगल राज कायम है. वाम मोर्चा सरकार का
नेतृत्व कर रहे माणिक सरकार को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. वरिष्ठ
भाजपा नेता एवं असम के मंत्री हेमंत विश्वशर्मा ने भी ट्वीट कर कहा कि पत्रकार की
हत्या से साबित होता है कि त्रिपुरा में गुंडागर्दी एवं जंगल राज है. पिछले दो
महीने में यह दूसरी हत्या है. यह शर्मनाक बात है. दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री
माणिक सरकार ने कहा कि पत्रकार सुदीप की हत्या से मैं दुखी हूं. राज्य के गवर्नर
तथागत रॉय ने भी कहा कि वे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्रकार सुदीप की हत्या के
बारे में एक रिपोर्ट सौंपेंगे. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-8PMuIWsd2os/W36qu8OjqsI/AAAAAAAAFNc/az8DtVj6CNg1fG4HJY5ZFzxzvS8MTcMhgCLcBGAs/s1600/A1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1033" data-original-width="831" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/-8PMuIWsd2os/W36qu8OjqsI/AAAAAAAAFNc/az8DtVj6CNg1fG4HJY5ZFzxzvS8MTcMhgCLcBGAs/s320/A1.jpg" width="257" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>पूूर्वोत्तर </b>में
पत्रकारों की हत्या का सिलसिला पुराना है. यह केवल त्रिपुरा में ही नहीं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">बल्कि असम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर
एवं अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह की घटना घट चुकी है. असम ऐसा राज्य है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जिसमें सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या हुई है. असोमिया प्रतिदिन
के कार्यकारी संपादक पराग दास को दिनदहाड़े गुवाहाटी में सड़क पर गोली मारकर हत्या
कर दी गई थी. उनकी हत्या के </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">21</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
साल बीतने के बाद भी आजतक उनके हत्यारों को दोषी नहीं ठहराया गया. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">1997</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> में पत्रकार संजय घोष को उल्फा ने अपहरण कर मारा था</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जिसका आजतक न्याय नहीं मिला. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">2000</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> में मणिपुर में अनजान बंदूकधारियों ने अंग्रेजी दैनिक मणिपुर
न्यूज के संपादक टी ब्रजमणि सिंह को मारा था. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">2008</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> में इंफाल फ्री प्रेस के रिपोर्टर कोनसम ऋृषिकांता सिंह की
गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी तरह और भी पत्रकार नॉर्थ ईस्ट विजन के संवाददाता
याम्बेम मेघा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">लेनताई मैग्जीन के संपादक खुपखोलियान
जिम्टे और कांगला लानपुंग के संपादक आरके सनातोम्बा आदि की हत्या कर दी गई थी.
पिछले </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">35</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> सालों में मणिपुर में छह पत्रकारों की
हत्या कर दी गई. लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन हत्याओं से संबंधित
कोई भी आदमी पकड़ा नहीं गया है. अरुणाचल प्रदेश में भी पत्रकारों पर लगातार हमला
होते रहे हैं. अरुणाचल प्रदेश टाइम्स के सहायक संपादक तोंगम रीना को </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">2012</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> में उनके ऑफिस में घुस कर गोली मारी गई थी. इस घटना में भी
पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ सकी है. एक साल बाद खुद आरोपी ने आत्मसमर्पण किया.
इसके बाद भी राज्य में हो रहे सुपर हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट घोटाले से संबंधित रीना
के आर्टिकल्स को लेकर उनकी कई बार हत्या करने की कोशिश की गई. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>पूर्वोत्तर</b> के
पत्रकारों को एक और अतिरिक्त खतरा अपने सर पर उठाना पड़ता है. वे एक संघर्षरत क्षेत्र
में काम करते हैं. एक तरफ सरकार के पक्ष को जितनी अहमियत देनी होती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">वहीं अलगाववादी संगठनों के पक्ष को भी उतना ही महत्व देना पड़ता
है. दोनों का संतुलन बिगड़ने से पत्रकार पर इसका असर पड़ता है. अलगाववादियों की धमकी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">हत्या और ऑफिस के सामने बम फोड़ना आदि घटनाएं यहां के पत्रकारों
के लिए आम बात है.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"><br /></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-TveavC__Qyk/W36qvwvaX_I/AAAAAAAAFNk/f4m3CA83O3ovenSR2ZIgpjd2Y_WKKw_XwCLcBGAs/s1600/journalist-demand-murder-investigation-into-santanu-bhowmik_e2325a20-d039-11e7-ab73-d03b3a59d103.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="902" data-original-width="1600" height="225" src="https://1.bp.blogspot.com/-TveavC__Qyk/W36qvwvaX_I/AAAAAAAAFNk/f4m3CA83O3ovenSR2ZIgpjd2Y_WKKw_XwCLcBGAs/s400/journalist-demand-murder-investigation-into-santanu-bhowmik_e2325a20-d039-11e7-ab73-d03b3a59d103.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>बहरहाल</b></span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><b>,</b> </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">पत्रकार सुदीप दत्त भौमिक की हत्या का पूरे देश में जितना विरोध
होना चाहिए</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">उतना हुआ नहीं. केवल सुदीप की हत्या ही
नहीं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">शांतनु की हत्या हो या फिर और भी
पूर्वोत्तर के पत्रकारों की हत्या में देश भर में सन्नाटा रहा. पूर्वोत्तर राज्यों
के अधिकतर पत्रकारों को देश के बाकी हिस्सों के मीडिया बिरादरी द्वारा अनदेखी की
जाती है. चाहे मणिपुर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">त्रिपुरा
या पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य के पत्रकारों के मारे जाने के बाद नेशनल मीडिया
में कोई खबर नहीं बनती. यहां तक कि गौरी लंकेश की हत्या पर फेसबुक पर नाराजगी या
विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भी सुदीप की हत्या के बाद अपना कोई विरोध प्रदर्शन
नहीं करते हैं. संकट के समय<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>हमें अपनी
एकता दिखाते हुए क्षेत्रीय पत्रकारों के हितों और उनकी सुरक्षा को लेकर भी एकजुट
दिखना चाहिए. राष्ट्रीय मीडिया के लिए यह कितना उचित है कि वह केवल दिल्ली एनसीआर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मुंबई और आसपास की घटनाओं तक ही केंद्रित रहे और अन्य क्षेत्रों
में पत्रकारों की हत्या पर मौन धारण कर ले. अफसोस की बात है कि सुदीप की मौत गौरी
लंकेश की मौत की तरह लोगों का ध्यान खींचने में नाकाम रही. क्यों लोग दिल्ली</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मुंबई या बेंगलुरु में रैलियां नहीं निकालते</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">क्यों पूर्वोत्तर में मारे गए पत्रकार के लिए न्याय की मांग
नहीं करते</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">? <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>आखिर</b></span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;"><b>,</b> </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">सवाल है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">लेकिन इसकी रक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह शर्मनाक है कि भारत
पत्रकारों की सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की कतार में नजर
आता है. इससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि पत्रकारों की हत्या को लेकर सरकारें
भी उतनी गंभीर नहीं दिखती हैं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">साथ
में पत्रकारिता से जुड़े लोग भी संजीदा नजर नहीं आते हैं.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>नतीजा ये होता है कि आए दिन गौरी लंकेश</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">राजदेव रंजन</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जोगिंदर सिंह</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">शांतनु या सुदीप जैसे पत्रकार मारे जाते हैं.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-6221848075900381572018-08-23T17:52:00.002+05:302018-08-23T17:55:56.930+05:30नगा शांति समझौता<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b style="font-family: mangal, serif;"><span style="font-size: large;">स्वागत भी और आशंका भी</span></b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><span style="font-size: large;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-YJYrm2rtIpI/W36mly0QDjI/AAAAAAAAFM8/l07GmzQHoNEhcGuQ5b0XwP1bITTTNlh4gCLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="521" src="https://2.bp.blogspot.com/-YJYrm2rtIpI/W36mly0QDjI/AAAAAAAAFM8/l07GmzQHoNEhcGuQ5b0XwP1bITTTNlh4gCLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" /></a></span></b></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>पिछले </b>दो दशक से चल रहा
नगा युद्ध विराम समझौता अब अंतिम चरण में है. ऐसा लग रहा है कि अब दोनों पक्ष
एनएससीएन (आईएम) और केंद्र सरकार एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं. भारत
में राज्यों का ढांचा सरकारी संघवाद का ढांचा है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जिसमें एक गणतंत्र के
अंतर्गत सभी राज्यों की सहयोगी संप्रभुता बरकरार है. फिर भी इससे आगे जाकर सरकार
ने यह स्वीकार किया है कि संविधान के मौजूदा ढांचे में अतिरिक्त व्यवस्था करके
नगाओं की अनूठी पहचान को एक अलग मान्यता दी जाएगी.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-TCWEHPcQRKQ/W36m0s1vhpI/AAAAAAAAFNE/_5AMtK7Y6bkpeMSsGyslwseXZme1qtGhACLcBGAs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1587" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-TCWEHPcQRKQ/W36m0s1vhpI/AAAAAAAAFNE/_5AMtK7Y6bkpeMSsGyslwseXZme1qtGhACLcBGAs/s320/3.jpg" width="317" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>हाल </b>में समझौते के
वार्ताकार आरएन रवि ने छह नगा संगठनों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द नगा पहचान
को लेकर आपसी सहमति बना लें</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">ताकि नगा समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके. नगालैंड के
मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग ने हाल में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि
केंद्र सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच चल रही वार्ता जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंच
जाएगी. अगस्त</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, 2015</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> को हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ने इस वार्ता को अंतिम रूप देने
में अहम भूमिका निभाई. जेलियांग को उम्मीद है कि आगे एनएससीएन (के) भी इस वार्ता
में शामिल हो सकता है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">क्योंकि खापलांग ग्रुप के अलावा बाकी नगाओं के छह भूमिगत संगठन
इस वार्ता में शामिल हो चुके हैं. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">दूसरी ओर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर
में राज्य की अखंडता और सीमा को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक हुई थी.
बैठक में राज्य की भाजपा सरकार में शामिल पार्टी एनपीएफ (नगा पीपुल्स फ्रंट) ने
बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया था. एनपीएफ का कहना है कि अपने चुनावी घोषणा
पत्र में शामिल वादों पर उनका समर्थन अब भी बरकरार है. घोषणा पत्र में ये लिखा था
कि सभी नगा बहुल इलाकों को एक साथ करने में एनपीएफ कार्य करेगा. एनपीएफ के इस
निर्णय से राज्य के लोगों को ज्यादा चिंता हो रही है. कांग्रेस के विधायक पूर्व
मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह ने कहा कि एनएससीएन (आईएम) और केंद्र सरकार के बीच
चल रही शांति वार्ता </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2018</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> के शुरुआत में होने वाले नगालैंड विधानसभा चुनाव के पूर्व खत्म
हो सकती है. शांति वार्ता निष्कर्ष पर पहुंच रही है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">इसका हम स्वागत करते
हैं लेकिन आशंका यह भी जरूर है कि कहीं इस वार्ता का निष्कर्ष मणिपुर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">असम
और अरुणाचल प्रदेश की जनता के हित के खिलाफ न हो. उन्होंने कहा कि राज्य की एकता
और अखंडता निभाना सभी का दायित्व है. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">एक इंच ज़मीन भी नहीं
देंगे ः</span><span lang="HI" style="line-height: 115%;"><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"> </span></span><span style="font-family: "mangal" , serif;">सर्वानंद सोनोवाल</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>असम</b> के मुख्यमंत्री सर्वानंद
सोनोवाल ने कहा कि नगालिम बनाने में असम की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2015</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
में केंद्र सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में शामिल
बिंदुओं को असम के लोगों को बताना होगा. जिस तरह से मणिपुर में इस समझौते को लेकर
लोगोंे मेें हलचल और बेचैनी है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">उसी तरह असम के लोगों में भी आशंका है.
शांति समझौता ऐसा हो कि बाकी पड़ोसी राज्यों का नुकसान न हो. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">राज्य की एकता और
अखंडता टूट नहीं सकती</span></span></b><b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 27.6px;"> ः</span></span></b><b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> तृणमूल कांग्रेस</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर प्रदेश</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>केंद्र </b>सरकार और
एनएससीएन (आईएम) के बीच चल रही शांति वार्ता को लेकर क्षेत्रीय अखंडता पर कोई आंच
नहीं आनी चाहिए. तृणमूल कांग्रेस</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर प्रदेश के अध्यक्ष मनावतोन
सोराइसम ने कहा कि नगा शांति समझौता कीजिए और सफल निष्कर्ष पर पहुंचिए</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">लेकिन
वार्ता में राज्य की अखंडता पर नुकसान पहुंचाने वाले बिंदु शामिल नहीं होने चाहिए.
ऐसा होने पर पार्टी हमेशा विरोध करेगी. तृणमूल कांग्रेस आज भी प्रदेश की अखंडता को
लेकर गंभीर है. ऐसे में केंद्र सरकार को भी अपना स्टैंड बताना चाहिए. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">नगा शांति वार्ता राज्य
की सीमा और राजनीतिक क्षेत्र पर बाधा न डालें</span></span></b><b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 27.6px;"> ः</span></span></b><b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> लोजपा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>लोक</b> जनशक्ति पार्टी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मणिपुर
प्रदेश के प्रवक्ता एन इबोहल ने कहा कि इस वार्ता का<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>जनशक्ति पार्टी स्वागत करती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">लेकिन
मणिपुर राज्य की सीमा और राजनीति के क्षेत्र में बाधा नहीं आनी चाहिए. एनएससीएन
(आईएम) नगालैंड में स्थित संगठन है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">इसलिए केंद्र सरकार नगालैंड को जो देना
चाहती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">देने में कोई एतराज नहीं है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">लेकिन सीमाओं की अखंडता
टूटनी नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि इस समझौते से प्रभावित तीन राज्य मणिपुर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">असम
और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है. तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को
केंद्र सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए. लोगों की आशंका तभी दूर होगी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">जब
तीनों मुख्यमंत्री एकसमान निर्णय लेकर जनता को बता दें. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">सरकारी अधिकारियों ने
एनएससीएन (के) को </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">20</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> करोड़ रुपये दिए</span></span></b><b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 27.6px;"> ः</span></span></b><b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> एनआईए</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-8YLF_X_Wmso/W36mz3M5KWI/AAAAAAAAFNA/O4mVJamO6jAL4HD4VVBOshlyp_AZlgNZACLcBGAs/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1013" data-original-width="1050" height="192" src="https://2.bp.blogspot.com/-8YLF_X_Wmso/W36mz3M5KWI/AAAAAAAAFNA/O4mVJamO6jAL4HD4VVBOshlyp_AZlgNZACLcBGAs/s200/2.jpg" width="200" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"><b>नगालैंड</b> सरकार के
अधिकारियों ने चार साल के अंतराल में नगालैंड के गैरकानूनी संगठन एनएससीएन (के) को
राज्य के खजाने से </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">20</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> करोड़ रुपये दिए. यह खुलासा एनआईए (नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी)
ने एक अखबार को किया. रिपोर्ट में लिखा कि इस मामले से संबंधित कागजात एवं पेमेंट
स्लिप एनआईए के पास मौजूद हैं. इस बात से साफ हो गया कि गिरफ्तार अधिकारियों और
एनएससीएन (के) के बीच गैरकानूनी कर वसूली का रैकेट चल रहा था. यह पहला मामला नहीं
है कि इस तरह से नगालैंड सरकारी अधिकारियों के ऊपर एनएससीएन (के) को पैसा देने का
आरोप लग रहा हो. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">13</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> अक्टूबर </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> को एनआईए ने नगालैंड सरकार के चार अधिकारियों को गिरफ्तार
किया था. गिरफ्तार अधिकारियों में कृषि विभाग के एडिश्नल डायरेक्टर भिलेप्रल अजा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">पर्यटन
विभाग के पूर्व निदेशक पुराखु अंगामी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">मत्स्य विभाग के सुप्रिटेंडेंट
केख्रिस्टूवोटेप और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के
हुतोई सेमा शामिल हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि एनआईए के पास मौजूद कागजात और
पेमेंट स्लीप इन अधिकारियों द्वारा हस्तलिखित है. गांधीनगर स्थित सेंट्रल फोरेंसिक
साइंस लेबोरेट्री के हस्तलेखन विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की. कागजात के
अनुसार यह मालूम हुआ कि इन अधिकारियों ने </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2012</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> से लेकर एनएससीएन (के) और अन्य गुटों को </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">20</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;">
से </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">25</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal" , serif; line-height: 115%;"> करोड़ रुपये दिए.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-5684316658693594362018-08-22T17:35:00.003+05:302018-08-22T17:44:55.465+05:30मणिपुर फर्जी मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल की सुप्रीम कोर्ट में स्वीकारोक्ति<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2 style="text-align: left;">
<span style="font-size: large;">
डायरी में छुपे हैं राज</span></h2>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-edE2EWN0Xdc/W31QsFUL0dI/AAAAAAAAFLM/9KUVPqCqHEIDLBLFjdn7qalqzTyrHd34wCLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" imageanchor="1" style="display: inline; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="283" data-original-width="500" src="https://3.bp.blogspot.com/-edE2EWN0Xdc/W31QsFUL0dI/AAAAAAAAFLM/9KUVPqCqHEIDLBLFjdn7qalqzTyrHd34wCLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" /></a></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">23</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
जुलाई </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2009</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को संजीत फर्जी मुठभेड़ मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में
रहा था. दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका ने इस मुठभेड़ से जुड़ी </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">12</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
तस्वीरें छाप कर राज्य के पुलिसकर्मियों की पोलपट्टी खोल दी थी. उन तस्वीरों में
साफ-साफ दिखाया गया था कि कैसे इम्फाल में तैनात पुलिस कमांडो द्वारा फर्जी
एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था. इस फर्जी मुठभेड़ को अंजाम देने वाला मणिपुर पुलिस कमांडो
के हेड कांस्टेबल थौनाउजम हेरोजीत ने </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2016</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में स्वीकार किया था कि इस मुठभेड़ को उन्होंने इंफाल ईस्ट के
एएसपी डॉ. अकोइजम झलजीत सिंह के आदेश पर अंजाम दिया था. कांस्टेबल थौनाउजम हेरोजीत
की स्वीकृति के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है. सात
जनवरी </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2018</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को सुप्रीम कोर्ट में डिविजनल बैंच में सूचीबद्ध कर कोर्ट ने
उनकी बात सुनी. कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया गया कि राज्य में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2003</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
से </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2009</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
तक यानी छह साल में मणिपुर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटरों में वह शामिल था. इन
एनकाउंटरों के बारे में वह सभी बात जानता है. उन एनकाउंटरों को उसने अधिकारियों के
आदेश पर ही अंजाम दिया था</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसमें संजीत एनकाउंटर भी शामिल है. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal">
</div>
<br />
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-EHxGqPhbGV8/W31RGJt-9cI/AAAAAAAAFLU/Sa4F8FA1jz4O5Kn7WG9e3r5WUaW3AmPfwCLcBGAs/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-family: "times new roman"; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1600" height="199" src="https://1.bp.blogspot.com/-EHxGqPhbGV8/W31RGJt-9cI/AAAAAAAAFLU/Sa4F8FA1jz4O5Kn7WG9e3r5WUaW3AmPfwCLcBGAs/s320/4.jpg" width="320" /></a></div>
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-Kcmy-771OSc/W31RGR0yKGI/AAAAAAAAFLY/avt4SnQTQCwHeRyNIrOiScK21oFAahXoQCLcBGAs/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1176" data-original-width="1400" height="268" src="https://4.bp.blogspot.com/-Kcmy-771OSc/W31RGR0yKGI/AAAAAAAAFLY/avt4SnQTQCwHeRyNIrOiScK21oFAahXoQCLcBGAs/s320/2.jpg" width="320" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सुप्रीम कोर्ट में कांस्टेबल हेरोजीत ने
स्वीकार किया कि कथित एनकाउंटर में उन्होंने नाइनएमएम पिस्टल का इस्तेमाल किया था.
हलफनामा में लिखा है कि अप्रैल </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">30,
2016</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> की रात साढ़े आठ बजे बिना नंबर प्लेट की
एक गाड़ी ने आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और उन्हें मारने की कोशिश की गई. हेरोजीत
को शक है कि सीनियर अधिकारियों के बारे में पोलपट्टी खुलने के कारण कहीं वे लोग
उसका भी एनकाउंटर ना कर दें. कांस्टेबल हेरोजीत इन छह साल के बीच राज्य में हुए
एनकाउंटर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसमें वे शामिल हैं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">के बारे में अपनी डायरियों में लिखकर
रखता था. वह एनकाउंटर में मारे गए लोगों का नाम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पता</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उम्र</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मां बाप का नाम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">घटनास्थल
का नाम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लोगों
को पकड़ने की तिथि एवं मारने की तिथि</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पीड़ित को मारे या पकड़े जाने की मार्किंग
और सीनियर अधिकारियों का कोल साइन (वायरलैस कोड) आदि सबका रिकॉर्ड रखता था. लेकिन
उनकी डायरियां इंफाल वेस्ट कमांडो कंप्लेक्स</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उनके क्वार्टर से सीबीआई ने </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2010</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
में जब्त कर लिया. कांस्टेबल हेरोजीत ने बताया कि संजीत एनकाउंटर समेत सभी एनकाउंटरों
के बारे में उनकी स्वीकृति के बाद भी सीबाआई ने संबंधित कोर्ट में उनके बयान नहीं
लिए हैं और अब तक चुप्पी साधे हुए है. हेरोजीत को लगता है कि यह उन मामलों को
दबाने की साजिश है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इसलिए फाइल किया ताकि
सीबीआई द्वारा जब्त उनकी डायरियों को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जा सके. इन
डायरियों के सामने आने से मणिपुर में हुए कई फर्जी मुठभेड़ मामलों की गुत्थी सुलझ
सकती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिनमें सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश दे चुकी है. </span><br />
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">गौरतलब है कि एक्सट्रा जुडिशियल
एक्जिक्यूशन विक्टिम फैमिलिज एसोसिएशन (ईईवीएफ</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एएम) और ह्यूमन राइट्स अलर्ट ने एक
पीटिशन सितंबर </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2012</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी. इस पीटिशन में लिखा गया था
कि </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">1979</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
से </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2012</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
तक मणिपुर में मुठभेड़ की घटने में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">1528</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> लोग मारे गए</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई. इस
एसोसिएशन की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">देख-रेख में इन मुठभेड़ों की जांच-पड़ताल
हो. यह याचिका कोर्ट ने मंजूर कर लिया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर एवं
जस्टिस उदय यू ललित की डिविजन बेंच ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया था. साथ
में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">31</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
दिसंबर </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> तक जांच पूरी करने और इन </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">1528</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> मामलों में से </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">98</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
मामले की रिपोर्ट </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2018</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> की जनवरी के पहले सप्ताह तक सौंपने का भी आदेश दिया था. लेकिन
अब तक इसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है.</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-afM_9dyMAFI/W31RGYJOvgI/AAAAAAAAFLc/9pcum-5Qb0ceP5E2gBW4OAR-FyVylTN7gCLcBGAs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-family: "times new roman"; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="932" data-original-width="1400" height="426" src="https://4.bp.blogspot.com/-afM_9dyMAFI/W31RGYJOvgI/AAAAAAAAFLc/9pcum-5Qb0ceP5E2gBW4OAR-FyVylTN7gCLcBGAs/s640/3.jpg" width="640" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">आंकड़ों पर गौर करें</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो
राज्य में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2003</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में फर्जी मुठभेड़ों में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">90</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> लोग मारे गए थे. वहीं </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2008</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में यह संख्या बढ़कर </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">355</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> हो गई. राज्य में कुल </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">60</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> असम रायफल्स कंपनी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
37</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सीआरपीएफ कंपनी और </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">12</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
बीएसएफ कंपनी तैनात है. यहां के निवासियों के लिए गोलीबारी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बम
धमाका आम बात हो चुकी है. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इस मामले में भाजपा की मणिपुर इकाई ने
मार्च </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मांग की है कि इबोबी
सिंह के कार्यकाल में हुए सभी फर्जी मुठभड़ों की जांच कराई जाए. यह मांग तब की गई
थी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जब
राज्य में चुनाव होने थे. पीएमओ को भेजी गई इस चिट्ठी में मणिपुर भाजपा की तरफ से
कहा गया था कि </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2002</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> से </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">2012</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> तक जब इबोबी सिंह मुख्यमंत्री के साथ-साथ गृहमंत्री भी थे</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उस
दौरान कई फर्जी मुठभेड़ हुए जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए. उन लोगों के साथ न्याय
हो</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसके
लिए जरूरी है कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए. लेकिन अब राज्य में चुनाव
हो चुके हैं. भाजपा की सरकार बन गई है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">फिर भी अबतक इस मामले में भाजपा मणिपुर
प्रदेश की तरफ से कोई बयान या कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. मुख्यमंत्री एन बिरेन
सिंह चुनाव जीतने के बाद पहाड़ की ओर चलो नारा के तहत वहां के लोगों के लिए कार्य
कर रहे हैं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन इन मुठभेड़ों को जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराया था</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">के
मामलों में मुख्यमंत्री बिरेन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है. ऐसे में सवाल
यह है कि आमतौर पर कहीं भी<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>फर्जी मुठभेड़
मामले सामने के बाद जांच होती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ताकि सच सामने आ जाए. लेकिन मणिपुर में
हुए मुठभेड़ के मामलों में मुठभेड़ को अंजाम देने वाला कांस्टेबल ने खुद कोर्ट के
सामने स्वीकार किया</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">फिर भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">और
सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांस्टेबल की डायरी का क्या होगा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">क्या
उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी या उसे दबा दिया जाएगा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उस डायरी में आखिर ऐसा क्या दर्ज है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसे
वो कांस्टेबल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना चाहता है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0709E;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इन
सवालों का जवाब तो आखिरकार सीबीआई को ही देना है.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-25504580850200911832017-09-15T21:18:00.001+05:302017-09-15T21:20:05.560+05:30राज्य कहे अफस्पा हटाओ केंद्र कहे अफस्पा लगाओ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-3Q6Y7ZJeCtM/Wbv2CSWQm9I/AAAAAAAAEw4/oFQRA74g-2U2R5NJQR_hn7WN7rLtCpAtwCLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="283" data-original-width="500" src="https://4.bp.blogspot.com/-3Q6Y7ZJeCtM/Wbv2CSWQm9I/AAAAAAAAEw4/oFQRA74g-2U2R5NJQR_hn7WN7rLtCpAtwCLcBGAs/s1600/1%2Bcopy.jpg" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अफस्पा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर
एक्ट) महज एक शब्द नहीं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बल्कि एक विवादास्पद कानून है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसकी आड़ में कई निर्दोष लोगों की जानें
चली गईं. अफस्पा को लेकर समय-समय पर जम्मू-कश्मीर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों
से विरोध की आवाज उठती रही है. स्थानीय सरकारें एवं केंद्र सरकारों के बीच अफस्पा
एक विवाद का मुद्दा रहा है. हाल में एक खबर आई कि असम सरकार केंद्र की सिफारिशों
से पहले राज्य के कुछ इलाकों से विवादित आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर
विचार कर सकती है. गौरतलब है कि असम को अशांत इलाका घोषित करते हुए केंद्र सरकार
ने </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">27</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
नवंबर </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">1990</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को इस अधिनियम को लागू किया था. केंद्र सरकार ने उल्फा के
नेतृत्व में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए पूरे राज्य में अफस्पा लगाने का फैसला
लिया था.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">असम सरकार इस कानून को पूरे राज्य से
हटाने की कोशिश पहले से कर रही थी. गृह मंत्रालय के साथ हुई बैठक में राज्य सरकार
ने यह मुद्दा उठाया था कि राज्य के कई हिस्सों से इस अधिनियम को हटाया जाए. राज्य
के एडीजी (स्पेशल ब्रांच) पल्लब भट्टाचार्य ने बताया कि राज्य के किन-किन इलाकों
से अफस्पा हटाया जाना चाहिए</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यह फैसला चर्चा के बाद लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में
बड़ी संख्या में सेना के जवान तैनात हैं. अगर इस अधिनियम को कुछ इलाकों से वापस
लेना है तो राज्य सरकार को उन क्षेत्रों में वैकल्पिक सुरक्षा का इंतजाम करना
होगा. इसके बाद इस अधिनियम के बजाय</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उन क्षेत्रों में कार्रवाई करने के लिए
आईपीसी का इस्तेमाल किया जाएगा. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यह खबर आने के </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">24</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि अफस्पा कानून के तहत पूरे असम को
और तीन महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. केंद्र ने यह कदम
विद्रोही समूहों उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम)</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एनडीएफबी
(नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड) और अन्य विद्रोही समूहों की विभिन्न हिंसक
गतिविधियों का हवाला देते हुए उठाया है. एक गजट अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा
कि मेघालय से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा समूचे असम को अफस्पा के तहत तीन मई
से तीन महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि असम में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">2016</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
में हिंसा की </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">75</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> घटनाएं हुईं</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसमें चार </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सुरक्षाकर्मियों सहित </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">33</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
लोग मारे गए और </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">14</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> अन्य लोगों का अपहरण किया गया. इसके अलावा </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
में हिंसा की नौ घटनाएं हुई हैं जिसमें दो सुरक्षाकर्मी समेत चार लोग मारे गए. इन
सभी हिंसा की वारदातों को विद्रोही गुटों यानी उल्फा और एनडीएफबी ने अंजाम दिया. एक
दूसरे गजट नोटिफिकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों
तिराप</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">चांगलंग
और लोंगडिंग के अलावा असम की सीमा से लगते </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">16</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> पुलिस थानों में पड़ने वाले इलाकों को भी तीन महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया
है. गृह मंत्रालय ने इस फैसले को यह कहकर सही ठहराया है कि इन इलाकों में एनएससीएन
(आईएम)</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एनएससीएन
(के)</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उल्फा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एनडीएफबी
जैसे गुट हिंसा फैला रहे हैं.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-YVHcUZ2cA2Y/Wbv2ChJdA5I/AAAAAAAAEw8/C_nfwcJuzpoYg7t6TpHhyy86pgQe76pYwCLcBGAs/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="283" data-original-width="500" src="https://2.bp.blogspot.com/-YVHcUZ2cA2Y/Wbv2ChJdA5I/AAAAAAAAEw8/C_nfwcJuzpoYg7t6TpHhyy86pgQe76pYwCLcBGAs/s1600/2.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इन दो खबरों से एक आम पाठक भ्रमित जरूर
हो सकता है. एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि राज्य में हिंसा कम हो रही है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसलिए
अफस्पा हटाने की कोशिश की जा रही है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने विद्रोही
समूहों की विभिन्न हिंसक गतिविधियों का हवाला देते हुए अफस्पा को पूरे राज्य में
तीन महीने बढ़ाने के लिए कदम उठाया है. तीन जनवरी </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को नागालैंड में भी केंद्र सरकार ने
अशांत राज्य बताकर अफस्पा छह महीने के लिए बढ़ाया था. पिछले कई दशक से असम समेत
पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसक गतिविधियां होती रही हैं. इस बात से इंकार नहीं
किया जा सकता है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक पूर्वोत्तर के राज्यों को अशांत
बताकर अफस्पा को बनाए रखेंगे. आजादी के इतने साल बाद भी देश के कुछ हिस्सों में
वही दमनकारी नीति क्यों अपनाना पड़ा</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">?
</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जब कोई राज्य सरकार अपनी इच्छाशक्ति
दिखाकर अफस्पा हटाने की कोशिश करती है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो
केंद्र सरकार उसे बनाए रखने का प्रयास करती है. लेकिन असम में अब भाजपा की
नवनिर्मित सरकार है. असम की भाजपा सरकार का यह निर्णय केंद्र की भाजपा सरकार के
खिलाफ कैसे हो सकता है</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ऐसा तो नहीं कि अफस्पा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में मतभेद
की स्थिति पैदा हो गई है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">गौरतलब है कि </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">2015</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
को त्रिपुरा से अफस्पा हटाया गया था. इससे यह बात साफ हो गई कि अगर राज्य सरकार
मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय दे और कानून-व्यवस्था दुरुस्त हो</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो
किसी भी राज्य से अफस्पा हटाया जा सकता है. यह स्थानीय सरकार की ईमानदार कोशिश का
नतीजा है कि इतने विवादास्पद कानून को बिना रोक-टोक के राज्य से हटा लिया गया. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">16</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
फरवरी </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">1997</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में अफस्पा लगाया था</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जब
राज्य में विरोधी गुट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
चरम पर था. दोनों गुट अब भी बांग्लादेश में सक्रिय हैं और वहीं हथियार का
प्रशिक्षण ले रहे हैं. इन गुटों की मांग है कि त्रिपुरा को भारत से अलग किया जाए. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">दूसरी तरफ मणिपुर में भी कई दशकों से इस
कानून को हटाने को लेकर विरोध चल रहा है. इरोम शर्मिला इस कानून के खिलाफ </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">16</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
साल आमरण अनशन कर चुकी हैं. राज्य में अफस्पा को लेकर संतोष हेगड़े एवं जस्टिस जीवन
रेड्डी कमेटी गठित की गई थी</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसने अपनी रिपोर्ट में इस कानून को दोषपूर्ण बताया था. सुप्रीम
कोर्ट ने भी </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">2013</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में राज्य में मुठभेड़ के छह मामलों को लेकर फैसला सुनाया था.
फैसले में सभी मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था. इतना कुछ होने के बाद भी राज्य में
अफस्पा को लेकर स्थानीय सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है. राज्य की नव निर्मित भाजपा
सरकार भी अबतक अफस्पा हटाने को लेकर गंभीर नहीं दिखाई देती है.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<span style="font-family: mangal; font-size: large;"><b><span style="color: red;">क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट
(अफस्पा)</span></b></span><br />
<br />
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट संसद
में </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">11 </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सितंबर
</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">1958 </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">को
पारित किया गया था. यह कानून पूर्वोत्तर के अशांत राज्यों जैसे असम</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मेघालय</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अरुणाचल
प्रदेश</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मिजोरम
एवं नागालैंड में लागू है. यह कानून अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेषाधिकार देने
के लिए बनाया गया था. </span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">1958 </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">में अफस्पा बना तो यह राज्य सरकार के अधीन था</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन
</span><span style="font-family: SHREE-DEV7-0982E;">1972 </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">में
हुए संशोधन के बाद इसे केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. संशोधन के मुताबिक
किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर वहां अफस्पा लागू किया जा सकता है. इस
कानून के तहत सेना को किसी भी व्यक्ति को बिना कोई वारंट के तलाशी या गिरफ्तार
करने का विशेषाधिकार है. यदि वह व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध करता है तो उसे जबरन
गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार सेना के जवानों को है. अफस्पा कानून के तहत सेना के
जवान किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर ले सकते हैं. गिरफ्तारी के
दौरान सेना के जवान जबरन उस व्यक्ति के घर में घुस कर तलाशी ले सकते हैं. सेना के
जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर इस कानून के तहत फायरिंग का भी पूरा अधिकार
है. अगर इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही फायरिंग करने
या आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-83354985287891903752017-02-14T13:44:00.001+05:302017-02-14T13:47:07.319+05:30हार नहीं मानूंगी, रार नई ठानूंगी: नजिमा बीबी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: "mangal";"><b><span style="font-size: large;">मुस्लिम संगठनों ने किया मुस्लिम महिला
उम्मीदवार का विरोध</span></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-s9tzp8YKNvs/WKK79gPj0QI/AAAAAAAADN4/uHwZcAWiWoUHLV_80NdHKz8gSJTfnWbswCLcB/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-s9tzp8YKNvs/WKK79gPj0QI/AAAAAAAADN4/uHwZcAWiWoUHLV_80NdHKz8gSJTfnWbswCLcB/s1600/1.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>मणिपुर</b> के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हो
रहा है कि कोई मुस्लिम महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरी हो. नजिमा बीबी
मणिपुर की पहली मुस्लिम महिला उम्मीदवार हैं. चार मार्च को हो रहे राज्य के पहले
चरण के चुनाव में नजिमा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इरोम शर्मिला की पार्टी पीपुल्स रिसर्जेन्स
एंड जस्टिस एलाइन्स पार्टी (प्रजा) से
चुनाव लड़ने जा रही हैं. नजिमा प्रजा पार्टी की सह-संस्थापक भी हैं. उनका कहना है
कि वह गरीबों और शोषितों की आवाज बनकर चुनाव मैदान में उतरी हैं. वह राज्य के
अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जाकर चुनाव चुनाव प्रचार कर रही हैं. हालांकि नजिमा के
चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान से मणिपुर के तमाम मुस्लिम संगठन खफा हैं. ये संगठन
नजिमा को चुनाव मैदान से हटाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. इन
संगठनों ने नजिमा को धमकी भी दी है कि मरने के बाद उनको दफनाने के लिए भी जमीन
नहीं दी जाएगी. इस धमकी का विरोध करते हुए नजिमा ने उन मुस्लिम संगठनों से सवाल
किया कि उनकी क्या गलती है और वे क्यों चुनाव नहीं लड़ें</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नजिमा ने
पूछा है कि क्या मैं महिला हूं इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकती</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यह
विडंबना ही है कि एक तरफ पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण के नाम पर आंदोलन हो रहे
हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई जा
रही है. नजिमा बीबी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने वाले संगठन महिलाओं को घर में
कैद रखकर धर्म और समाज के प्रति क्या प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं. </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-Pk-9XRQSm-8/WKK79hSTVXI/AAAAAAAADN0/gl1YErq2ZcQQUbITO_Wso6DHLgvYQLXvQCLcB/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-Pk-9XRQSm-8/WKK79hSTVXI/AAAAAAAADN0/gl1YErq2ZcQQUbITO_Wso6DHLgvYQLXvQCLcB/s1600/2.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>मणिपुर</b> में मुस्लिमों की आबादी कुल आबादी की छह
प्रतिशत है. यहां दो मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लिलोंग
और वाबगाई. नजिमा दोनों मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगी. स्थानीय
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नजिमा के चुनाव मैदान में आने से
कांग्रेस को नुकसान हो सकता है. राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिमों का झुकाव पिछले कई
वर्षों से कांग्रेस की तरफ ही रहा है. हालांकि यह भी सच है कि कांग्रेस ने अब तक
सियासी फायदे के लिए ही इनका इस्तेमाल किया है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जमीनी
स्तर पर इनके विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है. नजिमा के चुनाव मैदान में
उतरने का यह भी एक कारण है. नजिमा सत्ता में भागीदार होकर अपने समुदाय के पिछड़ेपन
को दूर करना चाहती हैं.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-yvqSugbKkjk/WKK7-KYDCVI/AAAAAAAADN8/UWGN0OJ_9KgvLt8RuKHgEsZkirjkD3wwwCLcB/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-yvqSugbKkjk/WKK7-KYDCVI/AAAAAAAADN8/UWGN0OJ_9KgvLt8RuKHgEsZkirjkD3wwwCLcB/s1600/4.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<b>29</b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b> </b>जनवरी को नजिमा बीबी समेत प्रजा पार्टी के
अन्य नेताओं ने मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात की. इन नेताओं ने
राज्यपाल से मांग की कि मणिपुर के हित में अफ्सपा को तत्काल हटा देना चाहिए.
मणिपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में बने असम रायफल्स के कैंप को भी हटाने की मांग की
गई. मणिपुर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मुद्दे पर इन्होंने
राज्यपाल से बातचीत की. नजिमा बीबी ने राज्यपाल को इस बात से भी अवगत कराया कि
उनके चुनाव लड़ने के ऐलान से राज्य के मुस्लिम संगठनों को ऐतराज है और उन्होंने
नजिमा को धमकी दी है. </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-Fl7W6KkUDao/WKK7-R-69mI/AAAAAAAADOA/AyHKRyqKMdE-oYsRhTyX5pyyJMM1qg0lQCLcB/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-Fl7W6KkUDao/WKK7-R-69mI/AAAAAAAADOA/AyHKRyqKMdE-oYsRhTyX5pyyJMM1qg0lQCLcB/s1600/5.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>नजिमा </b>बीबी के अब तक के सफर पर गौर करें</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो साफ समझा जा सकता है कि मणिपुर में महिला सशक्तिकरण की बात कितनी
खोखली है. नजिमा को बचपन से ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है. वह जब छठी
कक्षा में थीं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो क्लास में अकेली लड़की थी. स्कूल के समय में
भी उन्हें यौन उपहास झेलना पड़ा था. यही कारण भी था कि घर वालों ने छोटी उम्र में
ही नजिमा की शादी कर दी. हालांकि यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली और एक साल बाद ही
नजिमा अपने पति से अलग हो गईं. नजिमा स्वाभिमानी और स्वावलंबी महिला हैं. तलाक के
बाद वह अपने घर लौटीं और </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मोहल्ले की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर बचत कोष
शुरू किया. इस बचत कोष में महिलाएं हर रोज एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करतीं और एक
महीने के बाद चावल को बेचकर उसी पैसे का इस्तेमाल पशुपालन में करती थीं. नजिमा ने
स्थानीय महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शुरू किया था. जब ये महिलाएं अपने
पैरों पर खड़ी हुईं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो इनमें घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए भी बल
मिला.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>हालांकि </b>पार्टी की संयोजक इरोम शर्मिला नजिमा
के साथ मजबूती से खड़ी हैं. उन्होंने कहा भी है कि हमारी पार्टी महिलाओं को ज्यादा
सशक्त बनाने पर बल दे रही है. यही कारण है कि प्रजा पार्टी की </span>40<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं और कार्यकारी सदस्यों में भी अधिकतर महिलाएं ही
हैं. हालांकि प्रजा पार्टी की संयोजक इरोम शर्मिला ने अपनी पार्टी की तरफ से सिर्फ
</span>10<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सीटों पर ही उम्मीदवार </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उतारने का फैसला किया है. इन सामाजिक चुनौतियों
के बीच शर्मिला और नजिमा के सामने एक बड़ी समस्या चुनावी फंड की भी है. शर्मिला ने
मीडिया के सामने कहा भी कि नई पार्टी होने के कारण उनके सामने फंड का संकट है.
प्रजा पार्टी चुनावी चंदे के द्वारा अब तक साढ़े लगभग चार लाख रुपए ही इकट्ठा कर
पाई है. इसमें से भी ज्यादातर चंदे ऑनलाइन माध्यमों से मिले हैं. कैश या चेक के
माध्यम में अब तक केवल </span>60-70<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> हजार ही इकट्ठा हो पाया है. चुनाव आयोग के
अनुसार राज्य में एक केंडिडेट को </span>20<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> लाख तक खर्च करने की अनुमति है. लेकिन
प्रजा पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर रहे </span>10<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए मात्र </span>40<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> हजार
रुपये प्रति उम्मीदवार ही मिल पाएगा. इसी फंड की कमी के कारण चुनाव प्रचार के लिए
शर्मिला और नजिमा इंफाल से </span>35<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> किमी दूर तक भी साइकल चलाकर ही जाती
हैं. उनके साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी साइकल से ही होते हैं.</span></div>
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-vjp7XWNQ0pA/WKK79mWW9FI/AAAAAAAADNw/2heHB5SEpZ0fZFbq_MVpq6-TwPVZqpVmgCLcB/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-vjp7XWNQ0pA/WKK79mWW9FI/AAAAAAAADNw/2heHB5SEpZ0fZFbq_MVpq6-TwPVZqpVmgCLcB/s1600/3.jpg" /></a><br />
<br />
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>इन</b> सबके बीच मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी की
समस्या जस की तस बनी हुई है. </span>100 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">दिन से भी ज्यादा हो गए लेकिन हालात
में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है.
केंद्र</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर सरकार और यूएनसी के नेताओं के बीच बातचीत भी हुई</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन
कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ रहा है. बिना नाकेबंदी हटाए आगामी </span>4 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">और
</span>8 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मार्च को विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा सकेंगे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसकी
भी संभावना कम ही है.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-49955251623707524962017-02-01T15:25:00.002+05:302017-02-01T15:33:04.837+05:30राजनीतिक मुठभेड़ के बीच फर्ज़ी मुठभेड़ का मुद्दा ग़ायब<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-R5zB5b1OuLU/WJGu1guEkYI/AAAAAAAADLc/HDOQjvxsI3cfvCIrFFNtLzzUMi8E0wkIQCLcB/s1600/a%2Bcopy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-R5zB5b1OuLU/WJGu1guEkYI/AAAAAAAADLc/HDOQjvxsI3cfvCIrFFNtLzzUMi8E0wkIQCLcB/s1600/a%2Bcopy.jpg" /></a></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;"><b>मणिपुर</b> के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह का कार्यकाल </span><span style="text-align: left;">18</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;">
मार्च </span><span style="text-align: left;">2017</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;"> को समाप्त हो रहा है. यह राज्य में उनकी तीसरी सरकार है. आगामी चार
और आठ मार्च को दो चरणों में मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. उनके कार्यकाल
के इतिहास में फर्जी एनकाउंटरों में मौत की एक लंबी कहानी रही है. इन पंद्रह सालों
में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति शर्मसार कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी
उनकी सरकार को फटकार लगाई थी. यूनाइटेड नेशन्स एवं मानवाधिकार के लिए काम करने
वाले कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर पुलिस</span><span style="text-align: left;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;">पैरामिलिट्री
एवं आर्मी द्वारा फर्जी मुठभे़डों में मारे गए लोगों की एक रिपोर्ट तैयार की थी.
जिसे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में फर्जी मुठभेड़ों के मामले को देखने वाले
विशेष दूत क्रिस्टोफ हेन्स को मार्च </span><span style="text-align: left;">2012</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;"> में सौंपी थी.
इस रिपोर्ट के मुताबिक </span><span style="text-align: left;">1979</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;"> से </span><span style="text-align: left;">2012</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;"> तक
राज्य में </span><span style="text-align: left;">1528</span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;"> लोग पुलिस</span><span style="text-align: left;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;">पैरामिलिट्री
एवं आर्मी द्वारा कथित रूप से फर्जी एनकाउंटर में मारे गए थे. इन मुठभेड़ों में
मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक्स्ट्रा ज्यूडिसियल एक्जिक्यूशन विक्टिम
फैमिलिज एसोसिएशन (ईईवीएफएएम) मणिपुर एवं ह्यूमन राइट्स अलर्ट ने सुप्रीम कोर्ट
में उक्त आंकड़ों के आधार पर एक याचिका दायर की है. ईईवीएफएएम फर्जी मुठभे़ड में
मारे गए लोगों के परिवार वालों का एक संगठन है</span><span style="text-align: left;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;">जो न्याय
दिलाने के लिए विभिन्न मानवाधिकार संगठनों के साथ मिल कर काम कर रहा है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-ovobQJObz60/WJGvSJjqRKI/AAAAAAAADLo/zCEptZXKBRM-u9-RfU3UsZZvim5WDcj_wCLcB/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-family: "times new roman"; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-ovobQJObz60/WJGvSJjqRKI/AAAAAAAADLo/zCEptZXKBRM-u9-RfU3UsZZvim5WDcj_wCLcB/s320/b.jpg" width="284" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>एक्स्ट्रा</b> ज्यूडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम
फैमिलीज एसोसिएशन और ह्यूमन राइट्स अलर्ट की याचिका के आधार पर </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
जुलाई </span>2013<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के छह मुठभेड़ों के मामले में एक फैसला
सुनाया. ये सभी मुठभेड़ फर्जी थे. दो संस्थाओं एक्स्ट्रा ज्यूडिशिएल एक्जीक्यूशन
विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन और ह्यूमन राइट्स अलर्ट ने यह पीटिशन सितंबर </span>2012<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
को सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी. इस पीटिशन में लिखा था कि </span>1979<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
से </span>2012<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> तक मणिपुर में मुठभेड़ में </span>1528<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> लोग
मारे गए</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुईं. उन संस्थाओं की मांग थी कि
सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में इन मुठभेड़ों की जांच पड़ताल हो. पीटिशन के आधार पर
सुप्रीम कोर्ट ने तीन लोगों का एक कमीशन बनाया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसके
चेयरमैन बने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संतोष हेगड़ेे. इस कमेटी में पूर्व चीफ
इलेक्शन कमिश्नर जीएम लिंगदोह और कर्नाटक के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिन्हा भी
शामिल थे. कमीशन ने इंफाल जाकर पहले छह केस की जांच की थी. इसके बाद इस कमीशन ने </span>12<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-T98v6FxgUPE/WJGu8YQ3xbI/AAAAAAAADLg/m1rRDqP3GJc9qNN6EWJVKkixazDHQehtwCLcB/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="225" src="https://1.bp.blogspot.com/-T98v6FxgUPE/WJGu8YQ3xbI/AAAAAAAADLg/m1rRDqP3GJc9qNN6EWJVKkixazDHQehtwCLcB/s400/c.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>नेशनल</b> ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) की एक
टीम भी मणिपुर में हो रहे फर्जी मुठभेड़ मामलों की गहन तहकीकात के लिए </span>23<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
अक्टूबर </span>2013<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को इंफाल गई थी. इंफाल से लौटने के बाद </span>19<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
नवंबर को एनएचआरसी के प्रतिनिधि सत्यव्रत पाल ने कहा था कि </span>2005-2010<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
के दौरान होने वाले </span>44<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> फर्जी मुठभेड़ के मामले एनएचआरसी के संज्ञान
में आए हैं. अधिकतर मामलों में राज्य सरकार और उसकी मशीनरी ही दोषी पाई गई है.
राज्य में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा सेल्फ डिफेंस के नाम पर अधिकतर मुठभेड़ को
अंजाम दिया गया है. पाल ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सजा दिलाने में बिल्कुल
भी संवेदनशील नहीं है. यह अधिकारियों के बीच सहयोग की कमी दिखाता है. एनएचआरसी ने
यह भी कहा कि अधिकतर बड़े फर्जी मुठभेड़ में राज्य की पुलिस पर ही सवालिया निशान
हैं. सरकारी मशीनरी द्वारा उनको बचाया जा रहा है. एनएचआरसी ने राज्य सरकार को
फटकार लगाई कि मामले की सही सुनवाई होनी चाहिए. दोषियों को निष्पक्ष रूप से सजा
दिलाना होगा. राज्य सरकार को कमीशन ने कठघड़े में खड़ा किया था. इसके बाद तत्काल
प्रभाव से राज्य में तैनात </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> पुलिसकर्मियों को हटाया गया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो
फर्जी मुठभेड़ मामले में लिप्त थे. इनमें से </span>9<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
पुलिसकर्मी संजीत और रवीना कांड में भी शामिल थे. संजीत और रवीना फेक एनकाउंटर
राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था. दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका
ने इस कांड से जुड़ी </span>12<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> तस्वीरें छाप कर राज्य के पुलिसकर्मियों की
पोलपट्टी खोल दी थी. उन तस्वीरों में साफ-साफ दिखाया गया था कि कैसे इंफाल में
तैनात पुलिस कमांडो द्वारा फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-dg0s5OArpyM/WJGvOraIe_I/AAAAAAAADLk/q8uaq2KCxrw7OkRqOwucnnoTXd5EhOC4ACLcB/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-family: "Times New Roman"; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="243" src="https://2.bp.blogspot.com/-dg0s5OArpyM/WJGvOraIe_I/AAAAAAAADLk/q8uaq2KCxrw7OkRqOwucnnoTXd5EhOC4ACLcB/s320/d.jpg" width="320" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>आंकड़ों </b>पर गौर करें तो राज्य में </span>2003<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
में फर्जी मुठभेड़ों में </span>90<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> लोग मारे गए. वहीं </span>2008<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
में यह संख्या बढ़कर </span>355<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> हो गई. संजीत फर्जी एनकाउंटर मामले में तो हेड
कांस्टेबल थौनाउजम हेरोजीत सिंह ने स्वीकार भी किया था कि </span>23<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> जुलाई </span>2009<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
को संजीत के एनकाउंटर के लिए उसे इंफाल ईस्ट के एएसपी डॉ. अकोइजम झलजीत सिंह का
आदेश मिला था. ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले </span>9<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सितंबर </span>2010<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
को ही सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. कांस्टेबल थौनाउजम की
स्वीकृति के बाद इस मामले में फिर से सीबीआई जांच के लिए संजीत की मां ने ट्रायल
कोर्ट में एक याचिका दायर की थी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद
उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि हेरोजीत के खुलासे
के आधार पर फिर से इस मामले की जांच करवाई जाए. अब देखना यह है कि सीबीआई उनके इस
पत्र पर क्या कार्रवाई करती है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-OE2Khuz4v9w/WJGvTy_DrsI/AAAAAAAADLs/jPWrUsjq5uAO1gR3l6OlElMlg_Ko5QFBACLcB/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; font-family: "Times New Roman"; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="248" src="https://4.bp.blogspot.com/-OE2Khuz4v9w/WJGvTy_DrsI/AAAAAAAADLs/jPWrUsjq5uAO1gR3l6OlElMlg_Ko5QFBACLcB/s400/e.jpg" width="400" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>इस</b> मामले में भाजपा की मणिपुर इकाई ने
प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मांग की है कि इबोबी सिंह के अबतक के
कार्यकाल में हुए सभी फर्जी मुठभेड़ों की जांच कराई जाए. पीएमओ को भेजी गई इस चिटठ्ी
में मणिपुर भाजपा की तरफ से कहा गया है कि </span>2002<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> से </span>2012<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
तक जब इबोबी सिंह मुख्यमंत्री के साथ-साथ गृहमंत्री भी थे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इस दौरान
कई फर्जी मुठभेड़ हुए जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए. उन लोगों के साथ न्याय हो</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसके लिए जरूरी है कि इबोबी सिंह को बर्खास्त कर के इस मामले की
निष्पक्ष जांच कराई जाए. लेकिन इस चिटठ्ी का कोई असर होगा इसकी संभावना की ही है.
क्योंकि संजीत की मां द्वारा सीबाआई को लिखी गई चिटठ्ी पर अब तक कोई कार्रवाई
नहीं की जा सकी है. सीबीआई केंद्र सरकार के ही अधीन है. भाजपा सरकार चाहती</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो इस मामले में फिर से सीबीआई जांच का आदेश दे चुकी होती. अब चुनाव
सर पर आने के बाद प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा पीएमओ को यह चिट्ठी भेजना केवल
राजनीतिक फायदे की तरफ ही इशारा करता है. वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा
चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस को बदनाम कर रही है. </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अफ्सपा की
आड़ में ऐसे फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम देती रही है. केंद्र सरकार एक तरफ पूर्वोत्तर
को मुख्यधारा में लाने की बात करती है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वहीं दूसरी तरफ
निर्दोष लोगों को मारने वाली कानूनें लागू करवाती है</span>. फर्जी मुठभेड़ पर ज्यादा हो-हल्ला होने के बाद लोगों को शांत कराने के लिए सरकार की तरफ से एक कमिटी बना दी जाती है. यह सरकार का दोतरफा रवैया ही दिखाता है कि अपने ही कानून के गलत इस्तेमाल को स्वीकार न करके सरकार कमिटी बनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेती है. एक नहीं, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;">कई कमेटियां बनाई गईं. जस्टिस जीवन रेड्डी मेटी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;">जस्टिस वर्मा कमेटी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;">संतोष हेगड़े कमेटी आदि. बावजूद इसके आज तक कुछ नहीं हुआ और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-i-jGRxSy5ng/WJGyR_5kOJI/AAAAAAAADME/lR92D3oE7wUGv9BT4QVsT1Yy8q9p7osMQCLcB/s1600/22222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-i-jGRxSy5ng/WJGyR_5kOJI/AAAAAAAADME/lR92D3oE7wUGv9BT4QVsT1Yy8q9p7osMQCLcB/s1600/22222.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b style="font-family: Mangal; text-align: left;"><span style="color: red; font-size: large;">अधिकारविहीन है मणिपुर मानवाधिकार आयोग</span></b></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>मणिपुर</b> मानवाधिकार आयोग की स्थिति बिल्कुल
दयनीय है. राज्य में इसका अस्तित्व न के बराबर है. गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के
बाजवूद अबतक सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है. इबोबी सरकार ने पिछले सात सालों
से नियुक्ति प्रक्रिया को लटकाए रखा है. सदस्यों के अभाव और संसाधनों के गैर आवंटन
के कारण मणिपुर मानवाधिकार आयोग लगभग मृतप्राय हो गया है. यही कारण भी है कि
मणिपुर पुलिस पिछले </span>15 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वर्षों से मुठभेड़ मामलों में कोई प्राथमिकी भी
दर्ज नहीं कर रही है और इसपर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है. कानून व्यवस्था के
मामले में मणिपुर की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए सुुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा
कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह राज्य आंतरिक अशांति के दौर से गुजर रहा है.
त्रासदी यह है कि यह स्थिति बीते </span>60 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सालों यानी </span>1958 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">से
लगातार जारी है.</span></div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-80438205730849096172017-01-23T12:49:00.004+05:302017-01-23T12:53:37.505+05:30नाकेबंदी के बीच शांतिपूर्ण होगा चुनाव !<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-iuV0RBmj0LY/WIWttIOLZrI/AAAAAAAADK4/n3yFtorJdm8xeHlfEOaPRd3w_nPTK9MqgCLcB/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-iuV0RBmj0LY/WIWttIOLZrI/AAAAAAAADK4/n3yFtorJdm8xeHlfEOaPRd3w_nPTK9MqgCLcB/s1600/a.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>मणिपुर</b> में </span>11<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वीं
विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है. राज्य में दो चरणों में </span>4<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
और </span>8<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> मार्च को चुनाव होंगे. मणिपुर में कुल </span>60<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
विधानसभा सीट हैं. पहले चरण में घाटी के </span>38<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> विधानसभा सीट
और दूसरे चरण में पहाड़ के </span>22<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> विधानसभा सीट पर चुनाव होगा. </span>10<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वीं
विधानसभा का कार्यकाल </span>18<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> मार्च </span>2017<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को
समाप्त हो रहा है. यहां फिलहाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह तीसरी
बार अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. मणिपुर में मुख्य नेशनल पार्टी कांग्रेस</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">भाजपा और सीपीआई (एम) है. स्थानीय पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर पीपुल्स पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लोक जनशक्तिपार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बहुजन
समाज पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एनपीएफ</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जदयू</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">आम आदमी पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पीपुल्स रिसर्जेन्स एंड जस्टिस एलाइन्स
(प्रजा</span>) <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">आदि हैं.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-zjQhy6N71Xs/WIWtH1NoHiI/AAAAAAAADKk/Y13zqVPaIZUhCW9LSN2oqdftOdH-L42QQCLcB/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-zjQhy6N71Xs/WIWtH1NoHiI/AAAAAAAADKk/Y13zqVPaIZUhCW9LSN2oqdftOdH-L42QQCLcB/s1600/1.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>इरोम </b>शर्मिला के चुनाव में हिस्सा लेने के कारण
इस बार मणिपुर का चुनाव काफी दिलचस्प होगा. शर्मिला अफस्पा के खिलाफ </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
वर्षों से आमरण अनशन कर रही थीं. अब उन्होंने अपने आंदोलन का माध्यम राजनीति को
चुना है. सत्ता के जरिए अब वे अफस्पा की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी. उनकी प्रजा पार्टी </span>20<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
सीटों पर चुनाव लड़ेगी. मजे की बात तो ये है कि शर्मिला मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी के
विधानसभा सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी. शर्मिला के चुनाव में उतरने से कांग्रेस
को नुकसान होना तय है. हालांकि</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शर्मिला राजनीति में नई हैं और उनके
राजनीति में आने के फैसले से लोग नाराज भी हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसके
बावजूद वे चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होंगी. एक राजनेता के रूप में देखने से
ज्यादा उनको लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसलिए
उनके राजनीति में आने के फैसले से लोग आहत हैं. सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर
शर्मिला पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन उस
लोकप्रियता को वे चुनाव में कितना भुना पाती हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इस पर
लोगों की नजरें टिकी हैं. ये भी सच है कि शर्मिला की हार एक तरह से मणिपुरी जनता
की हार होगी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">क्योंकि अब तक वे जोशो-खरोश के साथ जनता की
लड़ाई लड़ रही थीं. लेकिन जब उन्होंने इस लड़ाई को राजनैतिक रूप से जारी रखने की
घोषणा की</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो वही जनता बिदक गई. </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-IEHKvaGX5Po/WIWtI3jh1GI/AAAAAAAADKw/FsjyomwNFJUYrVtPEhR2tenK4ApNoCR5QCLcB/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="font-family: "Times New Roman"; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-IEHKvaGX5Po/WIWtI3jh1GI/AAAAAAAADKw/FsjyomwNFJUYrVtPEhR2tenK4ApNoCR5QCLcB/s1600/5.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>भाजपा </b>ने भी इस सियासी जंग में कोई कसर नहीं
छोड़ी है. भाजपा मैरीकॉम को स्टार प्रचारक बनाने जा रही हैं. राज्य में मैरी की छवि
शर्मिला से कमतर नहीं है. वे ट्राइवल समुदाय से हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसलिए
भाजपा को उम्मीद है कि मैरी को स्टार प्रचारक बनाने से कांग्रेस के विरोधी पहाड़ी
क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोग भाजपा की तरफ खींचेंगे. वैसे भी नरेंद्र मोदी के
प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है.
मणिपुर में पहले विधानसभा चुनावों में भाजपा को एक भी कैंडिडेट खड़ा करने के लिए
लोग नहीं मिलते थे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदली हैं. असम में
भाजपा की सरकार बनने के बाद पूर्वोत्तर में भाजपा का मनोबल और भी मजबूत हुआ है.
मणिपुर के निवासियों की भी भाजपा में रुचि बढ़ी है. राज्य में कांग्रेस की सरकार लंबे समय से होने
के बाद भी भाजपा इस बार मुकाबले में होगी. भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की
नीतियों का मणिपुर के गांव-गांव जाकर प्रचार करने में जुटे हैं. केंद्रीय मंत्री
भी हर दो माह में पूर्वोत्तर राज्योंं का दौरा कर लोगों का हालचाल ले रहे हैं. लुक
ईस्ट पॉलिसी के तहत रेल लाइनों पर खूब काम हो रहा है. त्रिपुरा और मिजोरम तक रेल
पहुंच गया है. मणिपुर में भी जिरिबाम तक रेल लाइनें बिछ गई हैं. उम्मीद है कि दो
तीन-साल में राजधानी इंफाल तक रेलवे ट्रैक पहुंच जाएंगे. राज्य में चल रहे इन
विकास कार्यों को देखकर लोगों में भी एक बदलाव की लहर चल पड़ी है. लोग महसूस कर रहे
हैं कि कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा राज्य के लिए कुछ तो कर रही है. उम्मीद है कि
प्रधानमंत्री मणिपुर में स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे. साथ में
मैरीकॉम की बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन होगा. भाजपा का नया अध्यक्ष भवानंद
के बनने के बाद इंफाल के म्यूनिसिपल चुनाव में चार जगहों पर भाजपा की जीत हुई है.
कुल मिलाकर भाजपा की स्थिति राज्य में मजबूत दिख रही है.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-b0HXrJxzRY0/WIWtJFWSbUI/AAAAAAAADK0/r85Rlpwj5dQVLyrTTmL-ogRViVsBRGcKQCLcB/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-b0HXrJxzRY0/WIWtJFWSbUI/AAAAAAAADK0/r85Rlpwj5dQVLyrTTmL-ogRViVsBRGcKQCLcB/s1600/4.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>कांग्रेस </b>सरकार से राज्य के लोग खफा हैं. लोगों
को नौकरी दिलाने के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है. लोगों को लगता है कि
कांग्रेस सरकार केवल वादे करती है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिखता है.
हाल में नए सात जिलों की घोषणा भी चुनाव के नजदीक आने पर की गई. राजनीतिक जानकारों
का मानना है कि यह घोषणा </span>2011<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में ही की जा सकती थी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तब
राज्य को ब्लॉकेड का सामना नहीं करना पड़ता. </span>2011<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में </span>120<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
दिन की आर्थिक नाकेबंदी हुई थी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उसमें भी सरकार ने लूंज-पूंज तरीके से
काम किया. आम लोगों को आज भी इसकी जानकारी नहीं दी गई कि यूएनसी के साथ किन शर्तों
पर समझौता किया गया. वहीं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अफस्पा के मामले में भी कांग्रेस सरकार
ने कोई ठोस कार्य नहीं किया. शर्मिला </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सालों से भूख
हड़ताल पर थीं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन राज्य का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री उनसे
मिलने नहीं गया. इसे लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी थी. यहां पुलिस और टीचर की
नौकरी के नाम पर भी खूब हंगामा होते रहा. इंटरव्यू होने के बाद भी नतीजों की घोषणा
नहीं की गई. इसे लेकर युवाओं में खासी नाराजगी थी. हाल में जब लोग आर्थिक नाकेबंदी
का सामना कर रहे थे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तब भी सरकार सोई रही. राजनीति के कुछ जानकारों
का कहना है कि राज्य में भाजपा की टक्कर सिर्फ कांग्रेस से है. मणिपुर में आम आदमी
पार्टी के पास कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसके
बूते चुनावी मैदान में उतरा जा सके. पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप का परफॉर्मेंस
बुरा रहा था. लोग आम आदमी पार्टी में पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसका
एक कारण यह भी है कि मणिपुर की स्थिति बाकी राज्यों से अलग है. आम आदमी पार्टी
राज्य में अभी शुरुआती स्टेज पर है. बाकी पार्टियां सीपीआई एम</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तृणमूल
कांग्रेस</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर पीपुल्स पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लोक जन शक्ति पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बहुजन
समाज पार्टी आदि की भी कोई मजबूत स्थिति नहीं है. इन दलों को कुछ सीटें भी मिल
जाएंगी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन वे सरकार बनाने की स्थिति में कतई नहीं होंगी. इस मामले में
मणिपुर में एक अनूठा समीकरण बनता है. यहां सभी राजनीतिक दल कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं.
भाजपा और वाम दल भी एक साथ हो जाते हैं. एमपीपी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो
मणिपुर की स्थानीय पार्टी है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उसकी स्थिति भी कमजोर हुई है. अधिकतर
स्थानीय पार्टियों के मजबूत दावेदार कांग्रेस और भाजपा में शामिल हो गए हैं. कुल
मिलाकर कह सकते हैं कि मणिपुर के चुनाव की स्थिति सत्ता पाने और बचाने के लिए
संघर्ष होगी. </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-E1NhM35BHpY/WIWtIL2S4EI/AAAAAAAADKs/tl8wJnh2kDEntQ1LQwNiAjsPm4oQ9qOkACLcB/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-E1NhM35BHpY/WIWtIL2S4EI/AAAAAAAADKs/tl8wJnh2kDEntQ1LQwNiAjsPm4oQ9qOkACLcB/s1600/3.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<b style="font-family: mangal;"><span style="color: red;">मणिपुर विधानसभा चुनाव की अनुसूची</span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> फेज </span>1<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> फेज </span>2</b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अधिसूचना की तारीख </span>8.2.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बुधवार) </span>11.2.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शनिवार) </span> </div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नामांकन की अंतिम तिथि </span>15.2.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बुधवार) </span>18.2.2017
(<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शनिवार) </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नामांकन की जांच </span>16.2.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">गुरुवार) </span>20.2.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सोमवार) </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उम्मीदवारी वापसी लेने की तारीख </span>18.2.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शनिवार) </span>22.2.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बुधवार) </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">चुनाव की तारीख </span>4.3.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शनिवार) </span>8.3.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बुधवार)</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मतगणना की तारीख </span>11.3.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शनिवार) </span>11.3.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शनिवार)</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">समापन की तिथि </span>15.3.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बुधवार) </span>15.3.2017 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बुधवार) </span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: center;">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><span style="color: red;">चुनाव की तिथि तय होने के बाद भी नाकेबंदी वापस
नहीं लेंगे ः यूएनसी</span></b></span><br />
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><span style="color: red;"><br /></span></b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-XARK47m3RTE/WIWtH0UmayI/AAAAAAAADKo/o014o7nNPnYctes9fAM7Pps7FI4QjL6jACLcB/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="180" src="https://4.bp.blogspot.com/-XARK47m3RTE/WIWtH0UmayI/AAAAAAAADKo/o014o7nNPnYctes9fAM7Pps7FI4QjL6jACLcB/s320/2.jpg" width="320" /></a><b>इधर, </b>चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद यूएनसी ने कहा है कि नेशनल हाईवे से ब्लॉकेड नहीं हटाया जाएगा. मणिपुर में नगा बहुल इलाकों में अशांति को दूर किए बिना शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं होगा. यूएनसी के पूर्व अध्यक्ष केएस पोल लियो ने कहा कि नाकेबंदी वापस लेने की अपील राज्य सरकार ने कभी नहीं की है. सरकार की तरफ से राजनीति तौर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. चुनाव आयोग की तरफ से राज्य में चुनाव की तारीख तय की गई है. हमारे पास आर्थिक नाकेबंदी को और तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में रह रहे नगाओं को उपेक्षा की नजर से देखती है. राज्य में सात नए जिले बनाने में नगाओं की राय नहीं ली गई. अब राज्य के नगा बहुल इलाकों में चुनाव शांति से हो पाएगा, यह प्रशासन के लिए भी चिंता की बात होगी.</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
</div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-77945995410043175472017-01-13T12:14:00.005+05:302017-01-13T12:18:12.816+05:30नोटबंदी के दौर में नाकेबंदी ने जीना मुहाल किया <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-nD_cn39AFP4/WHh3JAKzIkI/AAAAAAAADJI/lNqNZrmmbaQ3ZI46mYfaVKWuoWAC9R-jwCLcB/s1600/1%2Bcopy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-nD_cn39AFP4/WHh3JAKzIkI/AAAAAAAADJI/lNqNZrmmbaQ3ZI46mYfaVKWuoWAC9R-jwCLcB/s1600/1%2Bcopy.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>जायज</b> मांगों के लिए विरोध और प्रदर्शन करना हर
नागरिक का संवैधानिक अधिकार है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन अगर इससे नागरिकअधिकार प्रभावित
हों</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता. यही काम इस वक्त मणिपुर में हो रहा
है. मणिपुर पिछले एक नवंबर से ब्लॉकेड (नाकेबंदी) की मार झेल रहा है. मणिपुर को
जोड़ने वाले दोनों नेशनल हाईवे </span>39<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> एवं </span>53<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को
यूनाइटेड नगा काउंसिल ने ब्लॉक कर रखा है. ट्रांस एशियन रेलवेज प्रोजेक्ट और अन्य
नेशनल प्रोजेक्ट भी बंद हैं. दो महीने बाद भी इसका समाधान नहीं निकला है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वहीं
सरकार व अधिकारियों की चिंता केवल राज्य में चुनाव जल्द कराने की है. मणिपुर के
मुख्यमंत्री</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री चुनाव जल्दी
कराने के लिए अक्सर दिल्ली आते-जाते रहते हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन
ब्लॉकेड की वजह से ठप पड़े राज्य के बारे में सोचने की फुर्सत उन्हें नहीं है.
ब्लॉकेड के कारण आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जैसे एलपीजी</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पेट्रोल-डीजल</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">खाने-पीने का सामान एवं दवा आदि की
भारी कमी झेलनी पड़ रही है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>इस </b>ब्लॉकेड का कारण है मणिपुर सरकार द्वारा सात
नए जिले की घोषणा. सरकार की इस घोषणा का विरोध करते हुए यूएनसी ने नेशनल हाईवे को
ब्लॉकेड कर दिया है. यूएनसी एक मणिपुरी नगा संगठन है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो
नगालैंड और मणिपुर में सक्रिय रूप से काम करता है. यूएनसी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एनएससीएन-आईएम
के सहयोग से चलने वाली संस्था है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जबकि एनएससीएन-आईएम की केंद्र सरकार के
साथ वार्ता चल रही है. मणिपुर में नौ जिले थे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अब सात
नए जिले मिलाकर कुल </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> जिले हो गए हैं. इन नए सात जिलों में जिरिबाम</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कांगपोकपी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">काकचिंग</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तेंगनौपल</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कामजोंग</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नोने एवं फरजॉल हैं. जिरिबाम एवं कांगपोकपी नगा
बहुल जिले हैं और सबसे अशांत क्षेत्र भी. पहले भी इन दोनों जगहों पर नाकेबंदी होती
रही है. दोनों जगहों को जिला बनाने की घोषणा पर यूएनसी एतराज जता रही है. यूएनसी
का मानना है कि नए जिले की घोषणा से नगा लोग अलग-अलग टुकड़ों में बंट जाएंगे. वे
चाहते हैं कि एक ही जगह पर</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एक ही प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर वे
रहें. लेकिन नए जिले बनने से एक ही गांव के अलग-अलग हिस्से</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अलग-अलग
जिलों में बंट जाएंगे. वैसे भी मणिपुर में बसे नगा समुदाय एनएससीएन-आईएम के नगालिम
राज्य की मांग का समर्थन करते हैं. उनको ये लगता है कि सरकार उनको बांटने का काम
कर रही है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जबकि मणिपुर की सरकार का मानना है कि सात नए
जिले बनाना किसी खास जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है. यह केवल एक प्रशासनिक रूप
से किया गया विभाजन है. इससे लोगों को प्रशासनिक काम-काज में सुविधा होगी. इससे
इतर यूएनसी को एतराज है कि उनके अपने लोगों को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया
है. राज्य सरकार उनको तोड़ने की साजिश कर रही है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-whX5NQKlc2Q/WHh3I8boxHI/AAAAAAAADJE/0SBUBWvENCAmIKyqxwcpVuSEBrq05OpiQCLcB/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-whX5NQKlc2Q/WHh3I8boxHI/AAAAAAAADJE/0SBUBWvENCAmIKyqxwcpVuSEBrq05OpiQCLcB/s1600/2.jpg" /></a></div>
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बहरहाल</span>,</b> <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">राज्य
में ब्लॉकेड का इतिहास बहुत लंबा और जटिल भी है. इसके पीछे कई कहानियां छुपी हैं.
इसमें राज्य सरकार को निर्दोष नहीं माना जा सकता है. </span>2011<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में भी सदर
हिल्स डिस्ट्रिक की मांग को लेकर ब्लॉकेड हुआ था. उसके विरोध में यूएनसी ने </span>120<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
दिन का ब्लॉकेड कर आम जनता का जीना दुष्वार कर दिया था. मणिपुर के इस ब्लॉकेड के
समाधान में केंद्र से ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. </span>2011<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">
में जब इन संगठनों के साथ सरकार का समझौता हुआ था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो उस
समझौते के शर्तों की जानकारी आज तक लोगों को नहीं दी गई. इतने लंबे समय का ब्लॉकेड
कैसे खत्म हुआ था और क्या-क्या शर्तें मानी गईं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यह किसी
को नहीं पता चल सका. तुलनात्मक विश्लेषण करें</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो आज यह
ब्लॉकेड वैसा ही</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जैसा उस वक्त लोग सदर हिल्स डिस्ट्रीक की मांग
कर रहे थे. सरकार ने सही निर्णय लेकर क्यों नहीं उसी वक्त समाधान निकाला. सदर
हिल्स (जिरिबाम) को एक जिला घोषित करने की रूप-रेखा उसी समय तैयार हो चुकी थी</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">फिर भी राज्य सरकार ने घोषित नहीं किया. अगर उस वक्त तत्काल घोषणा की
गई होती</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो अब यह समस्या पैदा नहीं होती. अब राज्य में चुनाव नजदीक आने के
बाद राज्य सरकार ने सात नए जिलों की घोषणा कर लोगों में अशांति का माहौल पैदा कर
दिया है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>इस</b> समय राज्य में हालत ये है कि ढाई सौ से तीन
सौ रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी लोगों को नहीं मिल रहा है. गांवों में आलू-दाल जैसे आसानी से मिलने वाले
सामान भी नहीं मिल रहे हैं. पेट्रोल-डीजल की भारी कमी की वजह से गाड़ियों का
आना-जाना बंद हो गया है. जो गाड़ियां चल भी रही हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो उसका
भाड़ा दोगुना कर दिया गया है. इस दौरान दो सप्ताह तक इंटरनेट सेवा बंद रखा गया था.
एक तरफ लोग नोटबंदी की मार झेलने को मजबूर थे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो
वहीं ब्लॉकेड ने लोगों का जीना मुहाल कर
दिया. </span></div>
<div class="MsoNormal">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-j_qv4fq894A/WHh3KkClYAI/AAAAAAAADJQ/CuIY67AaPdgw7COL5h2RrIJXrRr3G-QbACLcB/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://4.bp.blogspot.com/-j_qv4fq894A/WHh3KkClYAI/AAAAAAAADJQ/CuIY67AaPdgw7COL5h2RrIJXrRr3G-QbACLcB/s200/4.jpg" width="131" /></a><br />
<blockquote class="tr_bq">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>यूएनसी </b>द्वारा मणिपुर में किया जा रहा इकोनॉमी
ब्लॉकेड असंवैधानिक है. यह ब्लॉकेड मणिपुर के </span>28<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> लाख
लोगों के पेट पर लात मारता है. यह राज्य सरकार की नाकामी है. नए जिले बनाने से
सरकार नगाओं के हक नहीं छीन रही है. उनको जो भी स्टेटस पहले से मिल रहा था</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वही स्टेटस और सुविधाएं इन नए जिलों में भी सुरक्षित रहेंगे.</span></blockquote>
<b><span style="color: red;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एलांगबम जोनसन</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अध्यक्ष</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यूनाइटेड कमेटी मणिपुर (यूसीएम)</span></span></b></blockquote>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-qZKFwqeZzUc/WHh3JukY2jI/AAAAAAAADJM/lflm69SxL3gTxMs7qGjEiC4GZfLIaufVQCLcB/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://2.bp.blogspot.com/-qZKFwqeZzUc/WHh3JukY2jI/AAAAAAAADJM/lflm69SxL3gTxMs7qGjEiC4GZfLIaufVQCLcB/s200/3.jpg" width="166" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>जमीन</b> से नगाओं का अटूट संबंध रहा है. पूर्वजों
की परंपरा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">संस्कृति और एकता से जुड़ी व्यवस्था और नियम का
हमेशा सम्मान करना नगाओं की जिम्मेदारी है. इसपर अगर हमें कोई बांटने की कोशिश
करता है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. </span></blockquote>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: right;">
<b><span style="color: red;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पीए थेको (नगा)</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सोशल
एक्टिविस्ट</span></span></b></div>
</div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-73853625464883709902016-11-28T17:06:00.001+05:302016-11-28T17:18:13.095+05:30बनने से पहले ही विवादों में मणिपुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%; text-align: left;"></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-5HVpIx1-hsQ/WDwVcPliILI/AAAAAAAADFM/kHD1s47qlgMIpraOdLIAeTSQHF9iltdcQCLcB/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-5HVpIx1-hsQ/WDwVcPliILI/AAAAAAAADFM/kHD1s47qlgMIpraOdLIAeTSQHF9iltdcQCLcB/s1600/1.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<span style="font-family: "mangal";"><span style="line-height: 18.4px;"><b>मणिपुर</b> में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना मोदी सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में शामिल था. इसके लिए यूनियन बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया. लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन तय करने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़कर खिलाड़ी बनने का सपना पाले बच्चों का भविष्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेदों में उलझ कर रह गया है. पहले सौ दिन क्या, मोदी सरकार ने अपने दो साल पूरे कर लिए लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा अभी तक अधर में लटका पड़ा है.</span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-p-brTgBoNrI/WDwXe3MoCiI/AAAAAAAADFo/Dq8seYtkjwcLRK6hHGvu7qbNsriG3q9SgCLcB/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-p-brTgBoNrI/WDwXe3MoCiI/AAAAAAAADFo/Dq8seYtkjwcLRK6hHGvu7qbNsriG3q9SgCLcB/s1600/2.jpg" /></a></div>
<b style="font-family: mangal; line-height: 18.4px;">स्पोर्ट्स</b><span style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;"> यूनिवर्सिटी के लिए राज्य सरकार से केंद्र की मांग 200 एकड़ जमीन की थी. लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए निर्धारित जमीन से ज्यादा ही एलॉट कर दिया. मणिपुर सरकार ने 27 अगस्त 2015 को याइथिबी लौकोल में 336.93 एकड़ जमीन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दे दी थी. याइथिबी लौकोल, थौबाल जिले में पड़ता है. हालांकि जमीन मालिक शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे. राज्य सरकार के द्वारा जमीन एलॉट किए जाने के एक साल बाद चार नवंबर 2016 को इंफाल दौरे पर आए केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने उस जगह को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए नापसंद कर दिया.</span><br />
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><br /></b></span>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>स्पोर्ट्स </b>यूनिवर्सिटी के लिए राज्य
सरकार ने थौबाल जिले के सोरा गांव स्थित याइथिबी लौकोल की जो जमीन एलॉट की थी</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वह उपजाऊ खेतीहर जमीन है. सोरा दो पहाड़ों के बीच बसा एक
गांव है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसकी आवादी </span>7500<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> के करीब है. लगभग </span>300<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> जमीन मालिकों ने
उस जमीन पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का विरोध किया था. सोरा निवासी इफेक्टेड
लैंड एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी एमडी नजीमुद्दीन का कहना है कि यह विरोध लैंड
एक्यूजिशन से पहले हुआ था. हम लोग भी विकास चाहते हैं. मणिपुर में स्पोर्ट्स
यूनिवर्सिटी बनाने का हम स्वागत करते हैं. लेकिन इस जमीन पर लोगों की रोजी रोटी चल
रही है. अगर यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनता है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो हमारा घर और खेती की जमीन बर्बाद हो जाएंगे. हमें ऐसा विकास पसंद नहीं</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो हमें बेघर बनाकर किया जा रहा है. इसलिए हम लोग विरोध
करते हैं. राज्य सरकार के द्वारा लोगों को जानकारी नहीं देने की वजह से जमीन पर
विवाद बढ़ा. विजय गोयल के इंफाल दौरे में याइथिबी लौकोल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
बनाने के फैसले से नाखुश ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया. भीड़ को काबू कर रही पुलिस
और ग्रामीणों में तीखी नोक-झोक भी हुई</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसमें </span>22<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> लोग घायल हुए.</span><br />
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-XeANTU4uQpk/WDwXfI7a3JI/AAAAAAAADFs/L5lA8P6wq-kwSiLjAQMlIWl4f-K8ZV0pACLcB/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="font-family: 'times new roman'; line-height: normal; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-XeANTU4uQpk/WDwXfI7a3JI/AAAAAAAADFs/L5lA8P6wq-kwSiLjAQMlIWl4f-K8ZV0pACLcB/s1600/5.jpg" /></a></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>अब</b> सोरा के लोगों के विरोध को केंद्र
सरकार की तरफ से इस जगह को नापसंद करने की वजह बताया जा रहा है. राज्य के लोगों ने
आरोप लगाया कि सोरा की जनता ने भाजपा से मिलकर यहां से यूनिवर्सिटी को शिफ्ट
करवाया है. लोगों को इस बात का भी डर है कि जमीन विवाद को देखते हुए कहीं इस
यूनिवर्सिटी को मणिपुर से असम शिफ्ट न कर दिया जाए. पूर्व खेल मंत्री</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल पहले भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
को असम में खुलवाने की बात कह चुके हैं. जमीन चिन्हित करते समय ही अगर राज्य सरकार
ने इस बारे में जानकारों से राय-मशवरा लिया होता</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो यह विवाद नहीं होता. अब विवाद बढ़ गया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तब मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया कि राज्य सरकार को राज्य में कहीं पर भी
यूनिवर्सिटी बनाने में कोई एतराज नहीं है. अगर उन्होंने यह बयान पहले दिया होता</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो सब सामान्य होता. राज्य सरकार को अब भी जमीन विवाद को
लेकर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ताकि जल्द से
जल्द यूनिवर्सिटी का कार्य शुरू हो सके. राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होना
है. ऐसे में राज्य की कांग्रेस सरकार और विपक्षी भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ
लेना चाह रही हैं. दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं. होना यह
चाहिए कि केंद्र और राज्य की सरकारें एकमत होकर स्थानीय जनता के सहयोग से एक जगह
तय करें</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ताकि पूर्वोत्तर के युवाओं ने इस स्पोर्ट्स
यूनिवर्सिटी के सहारे खिलाड़ी बनने का जो सपना देखा है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वह सच साबित हो सके.</span></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<span style="color: red; font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;"><b>याइथिबी लौकोल की जगह कौक्रूक में बने स्पोर्ट्स यूनिवसिर्टीः विजय गोयल</b></span></div>
</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b><o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-623rwmHL1pk/WDwVnQTkILI/AAAAAAAADFU/Imvu51FZTmgD2jU9QaAnQYsO1bkDIg2CwCLcB/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="200" src="https://3.bp.blogspot.com/-623rwmHL1pk/WDwVnQTkILI/AAAAAAAADFU/Imvu51FZTmgD2jU9QaAnQYsO1bkDIg2CwCLcB/s200/4.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;"><b>राज्य</b> सरकार याइथिबी लौकोल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;">लेकिन केंद्र सरकार इस जगह को पसंद नहीं करती. खेल मंत्री के इंफाल दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारोंे से बताया कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी खेलकूद के क्षेत्र में आगे है. मणिपुर के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रौशन किया है. आगे भी मणिपुर से और भी खिलाड़ी देश का नाम कमाएंगे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;">इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का एलान किया था. उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने में देरी होना सही नहीं है. कहां जमीन देना है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;">यह राज्य सरकार की मर्जी है. राज्य सरकार ने जमीन देने में दो साल लगा दिया. उसके बाद भी जो जमीन मिली है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;">वह विवादित होने के साथ-साथ लो लैंड जमीन भी है. यह जगह राजधानी इंफाल से ज्यादा दूरी पर है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;">जो कानून व्यवस्था के लिहाज से भी सही नहीं है. यह यूनिवर्सिटी केवल देश के लिए नहीं विदेशों से भी कोच और खिलाड़ी आनेवाले हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि यह स्पोटर्स यूनिवसिर्टी याइथिबी लौकोल की जगह इंफाल वेस्ट स्थित कौक्रूक में बने. </span></div>
<div style="text-align: left;">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;"><br /></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-vX-IZsoolug/WDwVeMwBL2I/AAAAAAAADFQ/c-ofq-x-gV0D7MEbIl_6nmST0D_vbQrjgCLcB/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="176" src="https://1.bp.blogspot.com/-vX-IZsoolug/WDwVeMwBL2I/AAAAAAAADFQ/c-ofq-x-gV0D7MEbIl_6nmST0D_vbQrjgCLcB/s200/3.jpg" width="200" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 18.4px;"></span></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<b><span style="color: red;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">राज्य ने नहीं केंद्र ने तय की </span><span style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">थी जमीन : मुख्यमंत्री</span></span></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: left;">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>राज्य</b> के मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी
सिंह ने कहा कि मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की जगह राज्य ने तय
नहीं किया था. यह निर्णय केंद्र सरकार का था. जमीन फाइनल करने से पहले हमने उसे
केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को दिखाया था. अगर यह जमीन पसंद नहीं आई</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो उन्हें पहले ही कहना चाहिए था. सबकुछ तय होने के बाद अब इस
तरह का बयान आना आश्चर्यजनक बात है. केंद्र के आदेश पर राज्य सरकार ने कुछ जगहों
को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को दिखाया था. उन जगहों में कौक्रूक</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">याइथिबी लौकोल</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नारानसैना
और ताकमू आदि शामिल था. उन जगहों में याइथिबी लौकोल को सबसे ज्यादा पसंद किया था.
अब एक साल बाद केंद्र सरकार की तरफ से याइथिबी लौकोल को नापसंद करने की बात समझ से
परे है. राज्य सरकार की तरफ से राज्य की किसी भी जगह पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
बनाने में कोई आपत्ति नहीं है.</span></div>
</div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-56294316501768113842016-10-26T15:43:00.000+05:302016-10-26T15:46:12.911+05:30आदिवासियों का हक छीनने का कुचक्र<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>मणिपुर विश्वविद्यालय आरक्षण मुद्दा</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-XOx2eh4jpls/WBCBe-Lg0vI/AAAAAAAADDA/S6NrRU89h4c2wVzdoIe5mpuWp2AiUAD4QCLcB/s1600/m.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-XOx2eh4jpls/WBCBe-Lg0vI/AAAAAAAADDA/S6NrRU89h4c2wVzdoIe5mpuWp2AiUAD4QCLcB/s1600/m.jpg" /></a></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>देश</b> के अन्य हिस्सों की तरह आरक्षण
का मुद्दा अब पूर्वोत्तर भारत में भी उठने लगा है. हाल में मणिपुर विश्वविद्यालय
में आरक्षण को लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति बनी है. उपद्रवियों ने विश्वविद्यालय के
रिक्रिएशन हॉल</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तीन डीटीपी हॉल और कैंटीन को जला दिया है. मणिपुर विश्वविद्यालय
ट्राइवल स्टूडेंट्स यूनियन की मांग है कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के नॉर्म्स द
सेंट्रल एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एमेंडमेंट एक्ट 2012 लागू
हों. राज्य सरकार के नॉर्म्स के अनुसार एसटी को 31 प्रतिशत</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एससी को 2
प्रतिशत और ओबीसी को 17 प्रतिशत आरक्षण मिला है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि
मणिपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसलिए
यूजीसी के आरक्षण नॉर्म्स द सेंट्रल एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रिजर्वेशन इन एडमिशन)
एक्ट 2006 के हिसाब से होने चाहिए. यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एसटी को 7.5 प्रतिशत</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एससी को 15 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत
का आरक्षण मिलता है. प्रशासन के इस निर्णय को लेकर ट्राइवल स्टूडेंट्स ने
विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. यूनिवर्सिटी का नया सत्र इस विरोध-प्रदर्शन की
भेंट चढ़ गया. नया सत्र जून में शुरू होना था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो अब तक शुरू नहीं हो सका है. यहां तक कि
पिछली परीक्षाओं का परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं किया गया है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>पुलिस </b>प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते
हुए विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों को जलाने के मामले में 18 छात्रों को पूछताछ के
लिए हिरासत में ले लिया है. इसके बाद मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट् यूनियन पकड़े गए
छात्रों को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग कर रही है. वहीं विश्वविद्यालय में आगजनी
की घटना के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इन चार्ज प्रोफेसर एम धनेश्वर ने
यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस्तीफा सौंप दिया है. प्रोफेसर धनेश्वर को पूर्व वाइस
चांसलर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुछ समय के लिए प्रभार सौंपा गया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन
यूनिवर्सिटी में अशांत माहौल व शैक्षणिक वातावरण में सुधार नहीं होने के कारण
उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा. </span><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-cfzf_fO6v70/WBCBfpSsdWI/AAAAAAAADDE/IP7HaGXarzoVSJB6dUM-fNI_B1vZooEFQCLcB/s1600/m2.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-cfzf_fO6v70/WBCBfpSsdWI/AAAAAAAADDE/IP7HaGXarzoVSJB6dUM-fNI_B1vZooEFQCLcB/s1600/m2.jpg" /></a></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>गौरतलब </b>है कि मणिपुर विश्वविद्यालय
की स्थापना 5 जून 1980 को हुई थी. तबसे विश्वविद्यालय में नामांकन व टीचिंग और नन
टीचिंग स्टाफ की नौकरी में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के नॉर्म्स ही चले आ रहे
थे. 13 अक्टूबर 2005 को मणिपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने
के बाद से यानी 2006-07 के सत्र से यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नॉॅर्म्स शुरू
होना था. फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ समय तक राज्य सरकार के आरक्षण नॉर्म्स
का ही पालन करता रहा. दो साल गुजर जाने के बाद 2008-09 में यहां सेंट्रल का आरक्षण
नॉर्म्स चलाना शुरू किया गया था. इसी समय से ट्राइवल स्टूडेंट्स ने विरोध शुरू
किया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो अबतक जारी है. फिर 2012 में बिल एमेंडमेंड हुआ. द सेंट्रल एडुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस एमेंडमेंट एक्ट 2012 को 2012 से लेकर 2015 तक विश्वविद्यालय में
चलाया जा चुका है. ट्राइवल स्टूडेंट्स ने इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण ली. इस मामले में कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को
यह सुझाव दिया कि दोनों एक्ट में से जो उचित लगे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उसे चलाया जाए. इसके बाद विवि प्रशासन ने 4
अप्रैल 2016 को ऐलान किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स ही फिर से विश्वविद्यालय
के 2016-2017 एडमिशन में लागू होंगे. इस निर्णय से नाखुश मणिपुर यूनिवर्सिटी
ट्राइवल स्टूडेंट यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. </span><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>ट्राइवल </b>स्टूडेंट्स यूनियन के
अध्यक्ष बोस्को जायचे खरम ने कहा कि जो आरक्षण के नियम चलाए जा रहे थे</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उसे छोड़कर
दूसरा नियम तत्काल लागू करना छात्रों को मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि हम लोग जो
चीज नहीं है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उसकी मांग नहीं कर रहे हैं. जो नियम था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उसी को
बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं. हमारी मांग केवल गु्रप सी और डी में ही इस नियम
को लागू करवाने की है. 23 मार्च 2016 को यूजीसी की तरफ से एक सख्त निर्देश विश्वविद्यालय
प्रशासन को दिए गए थे. इसके कुछ दिनों बाद रिजर्वेशन के नियम बदल देना ट्राइवल
स्टूडेंट्स की उपेक्षा करना है. खरम ने कहा कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनकर भी
छात्रों को उनका उचित हक नहीं मिल रहा है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो राज्य के विवि रहना ही ज्यादा अच्छा है.
उन्होंने कहा कि 2012 के एमेंडमेंड बिल लागू होने के बावजूद ट्राइवल स्टूडेंट्स की
उपेक्षा होती रही. ऐसे में 2006 वाला कानून अगर लागू होगा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो हम
लोगों के यहां पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है. इसलिए ट्राइवल छात्रों ने विश्वविद्यालय
का छात्रावास 10 अक्टूबर को छोड़ दिया. जो बाकी छात्र बचे रह गए उन्होंने भी कक्षा
के बहिष्कार करने का एलान किया. मुत्सू (मणिपुर ट्राइवल स्टूडेंट यूनियन) ने
चेतावनी दी है कि विवि प्रशासन ने अगर अपने निर्णय वापस नहीं लिए तो यूनिवर्सिटी
के बाहर भी विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे. </span><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HL9RqnqoA0Y/WBCBgdtZGsI/AAAAAAAADDI/g6taDIvjpZATIj7VJCX2P52z0yJ00yG9ACLcB/s1600/m3.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-HL9RqnqoA0Y/WBCBgdtZGsI/AAAAAAAADDI/g6taDIvjpZATIj7VJCX2P52z0yJ00yG9ACLcB/s1600/m3.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>दूसरी </b>तरफ</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मुसू (
मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन) के अध्यक्ष ओइनाम प्रेमसागर ने मांग की है कि
विवि में अशांति के माहौल को तत्काल खत्म किया जाए. साथ में यह भी मांग की कि जो
प्रशासन ने निर्णय लिया है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उसे जल्द चालू कराकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए. मुसू
छात्रों की एक सामूहिक संस्था है</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसमें ट्राइवल छात्र (ईसाई धर्म मानने
वाले)</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">हिंदू (जो जनरल कैटेगरी के हैं) एवं मुसलमान छात्र भी शामिल हैं. लेकिन
मुत्सू (मणिपुर ट्राइवल स्टूडेंट यूनियन) केवल ट्राइवल छात्रों का संगठन है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो एसटी
में आता है. </span><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>मणिपुर</b> युनिवर्सिटी का आरक्षण मुद्दा
ट्राइवल और घाटी में रह रहे सभी जातियों (हिंदू</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मुसलमान व मैतै)</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो एससी
और ओबीसी हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है. राज्य में 2011 की जनगणना
के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर की 25 लाख आबादी में से करीब 9 लाख ट्राइवल्स हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो पहाड़ों
में रहते हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जबकि बाकी हिस्से के लोग घाटी में. मणिपुर में पहले भी पहाड़
बनाम घाटी का विवाद चलता रहा है. एक सवाल यह भी उठ रहा है कि शहर के कुछ हिस्सों
को छोड़कर</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बाकी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मैतै समुदाय के लोग गरीब
और पिछड़े हैं. वे अधिकतर ओबीसी में आते हैं. ऐसे में अगर 2006 का कानून विवि में
अगर लागू नहीं होगा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो ट्राइवल स्टूडेंट्स के अलावा बाकी समुदाय के छात्र भी
आंदोलन कर सकते हैं. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात की चिंता सता रही है
कि छात्रों के इस विरोध-प्रदर्शन के चक्कर में कहीं यूजीसी ग्रांट न बंद हो जाए.
अगर समय रहते विश्वविद्यालय प्रशासन व छात्र संगठनों के बीच विवाद को नहीं सुलझा
लिया गया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तब आने वाले समय में जातीय व सांप्रदायिक टकराव का रूप ले
सकता है. इस मुद्दे पर यूजीसी और राज्य सरकार को पहल कर विश्वविद्यालय में आरक्षण
मुद्दे का समाधान निकाल लेना चाहिए.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-27961936384311649082016-10-26T15:09:00.003+05:302016-10-26T15:10:31.903+05:30अपनों ने ठुकराया<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><span style="font-size: large;">जेल वार्ड ही बना नया घर</span></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><span style="font-size: large;">सियासी हलचल तेज़</span></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<o:p><b><span style="font-size: large;"> </span></b></o:p> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-HvKU12ue6LA/WBB5xbBmErI/AAAAAAAADCs/8Db67Hlzb-48Z_8in2rMUcSe2eWUdNUhwCLcB/s1600/r.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-HvKU12ue6LA/WBB5xbBmErI/AAAAAAAADCs/8Db67Hlzb-48Z_8in2rMUcSe2eWUdNUhwCLcB/s1600/r.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>आर्म्ड </b>फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट
(अफस्पा) के खिलाफ लंबे समय से इरोम शर्मिला का अनशन समाप्त हो गया. केंद्र सरकार
ने सोलह साल के सत्याग्रह का सम्मान न कर निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अन्याय के
खिलाफ अहिंसक संघर्ष की परंपरा को कमजोर किया है. शर्मिला ने मणिपुर के आने वाले
विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने का निर्णय लिया है. शर्मिला के राजनीति में कदम
रखने के फैसले से राजनीतिक पार्टियों में भी खलबली मची है. आम आदमी पार्टी ने
शर्मिला को अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए ऑफर किया है.
शर्मिला ने यह ऑफर अभी स्वीकारा नहीं है. अभी वे इस फैसले पर कायम हैं कि आनेवाले
विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी. आम आदमी पार्टी मणिपुर के अध्यक्ष टीएच
मणिहार सिंह ने कहा कि शर्मिला सोच-विचार कर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री
कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय बताएंगी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">हमें उनके फैसले का इंतजार है. आम आदमी पार्टी ने इससे पहले 2014 के
लोकसभा चुनाव में भी शर्मिला को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">हालांकि</span>, </b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">राजनीति में आने के उनके इस निर्णय से स्थानीय लोग नाखुश हैं. लोगों का
कहना है कि शर्मिला की सामाजिक शख्सियत पर उनके निजी फैसले ज्यादा हावी हो गए.
लोगों में गुस्सा इस बात पर भी है कि राजनीति में कदम रखने का फैसला लेने से पहले
उन्होंने लोगों से बातचीत नहीं की. शर्मिला के करीबियों को भी यह पता नहीं था कि
वे क्या कदम उठाने वाली हैं</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शर्मिला की मां
और भाई भी उनके इस निर्णय से खुश नहीं हैं. उनके भाई सिंगजीत ने शर्मिला को चिट्ठी
लिखकर उनके फैसले का विरोध किया. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>विडंबना </b>है कि शर्मिला हॉस्पिटल के
जिस जेल वार्ड में 16 साल तक रहीं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">दोबारा उन्हें
वहीं रहना पड़ रहा है. उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली. जिस मणिपुर के लिए
उन्होंने 16 साल तक संघर्ष किया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उन्होंने पनाह तक
देने से इनकार कर दिया. उनके समर्थन में कोई भी आगे नहीं आया. शर्मिला के अनशन खत्म करने पर स्थानीय लोगों
को लगता है कि उनको मुक्ति की राह दिखाने वाला मसीहा अचानक खुद राह से भटक गया है.
उन्हें ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ और नहीं है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अब सब कुछ खत्म हो गया है. शर्मिला के चुनाव लड़ने के निर्णय के बाद प्रदेश
की महिलाओं का संगठन शकल (शर्मिला कनबा लूप) ने भी उनके समर्थन में आंदोलन खत्म कर
दिया है. शकल के ऑफिस के आगे टांगे बैनर उतार दिए गए हैं. शकल के कन्वेनर सोइबम
मोमोन ने कहा कि शर्मिला का निर्णय सुनने के बाद यह संगठन भंग कर दिया गया है. आगे
शकल इस ऑफिस में अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अफस्पा के विरोध में आंदोलन
जारी रखेगा. मोमोन ने आगे कहा कि राजनीति और सामाजिक आंदोलन एक साथ नहीं चल सकते
हैं इसलिए हमने शर्मिला से अलग होने का निर्णय लिया है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-aKCd-yFCws4/WBB5xfUE7AI/AAAAAAAADCw/Va_FG2dHJgk75DA2mzV-Rzn87fmiofBxgCLcB/s1600/r2.jpg" imageanchor="1" style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-aKCd-yFCws4/WBB5xfUE7AI/AAAAAAAADCw/Va_FG2dHJgk75DA2mzV-Rzn87fmiofBxgCLcB/s1600/r2.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>इतने </b>लंबे अनशन के बाद शर्मिला अपने
लक्ष्य को प्राप्त करने में जिस तरह से विफल रहीं और अपने समाज में ही अलग-थलग पड़
गई हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वह स्थिति चिंताजनक है. दूसरी तरफ शर्मिला
को मणिपुर के लोग एक देवी स्वरूप देखने लगे थे कि जैसे शर्मिला उनकी समस्या का
समाधान चंद दिनों में कर देंगी. मणिपुर के उग्रवादी संगठनों ने शर्मिला को धमकी तक
दे दी. शर्मिला के करीबी इससे भी नाराज हैं कि उन्होंने ब्रिटिश मूल के डेसमंड
कोतिन्हो से शादी करने का फैसला किया है. दूसरा आरोप यह भी है कि सरकार ने उन्हें
जेल में लैपटॉप देकर और उनसे वार्ताएं कर मणिपुर के लोगों के मन में संदेह पैदा कर
दिया है. मणिपुर के लोग नहीं चाहते थे कि अफस्पा हटे बिना उनका अनशन टूटे. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>दूसरी </b>तरफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन
विमेन अगेन्स्ट क्राइम की फाउंडर सेक्रेटरी अराम्बम रोबिता ने शर्मिला के बदले में
अफस्पा के खिलाफ आमरण अनशन करने का ऐलान किया है. 32 वर्षीय रोबिता दो बच्ची की
मां हैं. सामाजिक संगठनों ने उनको अनशन करने से रोकने का प्रयास किया कि उनके
छोटी-छोटी बच्चियों के लिए यह कदम उचित नहीं होगा. हालांकि</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">रोबिता का अनशन कहां तक चलेगा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यह कहना
अभी जल्दी होगी. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<br />
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>शर्मिला </b>ने सत्याग्रह के हथियार का
अधिकतम उपयोग कर दुनिया में यह साबित कर
दिया कि किसी संकल्पवान व्यक्ति और विशेषकर स्त्री का आत्मबल कितना प्रबल होता है
और राज्य की प्रचंड शक्ति के आगे भी किस हद तक टिका रहा जा सकता है. अब देखना यह
है कि अगर मणिपुरी समाज उनके साथ नहीं खड़ा होगा तो उनके साथ सरकार और शेष भारत के
लोगों की सहानुभूति का क्या मतलब होगा</span>?</div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-34017692142966583342016-10-26T14:58:00.002+05:302016-10-26T14:58:56.353+05:30अनशन खत्म, संघर्ष जारी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-DQV7UovFIYI/WBB3Dclu46I/AAAAAAAADCc/-ddige_D94UyQhgoydOTs5xNOHfIl0dAACLcB/s1600/sar.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-DQV7UovFIYI/WBB3Dclu46I/AAAAAAAADCc/-ddige_D94UyQhgoydOTs5xNOHfIl0dAACLcB/s1600/sar.jpg" /></a></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>लोकतंत्र</b> में जब कोई व्यक्ति व्यवस्था
से हताश निराश हो जाता है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो उसके पास बहुत
सीमित विकल्प होते हैं. वह अपनी मांगों को लेकर धरना</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">भूख हड़ताल या सत्याग्रह करता है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन
क्या इसके बावजूद उसे न्याय मिल पाता है</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">देश की
लोकतांत्रिक सरकार ने </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> वर्षों से भूख हड़ताल कर रही इरोम
शर्मिला की मांगें नहीं सुनीं. इन </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सालों में सरकार
ने शर्मिला से बात करने की जरूरत भी नहीं समझी. अब शर्मिला भूख हड़ताल छोड़कर चुनाव
लड़ेंगी. ऐसे में इस देश में किसी अहिंसक आंदोलन का कितना महत्व रह जाएगा</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इरोम राजनीति के जरिए कितना बदलाव ला पाएंगी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ये कुछ ऐसे सवाल हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो आम जन
को भीतर तक कुरेद रहे हैं.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>आयरन</b> लेडी के नाम से चर्चित इरोम
शर्मिला ने </span>9<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> अगस्त को </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> साल से जारी अनशन तोड़ दिया. जेल से छूटने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा
कि लोग उनको संत या देवी मान बैठे हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जबकि मैं
एक सामान्य महिला हूं. इरोम को लगता है कि लोग उनको शहीद होना देखना चाहते हैं
इसलिए वे उनके आंदोलन के तरीके बदलने से इत्तेफाक नहीं रखते. शर्मिला मणिपुर की
मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं ताकि अफस्पा के मुद्दे को जिंदा रखा जा सके. उनका
मानना है कि लोग राजनीति से घृणा करते हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन समाज में भी तो गंदगी है. उन्होंने कहा कि अगर </span>20<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> निर्दलीय प्रतिनिधि उनके साथ आएं तो वे चुनाव के बाद सीएम
इबोबी की सत्ता पलट सकती हैं. उनका आंदोलन जारी है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वे कभी पीछे नहीं हटेंगी. शर्मिला मणिपुर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर
एक्ट-</span>1958 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अफस्पा) हटाने की मांग कर रही थीं. </span>2017<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में शर्मिला निर्दलीय
उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री इबोबी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी. राज्य के लोग उनके
इस कदम का विरोध कर रहे हैं. भूमिगत संगठनों ने भी शर्मिला को चिट्ठी लिखकर इसका
विरोध किया है. हर वर्ग से विरोध की आवाज उठी. गौरतलब है कि शर्मिला ने </span>2<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> नवंबर </span>2000<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> से भूख हड़ताल
शुरू किया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जब इंफाल से नौ किलोमीटर दूर मालोम
में असम रायफल्स के जवानों ने </span>10<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> लोगों को मार
गिराया था. उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>शर्मिला </b>का मानना है कि वे अनशन से
बदलाव नहीं ला पाईं. इन </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सालों में उनके
संघर्ष से सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. अब वे एक नए तरीके से संघर्ष
करेंगी. उन्होंने कहा कि संघर्ष वही है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">केवल
रणनीति बदला है. शर्मिला को इस बात का अफसोस है कि मणिपुर में हुई एक फर्जी मुठभेड़
में शामिल हेड कांस्टेबल हेरोजीत द्वारा कोर्ट के सामने अपनी गलती माने जाने के
बाद भी प्रदेश की जनता चुप है. हेरोजीत ने कोर्ट के सामने कहा था कि अधिकारियों के
ऑर्डर पर ही उन्होंने गोली मारी थी. इसके बाद अफस्पा के विरोध में चारों तरफ से
आवाज उठनी चाहिए थी. उन्हें सबसे ज्यादा निराश इस बात से है कि इस आंदोलन में वे
अकेली पड़ गई हैं. उनका मानना है कि जबतक लोग जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तबतक समाज में बदलाव नहीं आएगा. इसलिए उन्होंने अफस्पा
को मुद्दा बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. उन्होंने खुराई विधानसभा
क्षेत्र से चुनाव लड़ने और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की इच्छा जाहिर की. शर्मिला
किसी राजनीतिक पार्टी का मुखौटा नहीं बनना चाहतीं. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने
उन्हें पहले भी चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-1VfiAcRgN5M/WBB3DOtUueI/AAAAAAAADCY/c6zpCyTf_eo3KX3v09kCBMoYEXBkEs5_ACLcB/s1600/sar%2B2.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-1VfiAcRgN5M/WBB3DOtUueI/AAAAAAAADCY/c6zpCyTf_eo3KX3v09kCBMoYEXBkEs5_ACLcB/s1600/sar%2B2.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>शर्मिला </b>अफस्पा विरोधी संघर्ष की
नायिका रही हैं. </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> साल की भूख हड़ताल से शर्मिला ने
मानवाधिकार हनन को चर्चा के केंद्र में ला दिया. ये </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> साल भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये उन्हीं के प्रयासों की
जीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने </span>1500<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> फर्जी मुठभेड़
मामले में संतोष हेगड़े कमेटी का गठन किया था. हालांकि</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ये अलग बात है कि स्थानीय राजनीतिक पार्टियों ने उनका कभी समर्थन नहीं
किया. शर्मिला के इस घोषणा से मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह और उनकी सरकार को सबसे
ज्यादा राहत मिला है. अगर इन </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सालों में
शर्मिला को जेल वार्ड में कुछ हो जाता तो शायद मणिपुर को संभालना मुश्किल था.
सरकार ने इन </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सालों में शर्मिला को जिंदा रखने के
लिए न जाने कितने पैसे खर्च किए</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सरकार में
शर्मिला को लेकर सपोर्ट कम दबाव ज्यादा था. शर्मिला के इस मौन अनशन के कारण ही
इंफाल म्युनिसिपल एरिया से अफस्पा हटाना पड़ा था. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इन </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सालों में शर्मिला के समर्थन और अफस्पा के विरोध में कई जन संगठन तो बन
गए</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">फिर भी यह जनांदोलन का रूप नहीं ले सका.
शर्मिला के इस संघर्ष में कोई सांगठनिक ताकत नहीं है. वे हॉस्पिटल जेल के एक वार्ड
में बैठकर चुपचाप अनशन करती रहीं. जब महात्मा गांधी ने अनशन किया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो उनके पीछे पूरे देश की ताकत थी. लेकिन शर्मिला के इस अनशन
के साथ न तो शुरू में कोई संगठन था और न ही अब है. शुरू में छात्र संगठन भी उनके
अनशन में शामिल होने से कतराते थे. </span>2004<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> के बाद
शर्मिला के अनशन पर लोगों का समर्थन मिलने लगा. तबतक ग्वांजू ह्यूमन राइट्स एवार्ड
एवं रवींद्रनाथ टैगोर पीस अवॉर्ड शर्मिला को मिल चुका था. इसी दौरान शर्मिला को एक
विदेशी युवक से प्यार हुआ</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तब लोगों में इसे
लेकर विरोध और गुस्सा था. इस बात पर मणिपुर की ईमा यानी महिलाओं से भी शर्मिला के
मतभेद हो गए थे. उनके इस निजी फैसले से लोग आहत थे. शर्मिला एक साधारण महिला की
तरह इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती थीं. शर्मिला अपने आपको आंदोलन का नेता मानने से
इनकार करती रहीं. शर्मिला के मना करने की वजह से फेस्टिवल ऑफ होप जस्टिस एंड पीस
कैंपेन आगे नहीं बढ़ सका. यही कारण है कि शर्मिला से प्यार और समर्थन करने के बाद
भी यह आंदोलन</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एक राजनीतिक आंदोलन में नहीं बदल
सका. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>ऐसे </b>में शर्मिला अगर राजनीति में आईं
तो उनको राजनीति की सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ेगा. एक तरफ शर्मिला का निजी फैसला
शादी व चुनाव लड़ना है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">दूसरी तरफ सेना है. सेना हमेशा से
अफस्पा के समर्थन में है. सेना की मर्जी के खिलाफ सरकार भी अफस्पा हटा नहीं सकती
है. चुनाव के मैदान में शर्मिला कितनी सफल होंगी या अपनी मांग को लेकर कितना आगे
जा पाएंगी यह अभी से कहना मुश्किल है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन यह
सच है कि उनके लिए राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं होगी. वे किसी राजनीतिक पार्टी
की प्रतिनिधि नहीं हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">वे अकेली निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी. वे
चुनाव में जीत-हार का सामना तो करेंगी ही</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन
उनकी दूसरी चुनौती यह होगी कि वे अफस्पा के मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके
से उठा पाती हैं या नहीं. इससे पूर्व नगालैंड विधानसभा ने अफस्पा हटाने का फैसला
सर्वसम्मति से पास कर दिया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन केंद्र
सरकार ने नगालैंड सदन के फैसले को मंजूर नहीं किया. ऐसे में शर्मिला के राजनीति
में आने का फैसला कितना कारगर होगा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इस पर लोगों की
नजर टिकी है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><span style="font-size: large;">राज्य की ईमानदार कोशिश से ही हटेगा
अफस्पा</span></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><br /></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-pxRBd53fUxI/WBB3DeQzzdI/AAAAAAAADCg/T14CRp5PZEIbsT3L5SetpVimv7BxASZeACLcB/s1600/sar%2B3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; line-height: 18.4px; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-pxRBd53fUxI/WBB3DeQzzdI/AAAAAAAADCg/T14CRp5PZEIbsT3L5SetpVimv7BxASZeACLcB/s320/sar%2B3.jpg" width="305" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>लोकसभा</b> सांसद सीएन जयदेवान के एक
सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में अफस्पा
राज्य सरकार की वजह से लागू है. मणिपुर को अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब एरिया) की
घोषणा राज्य सरकार ने ही की है. अफस्पा के मुद्दे पर राज्य सरकार समय-समय पर
सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर समीक्षा करती है. गृह राज्य मंत्री के इस बयान के
बाद जनता ने सोशल मीडिया पर एक अभियान छ़ेड दिया. उन्होंने मांग रखी कि
मुख्यमंत्री इबोबी सिंह को इस मामले में अहम निर्णय लेना चाहिए. फिर भी अभी तक
सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. त्रिपुरा जैसे राज्य में मजबूत स्थानीय
सरकार की वजह से मई </span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को अफस्पा हटा लिया गया था. राज्य
में कानून-व्यवस्था दुरुस्त होने पर राज्य सरकार ने अफस्पा हटाने का निर्णय लिया
था. लेकिन नगालैंड</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अरुणाचल प्रदेश</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">असम</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मिजोरम और मेघालय की अशांत स्थिति को देखकर वहां अब भी अफस्पा
लागू है. नगालैंड विधानसभा ने सर्व-सम्मति से फैसला लेकर अफस्पा हटाने का प्रस्ताव
केंद्र को भेजा था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">फिर भी केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर
दिया था. नगालैंड डिस्टर्ब एरिया घोषित है. नगालैंड में एनएससीएन (आईएम) के साथ
केंद्र सरकार से वार्ता चल रही है इसलिए वहां का राजनीतिक परिदृश्य अलग है. मणिपुर
में भी </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> वर्षों से इरोम शर्मिला यह मांग करती रही
है. लेकिन राज्य सरकार ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली. यह सच है कि राज्य की
कानून-व्यवस्था के मद्देनजर केंद्र सरकार अफस्पा को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर
हस्तक्षेप कर सकती है. केंद्र की स्वीकृति के बिना किसी भी राज्य से अफस्पा हटाना
संभव नहीं है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<br />
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>आखिर</b> केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के
इस बयान सेे पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता. मणिपुर राज्य सरकार ने
लापरवाही जरूर बरती है. इतने लंबे समय से अफस्पा को लेकर लोग मर रहे हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कई अप्रिय हिंसा हुई</span>, 2004 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">में असम रायफल्स के जवानों ने थांगजम मनोरमा से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर
दी</span>, 2004 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">में ही मनोरमा की हत्या के खिलाफ पेबम
चितरंजन ने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या कर ली. असम रायफल्स के गेट पर
मणिपुर की महिलाओं ने नंगा प्रदर्शन किया. बैनर में लिखा था कि इंडियन आर्मी रेप
अस. यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला अध्याय था. इतना सब होने के बाद भी
राज्य सरकार </span>16 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">साल से मौन है. ऐसे में किरण रिजिजू
का बयान गलत नहीं है. हो सकता है चुनाव के मद्देनजर यहां की जनता इसे एक राजनीतिक
बयानबाजी माने. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि केवल सिविल ऑर्गेनाइजेशन्स और
शर्मिला के चिल्लाने भर से केंद्र सरकार भला क्या करेगी</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">केंद्र सरकार कितनी मदद करती है यह तो राज्य सरकार की ईमानदार कोशिश पर
निर्भर है.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-14549754481492561502016-10-26T14:47:00.000+05:302016-10-26T14:48:25.582+05:30ऐसे समझौते का क्या मतलब!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-E0sZPIpd8U0/WBB0VBAJP8I/AAAAAAAADCI/FHvv0eC54pY6-91GVDDNfYD1RYDDr2BaQCLcB/s1600/sa.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-E0sZPIpd8U0/WBB0VBAJP8I/AAAAAAAADCI/FHvv0eC54pY6-91GVDDNfYD1RYDDr2BaQCLcB/s1600/sa.jpg" /></a></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>हाल</b> में एक खबर सोशल मीडिया पर छाई रही
कि केंद्र सरकार और नगा विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड
(एनएससीएन-आईएम) के बीच एक समझौता हुआ है. इसके तहत केंद्र सरकार ने नगालैंड के
लिए अलग झंडा और अलग पासपोर्ट की मांग स्वीकार कर ली है. पूर्वोत्तर से इतर देश की
मुख्य मीडिया में इस खबर को प्रमुखता नहीं दी गई. नतीजतन</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इस मुद्दे पर एक सप्ताह तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा. इसके बाद केंद्रीय
गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने एक ट्वीट कर इतना भर कहा कि यह खबर गलत है. ऐसी
कोई भी मांग सरकार ने नहीं स्वीकार की है. लेकिन इन दौरान केंद्र सरकार की तरफ से
ऐसा कोई आधिकारिक बयान (प्रेस रीलिज के तौर पर न कि ट्वीट के तौर पर) नहीं आया</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो इन अफवाहों पर विराम लगा सके. बहरहाल</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">हम यहां पूर्वोत्तर की मीडिया में छपी रिपोर्टों को देखकर यह
जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यह मामला है क्या और इसमें कितनी सच्चाई है</span>?</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>पिछले </b></span>18<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> जून को पूर्वोत्तर के स्थानीय अखबारों में यह खबर छपी कि भारत सरकार ने
नगाओं के लिए अलग पासपोर्ट और ध्वज की मंजूरी दे दी है. मणिपुर का एक स्थानीय
अखबार द संगाई एक्सप्रेस ने यह छापा कि मणिपुर के फुंगरैतांग में एक सार्वजनिक
बैठक में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) के नेता आरएच राइजिंग
ने घोषणा की कि नगाओं के लिए अलग पासपोर्ट और ध्वज की अनुमति अब केंद्र सरकार ने
दे दी. दूसरी रिपोर्ट द नॉर्थ इस्ट टूडे में लिखा गया है कि भारत सरकार ने नगाओं
के लिए अलग पासपार्ट और ध्वज के लिए मंजूरी दे दी है. हालांकि नगालैंड के स्थानीय
अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों ने इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया. स्थानीय
अंग्रेजी दैनिक नगालैंड पेज की संपादक टी मोनालिसा का मानना है कि विभिन्न गुटों
के कई नेता इस तरह की घोषणाएं समय-समय पर करते रहते हैं. हमारे लिए या स्थानीय
लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी घोषणा नहीं है. उनका मानना है कि जबतक भारत सरकार इस
मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं देती</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तबतक विश्वास करना गलत है. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों में आम राय
है कि लोगों ने किसी भी गुट को आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनादेश नहीं
दिया है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-OfTkHAkxWXg/WBB0U-9Ci-I/AAAAAAAADCE/dMQxJxmDHpoRwt3PcRHhqD5jYZAsGd-bQCLcB/s1600/sa2.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-OfTkHAkxWXg/WBB0U-9Ci-I/AAAAAAAADCE/dMQxJxmDHpoRwt3PcRHhqD5jYZAsGd-bQCLcB/s1600/sa2.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>अब</b> यह खबर सही है या गलत</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यह एक अलग विषय है. लेकिन इन खबरों ने कहीं न कहीं समाज में
एक अंतर्विरोध तो पैदा किया ही है. एक तरफ मणिपुर में हुई उस सार्वजनिक बैठक में
एनएससीएन-आईएम के स्वघोषित गृह मंत्री ने बेझिझक ऐलान किया कि नगाओं के लिए केंद्र
सरकार ने अलग पासपोर्ट और ध्वज की मंजूरी दी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री इस बात से इंकार कर रहे हैं. यह बात
आम लोगों में शक पैदा कराता है. अगस्त </span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> की
शुरुआत में केंद्र और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आईएम) के बीच बातचीत शुरू
हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया था. लेकिन अब
पूर्वोत्तर के कुछ समाचार पत्रों ने इस समझौते पर सवाल खड़े कर दिए. यह तो तय है कि
नगालैंड में शांति समझौते के अनुसार नगा अपना अलग झंडा और पासपोर्ट की मांग
रखेंगे. इस बात का खुलासा आश्चर्यजनक रूप से समझौता होने के लगभग एक साल बाद हुआ
है और केंद्र सरकार ने भी इस पर चुप्पी साध ली है. मुख्यधारा की मीडिया ने भी इस
पर कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जबकि उत्तर पूर्व
के स्थानीय समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>गौरतलब </b>है कि एनएससीएन-आईएम नगा
विद्रोहियों का सबसे बड़ा ग्रुप है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसका केंद्र
सरकार के साथ संघर्ष विराम चल रहा है. इसी ग्रुप का दूसरा गुट एनएससीएन-के एसएस
खपलांग के नेतृत्व में है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो लगातार हिंसा
का रास्ता अपनाए है. जून </span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को मणिपुर में
हुई मुठभेड़ में </span>18<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> जवान शहीद हुए थे. इसमेंें भी
खपलांग का हाथ था. एनएससीएन-आईएम का मानना है कि नगाओं के लिए अलग ध्वज जरूर होना
चाहिए. जम्मू-कश्मीर का अलग ध्वज हो सकता है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो नगाओं के लिए क्यों नहीं</span>?</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>इस </b>युद्ध विराम समझौते की नींव </span>1997<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल के कार्यकाल में पड़ी थी.
केंद्र सरकार ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक क़दम बताया है और मुइवा भी इससे खुश नज़र
आ रहे हैं. मुइवा की मांग एक वृहत नगालैंड की है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसमें पड़ोसी राज्य मणिपुर के चार ज़िले</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अरुणाचल प्रदेश के दो ज़िले और असम के दो पहाड़ी ज़िले भी शामिल हैं. इस
मामले को लेकर तीनों राज्यों में विरोध के स्वर शुरू से उठते रहे हैं. केंद्र
सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स़िर्फ इतना बताया है कि इस फ्रेमवर्क
एग्रीमेंट में पड़ोसी राज्यों का पूरा ख्याल रखा गया है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>एक </b>महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुइवा
की ग्रेटर नगालैंड की मांग क्या पूरे नगा समुदाय की मांग है</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">क्या इससे सारे नगा खुश हैं</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नगाओं में और भी कई सशस्त्र विद्रोही संगठन हैं. मुइवा का प्रमुख विरोधी
गुट है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एनएससीएन (के)</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसकी कमान खपलांग के हाथ में है. इतना ही नहीं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एमएनपीएफ (मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट)</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसकी सशस्त्र शाखा एमएनपीए (मणिपुर नगा पीपुल्स आर्मी) है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">का मानना है कि इस समझौते के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य
एनएससीएन (आईएम) के दोनों नेताओं ईसाक चिसी और टीएच मुइवा की ढलती उम्र का फ़ायदा
उठाना भर हैै</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यह जनता के हित में नहीं है और नगा
जनता इन दोनों नेताओं से ऊपर है. एनएससीएन (आईएम) नगाओं का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं
है. इन संगठन का कहना है कि छह दशकों से चला आ रहा नगाओं का संघर्ष केवल आर्थिक
पैकेज या ग्रेटर ऑटोनोमी के लिए नहीं है. इस दौरान नगाओं ने बड़ी संख्या में अपनी
जान गंवाई. इस समझौते के अंतिम रूप लेने से पहले आईएम के नेताओं को गंभीरता से
सोचना चाहिए. बहरहाल</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">एनएससीएन (आईएम) और केंद्र सरकार के
बीच जारी वार्ता तभी शांति वार्ता कहलाएगी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जब इसमें पड़ोसी राज्यों का समुचित ख्याल रखा जाएगा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अन्यथा आशंका है कि इस क्षेत्र में माहौल और बिगड़ सकता है. केंद्र सरकार
को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिससे सांप भी मर
जाए और लाठी भी न टूटे. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><span style="color: red; font-size: large;">एनएससीएन-आईएम अध्यक्ष ईसाक चिसी सू
का निधन</span></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-0p4qh59ZeXs/WBB0Vs3wIAI/AAAAAAAADCM/m_FcerpK8m8iyuuD8q5HN3oBXJQwO1jOwCLcB/s1600/sa3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-family: mangal; line-height: 18.4px; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="200" src="https://4.bp.blogspot.com/-0p4qh59ZeXs/WBB0Vs3wIAI/AAAAAAAADCM/m_FcerpK8m8iyuuD8q5HN3oBXJQwO1jOwCLcB/s200/sa3.jpg" width="128" /></a></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">केंद्र सरकार से वार्ता कर रहे नगा
विद्रोही गुट एनएससीएन-आईएम के अध्यक्ष ईसाक चिसी सू का निधन </span>28<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> जून को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में ऑर्गन फेल्योर की वजह
से हो गया. </span>87<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> वर्षीय ईसाक का पिछले एक साल से
दिल्ली में इलाज चल रहा था. नगालैंड के जूनहेबोटो जिले में जन्मे ईसाक सूमी (नगा)
आदिवासी थे. नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) और केंद्र सरकार के बीच हुए शिलांग समझौते
के विरोध में ईसाक और मुइवा के साथ मिलकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड
(आईएम) </span>1980<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में बना था. </span>1997<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में एनएससीएन आईएम केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू
हुआ था. इन </span>16<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सालों में लगभग </span>80<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> बैठकें हो चुकी हैं. ईसाक </span></div>
<br />
<div class="MsoNormal">
1950 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">में एनएनसी में शामिल हुए थे. </span>1980
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">में एनएनसी में रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य संभालते
रहे. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि ईसाक को नगा शांति
वार्ता में उनके ऐतिहासिक भूमिका के लिए याद किया जाएगा. वे नगा समुदाय की शांति
चाहते थे. उनके निधन का असर नगा शांति वार्ता पर पड़ना तय है.</span><span lang="HI"></span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-73614810891940520992016-10-26T14:37:00.006+05:302016-10-26T14:39:09.425+05:30सत्ता पाने और बचाने के बीच जनता के मुद्दे गायब<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-L1GWTY8DjNA/WBByE5rnRaI/AAAAAAAADB0/IOFxHBBZeO8DZ2eQOYuxlf_ZMHyrN5KGwCLcB/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-L1GWTY8DjNA/WBByE5rnRaI/AAAAAAAADB0/IOFxHBBZeO8DZ2eQOYuxlf_ZMHyrN5KGwCLcB/s1600/a.jpg" /></a></div>
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>हाल</b> में मणिपुर के दो विधानसभा
क्षेत्र इंफाल वेस्ट और इंफाल ईस्ट के म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए. इंफाल
म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन वेस्ट इंफाल से </span>20<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> वार्ड और
ईस्ट इंफाल से सात वार्डों का समूह है. </span>27<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सीट के
इस चुनाव में सत्ता पक्ष कांग्रेस ने </span>12<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सीटें
जीतीं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जबकि भारतीय जनता पार्टी ने </span>10<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> सीटें और पांच निर्दलीय. यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों
के बीच शक्ति परीक्षण जैसा था. इस जीत से कांग्रेस को लगता है कि अब भी आम जनता
कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है. कांग्रेस पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर के अध्यक्ष टीएन हाउकिप को विश्वास है कि इस जीत के बाद कांग्रेस
पार्टी को </span>2017<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में होने वाले विधानसभा चुनाव में
भी लोगों का समर्थन मिलेगा और जीत उन्हीं की होगी. लेकिन हकीकत इससे कहीं कोसों
दूर है. कांग्रेस को लेकर आम लोगों में असंतोष है. जनता की सोच है कि प्रदेश में
भ्रष्टाचार और कुशासन कांग्रेस की नियति बन गई है. कांग्रेस आम जनता की जान-माल की
रक्षा नहीं कर पा रही है. कांग्रेस सरकार पर लगातार प्रदेश में एनकाउंटर कराने के
आरोप लगते रहे हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसे हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी
सही ठहराया है. हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार विफल साबित हो रही है. इनर लाइन परमिट
को लेकर एक महीने से ज्यादा समय तक स्कूली बच्चे सड़क पर प्रदर्शन करते रहे. उनपर
लाठियां गोलियां और पानी की बौछारें की गईं. कई छात्र घायल हुए फिर भी सरकार चुपचाप तमाशा देखते रही. जब राजनीतिक पार्टियां
सामाजिक मुद्दों पर चुप रहेंगी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तब जनता का मुखर
होना स्वाभाविक है. वही हाल मणिपुर का है. जिस मुद्दे पर सरकार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पार्टियों और नेताओं को आगे आना था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उसके लिए आम जनता को प्रदर्शन करना पड़ रहा है. सड़क पर लोग विरोध प्रदर्शन
कर रहे हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नारे लगा रहे हैं. इन मामलों पर चाहे
कोई भी नेता किसी भी पार्टी का क्यों न हो</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उनकी ओर से न कोई बयान आया और न ही लोगों के बीच जाकर उन्होंने अपनी बातें
रखीं. दूसरा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इरोम शर्मिला </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> साल से भूख हड़ताल पर हैं. कांग्रेस सरकार का कोई नेता या
मंत्री आजतक शर्मिला से मिलने नहीं गया.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-UrPEfkOcmAI/WBByFUzSn_I/AAAAAAAADB4/rXEh92FhuKoNykzVmhJeMsaikmWLAZ8IQCLcB/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-UrPEfkOcmAI/WBByFUzSn_I/AAAAAAAADB4/rXEh92FhuKoNykzVmhJeMsaikmWLAZ8IQCLcB/s1600/d.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>ये </b>अलग बात है कि कांग्रेस </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> साल से शासन कर रही है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसलिए उसकी पैठ अब भी प्रदेश के कोने-कोने में है. पार्टी के कार्यकर्ता
आम लोगों की बात सुनने तक को तैयार नहीं हैं. मणिपुर में चाहे नेशनल पार्टी हो या
स्थानीय पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सभी यहां की समस्याओं को सुलझाने में
विफल रहे हैं. कांग्रेस पार्टी भूमिगत संगठनों से शांति वार्ता कर अपनी वाहवाही
लूटने में मगन है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तो वहीं अफस्पा को लेकर सरकार </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>दूसरी </b>तरफ</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव के पहले अफस्पा को मुद्दा बनाया था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन केंद्र में सरकार आने के बाद हाथ खड़े कर दिए. एमपीपी
(मणिपुर पीपुल्स पार्टी) एक स्थानीय पार्टी है. इस पार्टी से लोगों को बहुत
उम्मीदें थीं. लेकिन यह पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह साबित हुई. मणिपुर की
स्थानीय समस्याओं पर अपनी आवाज बुलंद करने के बजाय कार्यकर्ता चुपचाप आंख-कान बंद
कर बैठे हैं. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>प्रदेश </b>में भारतीय जनता पार्टी ने
अभी से चुनावी रणनीति की तैयारी शुरू कर दी है. सबसे पहले राज्य के अध्यक्ष टीएच
चाउबा सिंह को बदला गया. चाउबा सिंह ग्यारहवीं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा में सांसद रह चुके हैं. </span>1999<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में वे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कल्चर</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री
थे. चाउबा प्रदेश में एक मजबूत भाजपा नेता हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इसके बावजूद उनकी जगह पर आरएसएस कार्यकर्ता केएच भवानंद को पार्टी अध्यक्ष
बनाया गया. चाउबा को राज्य चुनाव प्रबंधन कमेटी का संयोजक बनाया गया है. भवानंद एक
दशक पहले </span>1995<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में भाजपा में शामिल हुए थे. पहले
वे संघ प्रचारक के तौर पर राज्य में काम कर रहे थे. भवानंद प्रदेश भाजपा में
कोषाध्यक्ष</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">महासचिव और उपाध्यक्ष आदि पद पर
कार्य करते रहे हैं.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-9O9s3RmZ3g4/WBByEq6-l3I/AAAAAAAADBs/QeSzMjU4LdsOcnabLkUJvOAl41OORTYpQCLcB/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-9O9s3RmZ3g4/WBByEq6-l3I/AAAAAAAADBs/QeSzMjU4LdsOcnabLkUJvOAl41OORTYpQCLcB/s1600/C.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>केंद्र </b>में मोदी सरकार के आने के बाद
पूर्वोत्तर खास कर मणिपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है. भाजपा
मणिपुर में सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है.
भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश में जगह-जगह घूमकर पार्टी का प्रचार करते देखे जा रहे
हैं. वहीं वे स्थानीय समस्याओं पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं. पिछले साल जब
प्रदेश में बाढ़ आई थी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">तब सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से अधिक
बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद भाजपा कार्यकर्ताओं ने की. असम चुनाव की जीत के बाद
भाजपा की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">बहरहाल</span>,</b> <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">राज्य की प्राथमिकता है अशांत राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बदलना</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">रोजगार के अवसर प्रदान करना और बिजली</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पानी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सड़क व शिक्षा की समस्या को दूर करना.
इस दिशा में कांग्रेस विफल रही है. शेष भारत से जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे </span>53<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> के बंद होने से मणिपुरियों की रोजी-रोटी छिन जाती है. इस
हाईवे की स्थिति दयनीय हो चुकी है. बारिश के मौसम में यहां अक्सर लैंड स्लाइड होता
है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिससे राहगीरों को आने-जाने में बाधा होती
है. लूट-खसोट</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">यात्रियों को जान से मारना</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नगा चरमपंथियों की मांगें पूरी नहीं करने पर ड्राइवरों को
मारना-पीटना</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लोगों को धमकी देना यहां आम बात है.
इसे दूर करने के लिए हाईवे फोर्स रखने की जरूरत है. यहां बिजली-पानी की समस्याएं
भी गंभीर हैं. प्रदेश में आज भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है. </span>80<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> प्रतिशत लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं. गांवों में
बिजली दो से चार घंटे ही मिल पाती है. शिक्षा के क्षेत्र में भी हाल बेहाल है.
अशांत माहौल के चलते प्रदेश में अक्सर बंद की स्थिति रहती है. इस वजह से साल में
छह महीने ही स्कूल</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कॉलेज खुल पाते हैं. बच्चे शिक्षा से
वंचित होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ रहे हैं. राज्य के अलग-अलग
संप्रदाय के लोगों में हमेशा तनाव का माहौल रहता है. पहाड़ बनाम घाटी के मुद्दे पर
हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है. इस टकराव को राजनीतिक पार्टियां अपने निहित
स्वार्थ के लिए और भी खाद-पानी देती रहती हैं. इसका समाधान तभी संभव है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जब प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक शांति कायम हो. इसके लिए
हर राजनीतिक पार्टियों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. अपने हित छोड़कर काम
करने पर ही इन समस्याओं का समाधान होगा. राज्य में राजनीतिक टक्कर कांग्रेस और
भाजपा में ही है. देखना है कि इस टक्कर में जनता की समस्याओं का कितना समाधान निकल
पाता है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<o:p> </o:p><a href="https://3.bp.blogspot.com/-rIjGGYU5qZw/WBByEw5xjeI/AAAAAAAADBw/UppzzvPyY8o3MyMV3dLkYlml8ouXZkR2gCLcB/s1600/B.jpg" imageanchor="1" style="font-family: Mangal; line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-rIjGGYU5qZw/WBByEw5xjeI/AAAAAAAADBw/UppzzvPyY8o3MyMV3dLkYlml8ouXZkR2gCLcB/s1600/B.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><span style="font-size: large;">मणिपुर की राजनीतिक तस्वीर</span></b></span></div>
<br />
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पूर्वोत्तर भारत का राज्य मणिपुर एक
अशांत प्रदेश है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसकी आबादी </span>22 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लाख है. अगले साल </span>2017 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">में विधानसभा चुनाव होने हैं. राज्य के कुल </span>60 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">विधानसभा सीटों में से </span>20 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">विधानसभा सीट
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं. यानी पहाड़ी क्षेत्र के राजनेता ही इन </span>20
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सीटों पर खड़े हो सकते हैं. असम विधानसभा चुनाव होने के
बाद राष्ट्रीय पार्टियां अब मणिपुर पर नजर गड़ाए हैं. राज्य में मुख्यमंत्री ओक्रम
इबोबी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पिछले </span>15 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सालों से है. मणिपुर की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">भारतीय जनता पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कम्यूनिस्ट
पार्टी ऑफ इंडिया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">राष्ट्रीय जनता दल एवं नेशनलिस्ट
कांग्रेस पार्टी हैं. प्रमुख स्थानीय पार्टियों में मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लोक जन शक्ति पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर पीपुल्स
पार्टी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नगा पीपुल्स फ्रंट</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">निखिल
मणिपुरी महासभा आदि हैं. मणिपुर में दो लोकसभा सीट हैं. इनर और आउटर. आउटर लोकसभा
सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. इनर लोकसभा के अंदर </span>32 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">विधानसभा सीट है और आउटर में </span>28 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">विधानसभा सीट.</span><span lang="HI"></span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-77103971635990113032016-10-26T14:24:00.000+05:302016-10-26T14:27:17.462+05:30मणिपुर की हालत<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><span style="font-size: large;"><b>जो दिल्ली से नहीं दिखती</b></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-aa9FFYONRt0/WBBuwHcxnZI/AAAAAAAADBY/caEjIpKWH2go5ox8ehXqg6m_LBWgj2N7gCLcB/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-aa9FFYONRt0/WBBuwHcxnZI/AAAAAAAADBY/caEjIpKWH2go5ox8ehXqg6m_LBWgj2N7gCLcB/s1600/2.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>दिल्ली</b> की सड़कों पर घूमता एक मणिपुरी
देश के बाकी लोगों के लिए कभी नेपाली होता है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कभी नॅार्थ-ईस्ट का रहने वाला तो कभी-कभी उसे ऐसे संबोधनों से गुजरना पड़ता
है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिसे यहां नहीं लिखा जा सकता है. देश का
पूर्वोत्तर हिस्सा हमारे प्रधानमंत्री की नजर में भले देश की भुजा हो या मणिपुर
देश का एक मणि हो</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है. पूरे
नॉर्थ-ईस्ट की बात छोड़ सिर्फ मणिपुर की ही बात करें तो यह खूबसूरत पहाड़ी राज्य आज
अशांत है. सामाजिक</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी.
राजनीतिक अस्थिरता</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इनर लाइन परमिट का मसला हो</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">अफस्पा या फिर पहाड़ बनाम तराई के निवासियों की आपसी लड़ाई. इन
सब ने मिलकर इस खूबसूरत राज्य को स्थानीय लोगों के लिए एक दुस्वप्न में बदल दिया
है. जाहिर है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">देश के सुदूर हिस्से में होने के
कारण ये खबरें राष्ट्रीय मीडिया के एजेंडे में शामिल नहीं हो पातीं. इस स्टोरी के
जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर के अंतर्कलह और अंतर्विरोध की वजहें
क्या हैं</span>? </div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>पिछले </b>साल </span>31<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> अगस्त को राज्य विधानसभा में मणिपुर जन संरक्षण विधेयक-</span>2015, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-</span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> और मणिपुर दुकान एवं प्रतिष्ठान (दूसरा संशोधन) विधेयक-</span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> पारित हुआ था. मणिपुर जन संरक्षण विधेयक-</span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> बाहरी लोगों के आने और वहां रहने के लिए परमिट पर बल देता है</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ताकि कोई बाहरी स्थाई तौर पर यहां न बस सके. दूसरा
मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-</span>2015, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर के किसी भी क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त में बाहरी
लोगों का हक न हो</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">से संबंधित है. स्थानीय लोगों को कहीं
भी जमीन खरीद-फरोख्त में समान अधिकार प्राप्त हो. तीसरा मणिपुर दुकान एवं
प्रतिष्ठान (दूसरा संशोधन) विधेयक-</span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> में बाहर
से आए लोगों को दुकान और मकान किराये पर लेने के लिए एक लिखित पत्र देना होगा
जिसपर जिलाधिकारी का हस्ताक्षर हो. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">दरअसल</span>, </b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-</span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> पर झमेला खड़ा हो गया है. पहाड़ पर रहने वाले लोग नहीं चाहते
कि राज्य के सभी निवासियों को जमीन खरीदने का समान अधिकार मिल जाए. उन्हें इस बात
का डर है कि इससे उनकी जमीन पर तराई में रहने वाले लोग कब्जा कर लेंगे. इस बिल के
विधानसभा में पास होते ही मणिपुर की जनता दो हिस्सों में बंट गई. जेसीआईएलपी
(ज्वाइंट कमेटी ऑफ इनर लाइन परमिट)</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो इनर लाइन
परमिट की मांग करने वाली संस्था है और जिसमें घाटी में रहने वाले मैतै समुदाय के
लोगों की संख्या ज्यादा है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उनका कहना है कि
राज्य में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ने से मैतै समुदाय अल्पसंख्यक हो जाएगा. उनकी
सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी है. राज्य में
मैतै बहुसंख्यक समुदाय है. वे हिंदू धर्म मानते हैं. लेकिन उनकी इस मांग से पहाड़ी
क्षेत्र के लोग नाखुश हैं. वे उनकी इस मांग का विरोध करते हैं. पहाड़ी क्षेत्र के
लोग ईसाई धर्मावलंबी हैं. वे नहीं चाहते कि मैतै को भी जमीन खरीदने का समान अधिकार
मिले. इसी विरोध की आग में प्रदेश जल रहा है. जेसीआईएलपी (ज्वाइंट कमेटी ऑफ इनर
लाइन परमिट) के नेतृत्व में राज्य के छात्र-छात्राएं समेत कई सामाजिक संगठन राज्य
सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए. छात्र-छात्राओं पर लाठी चार्ज</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">आंसू गैस</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">रबर बुलेट और
वाटर कैनन की बौछार से कई घायल हो गए. संपूर्ण राज्य में बंद का एलान किया गया.
राज्य में कई जगहों पर इस बंद के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए. यातायात बंद
होने से लोगों की जिंदगी नरक बन गई है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b><br /></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-lirujiSnPOg/WBBuxOyTgFI/AAAAAAAADBc/hs-Kg72XewI47mg5r-6UFUyJUngDTIMdQCLcB/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; line-height: 18.4px; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="265" src="https://3.bp.blogspot.com/-lirujiSnPOg/WBBuxOyTgFI/AAAAAAAADBc/hs-Kg72XewI47mg5r-6UFUyJUngDTIMdQCLcB/s400/4.jpg" width="400" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>दरअसल </b>राज्य की </span>60<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> विधानसभा सीटों में से सिर्फ </span>20<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जबकि
राज्य की जनसंख्या में आदिवासी </span>40<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> से </span>45<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> प्रतिशत हैं. गौरतलब है कि छठी अनुसूची के तहत असम</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मेघालय</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">त्रिपुरा और
मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों को ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए ज्यादा
स्वतंत्रता मिली है. हालांकि मणिपुर में पहले से छह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल
कार्यरत हैं. इसके अलावा एक पहाड़ी क्षेत्र कमेटी का भी गठन किया गया है. लेकिन
स्थानीय पहाड़ी लोगों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है. वे कहते हैं कि जब विधेयक
पारित हो रहा था तब पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर विधायक चुप रहे. वे आदिवासियों की
आवाज उठाने में नाकाम रहे. इन विधेयकों के विरोध में जनजातीय छात्र संगठनों का
कहना है कि मणिपुरी निवासी सुरक्षा विधेयक </span>2015 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपुल्स बिल-</span>2015) <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">और अन्य दो संशोधन विधेयक राज्य के उन पहाड़ी जिलों में जमीन की खरीद और
बिक्री की इजाजत देते हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जहां नगा और कुकी
रहते हैं. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इन आदिवासियों को डर है कि नया कानून
आने के बाद पहाड़ी क्षेत्र में गैर आदिवासी बसने लगेंगे. जबकि वहां जमीन खरीदने पर
अब तक पाबंदी थी. सरकार द्वारा लाए गए तीनों विधेयकों के विरोध में चल रहे आंदोलन
की अगुवाई कर रही ज्वॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक एच मांगचिनख्ाुप गाइते का मानना
है कि पहले विधेयक से हमारी आदिवासी पहचान का उल्लंघन होता है. यह विधेयक भूमि
संबंधी हमारे अधिकारों की अवहेलना करता है जबकि तीसरा हमारे जीवनयापन को नुकसान
पहुंचाता है. पहाड़ी क्षेत्र को सरकार ने कभी मणिपुर का हिस्सा नहीं माना. हमारा
विकास नहीं किया. हमेशा पहाड़ के लोगों के साथ भेदभाव किया गया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो अब भी जारी है. इन विधेयकों को देखने के बाद यह बात साफ हो
जाती है कि अब घाटी में जमीन को लेकर बढ़ता दबाव इस कानून को पास करने के लिए सबसे
महत्वपूर्ण कारण रहा है. इस विधेयक में मणिपुर के मूल निवासी को सही तरीके से
परिभाषित नहीं किया गया है. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-he4IC1tZoso/WBBuwDR4NuI/AAAAAAAADBU/v2SDZ0GqT9MTKOoDeTyhJwbH8Y0hTZvRwCLcB/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="line-height: 18.4px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-he4IC1tZoso/WBBuwDR4NuI/AAAAAAAADBU/v2SDZ0GqT9MTKOoDeTyhJwbH8Y0hTZvRwCLcB/s1600/3.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b>वास्तव </b>में देखें तो मणिपुर का यह
मामला भावनात्मक और संवेदनशील होने के साथ जटिल भी है. घाटी में रह रहे मैतै
समुदाय का तर्क है कि जनसंख्या का सारा दबाव उनकी जमीन पर है. उनके अनुसार घाटी
में संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने पर मनाही है.
साथ में बाहर से आए लोगों की इतनी भीड़ बढ़ गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया है. वहीं
पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के नुमाइंदे आरोप लगाते हैं कि सरकार
ने कभी आदिवासियों से इस बारे में बात कर उनका भरोसा जीतने की कोशिश नहीं की है और
विधेयक पास कर लिया. मणिपुर के चूराचांदपुर</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">चंदेल</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">उख्रूल</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सेनापति और तमेंगलोंग जिले पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं. वहीं थौबाल</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिले घाटी में आते हैं. लैंड
बिल में कहा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मणिपुर का </span>10<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> फीसदी हिस्सा घाटी का है. हालांकि राज्य की </span>60<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> प्रतिशत जनता घाटी में रहती है. इस कारण मैतै समुदाय पहाड़ी क्षेत्र में
जमीन दिए जाने की मांग करता रहा है. मणिपुर के साथ समस्या यह है कि करीब </span>90<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> प्रतिशत जमीन पहाड़ी क्षेत्र में है और </span>60<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> प्रतिशत आबादी घाटी में रहती है. अब घाटी में रहने वाले मैतै
समुदाय को पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है जबकि घाटी में किसी को
भी जमीन खरीदने की अनुमति है. मैतै समुदाय को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा
है. इसी तरह पहाड़ी क्षेत्र की आबादी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जो राज्य की कुल
आबादी का </span>40<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> प्रतिशत है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">चाहती है कि बाहरी लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने की अनुमति न दी
जाए. इससे उनकी आबादी में बदलाव आएगा साथ ही उनकी निजता का हनन होगा. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">राज्य में नगा-कुकी जाति के अलावा
मैतै</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुरी मुस्लिम (पांगल)</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">ईसाई आदि जातियां भी रहती हैं. मैतै मणिपुर राज्य का
बहुसंख्यक समुदाय है. राज्य में सबसे बड़ी समस्या है असुरक्षा की भावना. चाहे बात
मैतै</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">नगा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कुकी या किसी और समुदाय की हो. इस विधेयक का मैतै समुदाय समर्थन कर रहा है
जबकि कुकी और नगा इसके विरोध में हैं. हालत यह है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग कुछ
कहते हैं तो घाटी के लोग उसका विरोध करते हैं और अगर घाटी के लोग कुछ कहते हैं तो
पहाड़ी क्षेत्र के लोग उसका विरोध करते हैं. इस मामले में दोनों पक्षों को बातचीत
के टेबल पर लाकर ही समाधान निकाला जा सकता है. दूसरी बात</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">इस समस्या को सुलझाने में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की भी अहम भूमिका
है. क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और घाटी के लोगों के लिए यह संभव नहीं है वे इस मामले
को अपने स्तर पर सुलझा सकें. वैसे मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.
इसके बावजूद राज्य सरकार व विपक्षी दल गतिरोध दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा
रहे हैं. सरकार को इस मामले को आदिवासी बनाम गैर आदिवासी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पहाड़ी क्षेत्र बनाम घाटी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">हिंदू बनाम ईसाई
या फिर फायदे नुकसान से ऊपर उठकर देखना होगा.
</span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-size: large;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">क्या है तीन विधेयक और क्यों है
विवाद </span>?</span></b></div>
<br />
<div class="MsoNormal">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-t93C2SyAiDI/WBBuvhXJazI/AAAAAAAADBQ/eO3hC8sPepg8D_1sK30K7bp6HerAwvduwCLcB/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="362" src="https://4.bp.blogspot.com/-t93C2SyAiDI/WBBuvhXJazI/AAAAAAAADBQ/eO3hC8sPepg8D_1sK30K7bp6HerAwvduwCLcB/s640/1.jpg" width="640" /></a><b>31</b><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"><b> </b>अगस्त </span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> को मणिपुर विधानसभा में मणिपुर जन संरक्षण विधेयक-</span>2015, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-</span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> और मणिपुर दुकान एवं प्रतिष्ठान (दूसरा संशोधन) विधेयक-</span>2015<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> पारित किए गए थे. लेकिन इन विधेयकों के पास होने के बाद
मणिपुर के आदिवासी समूह असंतुष्ट हो गए. जनजातीय छात्र संगठनों का दावा है कि
मणिपुरी निवासी सुरक्षा विधेयक-</span>2015 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">प्रोटेक्शन ऑफ
मणिपुर पीपुल्स बिल-</span>2015) <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">और अन्य दो
संशोधन विधेयक राज्य के उन पहाड़ी जिलों में जमीन की खरीद और बिक्री की इजाजत देते
हैं जहां नगा और कुकी रहते हैं. उनका कहना है कि इन विधेयकों के कुछ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद </span>371 (<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">सी) और मणिपुर हिल पीपुल एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट-</span>1947<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;"> का हनन करते हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">जिन्हें
मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए
बनाया गया था. इनके तहत राज्य के पहाड़ी
जिलों को विशेष क्षेत्र का दर्जा मिला है यानी गैर-अनुसूचित जातियां यहां जमीन
नहीं खरीद सकतीं. बाहरी लोगों के आने के कारण कुल आबादी में मूल निवासियों की तेजी
से घटती संख्या की वजह से उन्हें अपनी पुश्तैनी जगह से बेदखल होने का डर पैदा हो
गया है. इन तीनों विधेयकों में साल </span>1951 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">की समय
सीमा ने जनजातियों में डर का एक माहौल पैदा कर दिया कि इस तारीख के बाद राज्य में
आने वाले नगा और कुकी जनजातियों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी. नए कानून के मुताबिक
मणिपुर में जो लोग </span>1951 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">से पहले बसे हैं उन्हें ही संपत्ति
का अधिकार होगा. इसके बाद बसे लोगों का संपत्तियों पर कोई हक नहीं होगा. ऐसे लोगों
को राज्य से जाने के लिए भी कहा जा सकता है. नया कानून बनाने की मांग मणिपुर के
बहुसंख्यक मैतै समुदाय ने की थी. आदिवासी समूह इसका विरोध कर रहे हैं. आदिवासियों
को आशंका थी कि उन्हें नए कानून का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. यह अलग बात है कि
नया कानून बनने के बाद बाहरी राज्यों से मणिपुर आने वाले लोगों के लिए परमिट लेना
जरूरी होगा.</span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-69016742528482382232016-06-20T15:38:00.004+05:302016-06-20T15:53:28.153+05:30ध्वस्त होने को है मणिपुर का मशहूर महिला बाजार <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: large;"><b>ऐसे तो मिट जाएगा नारी शक्ति का संकेत-केंद्र </b></span><br />
<span style="font-size: large;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-lY1QcVYxA4o/V2fCuQ9Pi8I/AAAAAAAACyk/o2GQS2VftMcifcV-aLbeurPm25hQAK9RgCLcB/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="font-size: medium; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-lY1QcVYxA4o/V2fCuQ9Pi8I/AAAAAAAACyk/o2GQS2VftMcifcV-aLbeurPm25hQAK9RgCLcB/s1600/f.jpg" /></a></span><br />
<b>यदि </b>आप पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इंफाल जाते हैं, तो आप शहर के बीचो-बीच स्थित ईमा कैथेल ज़रूर जाते हैं. स्थानीय भाषा में ईमा का मतलब होता है मां और कैथेल का मतलब होता है बाजार. यानी मांओं का बाजार. यह ऐसा बाजार है जहां दुकानों और यहां बिकने वाले सामानों में विविधता है, लेकिन एक चीज समान है और वह है दुकानदार. यहां के बाजार को महिलाएं ही संभालती हैं. इस बाजार के तीन हिस्से हैं, पहला लैमरेल शिदबी ईमा कैथेल (पुराना बाजार), दूसरा इमोइनु ईमा कैथेल (लक्ष्मी बाजार) और तीसरा फौउइबी ईमा कैथेल (न्यू मार्केट). ये तीनों हिस्से मिलकर बाजार के स्वरूप को व्यापक बनाते हैं. यह देश का इकलौता बाजार है, जिसका संचालन सिर्फ महिलाएं करती हैं. यही इस बाजार की खासियत भी है. यह अपने आप में महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है, जहां सभी महिलाएं एक दूसरे का हर तरह से सहयोग करती हैं.<br />
लेकिन तकरीबन 600 साल पुराने इस बाजार को जनवरी 2016 में आए भूकंप के बाद एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. 4 जनवरी 2016 को आए भूकंप से इस बाजार के कॉम्प्लैक्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा. आज स्थिति यह है कि बाजार के इमोइनु ईमा कैथेल (लक्ष्मी बाजार) और फौउइबी ईमा कैथेल (न्यू मार्केट) के अधिकांश खंभे टूटने पर हैं. बाजार के फर्श पर दरारें आ चुकी हैं. लेकिन सरकार ने अब तक इस क्षतिग्रस्त बाजार को दुरुस्त करने के लिए किसी तरह के कदम नहीं उठाए हैं. इस वजह से यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. भूकंप के बाद इन दो क्षतिग्रस्त कॉम्प्लैक्सों को खाली करा दिया गया था. इन दोनों बाजारों में 1873 महिलाएं दुकानदार थीं, लेकिन मार्केट को खाली कराने के बाद ये अपनी दुकानें नहीं लगा पा रही हैं. इनके परिवार के समक्ष आजीविका की समस्या आ खड़ी हुई है.<br />
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-TykldI_wS-E/V2fCuAi_csI/AAAAAAAACyc/uHZzQansoO4QLs5sGo-1tDKvpOnw_DlgwCLcB/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-TykldI_wS-E/V2fCuAi_csI/AAAAAAAACyc/uHZzQansoO4QLs5sGo-1tDKvpOnw_DlgwCLcB/s1600/e.jpg" /></a><br />
<br />
<b>गौरतलब</b> है कि जनवरी 2010 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बाजार के नवनिर्मित खंड की इमारत का उद्घाटन किया था. लेकिन केवल पांच साल के अंतराल में इमारत इतनी जर्जर कैसे हो गई कि उसके पिलर 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटकों को नहीं झेल पाए. क्या इमारत के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और निर्माण के दौरान गुणवत्ता के मानकों को दरकिनार कर दिया गया था. यदि ऐसा नहीं होता, तो बाजार के खंभों का यह हाल नहीं होता. एक ऐतिहासिक बाजार की इमारत के निर्माण में निश्ति तौर पर करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी हुई होगी. लेकिन यहां के लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है. राज्य सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. दूसरी तरफ बाजार की महिलाएं आजीविका के संकट का सामना कर रही हैं.<br />
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-nlivim639MU/V2fCswio9ZI/AAAAAAAACyI/Gl5IYTERU-wiS1KOFiCZAyngasN87AoOgCLcB/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-nlivim639MU/V2fCswio9ZI/AAAAAAAACyI/Gl5IYTERU-wiS1KOFiCZAyngasN87AoOgCLcB/s1600/c.jpg" /></a><br />
<br />
<b>इतिहास </b>गवाह है कि यहां की महिलाएं जीवट वाली हैं और उन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके. ये महिलाएं अबला नहीं सबला हैं. यहां की महिलाओं ने विषम परिस्थितियों में भी मोर्चा संभाला है. यह बाजार सन् 1535 के आसपास अस्तित्व में आया था. हालांकि अंग्रेजों द्वारा मणिपुर पर कब्जा करने के बाद इस बाजार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. इस दौरान ब्रिटिश सेना और यहां की महिलाओं के बीच कई बार संघर्ष भी हुआ. 1904 में जब ब्रिटिश सरकार ने राज्य से चावल बाहर भेजना शुरू किया था. तब यहां की महिलाओं ने ब्रिटिश सरकार के इस अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज उठाई और कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के टुकड़े (तेम) को अपना हथियार बनाया. इन महिलाओं ने पुरुषों से एक क़दम आगे बढ़कर लड़ाई का मोर्चा संभाल लिया. इस संघर्ष के दौरान कई महिलाएं शहीद हो गईं, कुछ महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा था. इस लड़ाई को मणिपुर के इतिहास में नुपी लाल यानी महिलाओं के युद्ध के रूप में जाना जाता है. उसके बाद भी 1939 में हुए दूसरे संघर्ष में इस बाजार की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. आज भी इस संघर्ष में शहीद महिलाओं को हर साल 12 दिसंबर को याद किया जाता है.<br />
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-pbETw_NHoNU/V2fCtkQ714I/AAAAAAAACyY/FS8jXkOl0loulElc6jtMNGWTG-va0UM0QCLcB/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-pbETw_NHoNU/V2fCtkQ714I/AAAAAAAACyY/FS8jXkOl0loulElc6jtMNGWTG-va0UM0QCLcB/s1600/d.jpg" /></a><br />
<b>अब</b> यहां की महिलाएं सरकार के साथ दो-दो हाथ करने को भी तैयार हैं. यहां की महिलाओं का मानना है कि पांच साल के अंदर इमारत इतनी कमजोर कैसे हो सकती है. इससे यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि इस कॉम्प्लैक्स निर्माण के दौरान बड़े स्तर पर घोटाला हुआ होगा. इसलिए यह आज धराशाई होने की कगार पर है. निर्माण कार्य कराने वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं. अब राज्य सरकार अपनी सफाई पेश करते हुए कह रही है इन कॉम्प्लैक्सों का निर्माण पीडब्लूडी ने नहीं किया था. इसका निर्माण एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन) ने किया था. हालांकि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दुकानदार महिलाओं को इंफाल के थांगाल बाजार के करीब विकल्प के तौर पर अस्थाई जगह देने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने अस्थाई बाजार का जमकर विरोध किया. इस वजह से अस्थाई बाजार के निर्माण का काम भी रुक गया. राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के तीन इंजीनियरों को बुलाकर बाजार का निरीक्षण कराया है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कॉम्प्लैक्स के जर्जर खंभों की मरम्मत होगी या इसका दोबारा निर्माण किया जाएगा, यह स्थिति साफ नहीं हो सकी है. महिलाओं ने बिना गुणवत्ता के इस बाजार (कॉम्प्लैक्स) का निर्माण करने वाली ऐजेंसी को दंडित करने की मांग की है.<br />
<br />
<b>ईमा</b> कैथेल के माध्यम से मणिपुर की महिलाओं ने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में आर्थिक जिम्मेदारी ली है. इस बाजार में कार्यरत महिलाओं को समय-समय पर राजनीतिक और सैन्य हलचल का भी सामना करना पड़ता है. मणिपुरी जीवन शैैली को स्वदेशी बनाए रखने में इन महिलाओं की बड़ी भूमिका है. यहां हरी सब्जियों, खाद्य पदार्थ, लोहे के औजार, मछलियां, कपड़े, बांस निर्मित वस्तुएं एवं मिट्टी के बर्तन आदि का व्यवसाय होता है. अपने परिवार और समुदाय में यहां की महिलाएं आर्थिक स्तंभ की तरह खड़ी हैं. इनका अपने परिवार, राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग योगदान है. यहां की 5,000 से ज्यादा महिलाएं अपने बेहतर भविष्य के लिए हमेशा सजग, जागृत और एकजुट रहती हैं.<br />
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-MERI_gfts9E/V2fCs9fRsbI/AAAAAAAACyE/1uY8PJFeUgsbWyCX3XanpIKApwUoNua0wCLcB/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-MERI_gfts9E/V2fCs9fRsbI/AAAAAAAACyE/1uY8PJFeUgsbWyCX3XanpIKApwUoNua0wCLcB/s1600/b.jpg" /></a><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<b>यहां </b>दुकान लगाने वाली 30 वर्षीय पुष्पा तीन बच्चों की मां है. 9 वर्ग फुट की दुकान में वह चावल और आटे से बने लड्डू बेचती हैं. उन्हें प्रतिमाह 90 रुपये दुकान का किराया देना होता है. उनकी यह दुकान परिवारिक विरासत की तरह है, पहले उनकी सास यहां दुकान चलाती थीं. उनके देहांत के बाद पुष्पा ने दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली. सास के देहांत के बाद घर की आर्थिक स्थिति कुछ डांवाडोल हुई थी, लेकिन जब से उन्होंने यहां काम करना शुरू किया और परिवार की आर्थिक स्थिति फिर से सुदृढ़ हो गई है. बाजार में इस तरह की हजारों पुष्पा हैं, जो न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं, बल्कि अपने परिवार के साथ-साथ राज्य की प्रगति में योगदान दे रही है. पैंतालीस वर्षीय नुंगशीतोम्बी लाइश्रम हर महीने लगभग चार से पांच हजार रुपये कमाती हैं, जिससे वह अपने पांच लोगों के परिवार का पेट पालती हैं. उनके तीन बच्चे पढ़ाई करते हैं. नुंगशीतोम्बी ताजा सब्जियां बेचती हैं. उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी, तब से वह यहां सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाती हैं. उनके पति एक साधारण किसान हैं. ईमा कैथेल एक अद्भुत बाजार है. इस बाजार में काम करने वाली लगभग 5000 से ज्यादा महिलाएं अपने परिवार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. यह बाजार न केवल भारत में बल्कि, विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान कायम बनाए हुए है.<br />
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-auXQhulUL28/V2fCs0Ro3lI/AAAAAAAACyM/qyLgoyJ1nKYe36aaEY3DS5F5AsnO6chKQCLcB/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-auXQhulUL28/V2fCs0Ro3lI/AAAAAAAACyM/qyLgoyJ1nKYe36aaEY3DS5F5AsnO6chKQCLcB/s1600/a.jpg" /></a><br />
<b>इस </b>बाजार में व्यवसाय करने वाली सरोजनी कहती हैं कि नई इमारतें बनने से पहले यहां किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप और सही योजनाओं न होने की वजह से हमारे लिए परेशानियां बढ़ गईं. उनका कहना है कि सरकार तो केवल दिखावे या कहें कि बाहरी सौंदर्य पर ध्यान दे रही है. लेकिन आंतरिक तौर पर यहां की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उसने कुछ नहीं किया है. यहां पर काम करने वाली महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ऋृण की सुविधा भी नहीं मिल पाती है. इन महिलाओं और उनकी समस्याओं पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है. देश के इस गौरवशाली बाजार को जहां सहायता की बेहद जरूरी है, तो अनावश्यक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है. मणिपुर नगर निगम ने नई इमारतों के निर्माण के बाद यहां दुकान के लिए लाइसेंस दिए, जिसमें कई महिलाओं को लाइसेंस नहीं मिल पाया. जिन महिलाओं के लाइसेंस नहीं मिला पाया, जिसमें बहुत सारी वे महिलाएं हैं, जिनके पति सेना, पुलिस और अलगाववादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं.<br />
<br />
<b>इस </b>बाजार की सबसे बड़ी खासियत है यहां का अनुशासन और अलिखित नियम, जो कई दशकों से बदस्तूर चले आ रहे हैं. महिलाएं यहां के अलिखित नियम-कानून का पालन करने में गर्व महसूस करती हैं. इन महिलाओं को पता है कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. यहां की महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय हैं. वे किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने में नहीं झिझकती हैं. यह बाजार कई तरह की बहसों और चर्चाओं का केंद्र बिंदु है. यह बाजार लोगों के बीच नई जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए भी कार्य करता है. इस बाजार में बैठी महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना पहले भी करना पड़ा है और वे आगे भी करती रहेंगी. लेकिन इस बाजार की संरचना में परिवर्तन के माध्यम से इन महिलाओं को समस्याओं से बचाया जा सकता है.<br />
<blockquote class="tr_bq">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-vZqiOh_p_vg/V2fAAlbiaBI/AAAAAAAACx0/_CbX5foQfQ4Pbc0PUjsQIxkn3KC9nXkbgCLcB/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://2.bp.blogspot.com/-vZqiOh_p_vg/V2fAAlbiaBI/AAAAAAAACx0/_CbX5foQfQ4Pbc0PUjsQIxkn3KC9nXkbgCLcB/s200/7.jpg" width="156" /></a><b>दुनिया </b>के एकमात्र महिलाओं के बाजार को भूकंप से नुकसान पहुंचना दुःखद बात है. इस भूकंप में पुराने जमाने के घर और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मात्र पांच साल पहले बने इस मार्केट को नुकसान होना अफसोस की बात है. इस मार्केट की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों को सूचित किया जाएगा. जितना हो सकेगा, सरकार मदद करने के लिए तैयार है.<br />
<i><b>-प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री </b></i></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<b>भूकंप </b>से मार्केट को नुकसान होने की वजह हम लोग पिछले कई महीनों से इस मार्केट में बैठ नहीं पा रही हैं. इस वजह से जीवन यापन में संकट पैदा हो गया है. क्योंकि कई महिलाओं के परिवारों के लिए आमदनी का एकमात्र जरिया यह मार्केट ही है. इसलिए सरकार समय रहते इस मार्केट (कॉम्प्लैक्स) को बनाकर हमारे पुराने दिन वापस नहीं करती है, तो हम इस टूटे हुए मार्केट में ही बैठेंगे. यदि इस दौरान कोई बड़ा हादसा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी. </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<b><i>-टीएच शांति देवी, अध्यक्ष, ईमा कैथेल महिला संगठन </i></b></blockquote>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-35405522628952653312016-06-20T14:30:00.003+05:302016-06-20T14:33:31.661+05:30विकास की राह में बंदूक <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-lyARA-sZWAs/V2ewIY-18VI/AAAAAAAACwY/woTWoxQamwgezHAQmTzcOgG8mU1fqSgDwCKgB/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-lyARA-sZWAs/V2ewIY-18VI/AAAAAAAACwY/woTWoxQamwgezHAQmTzcOgG8mU1fqSgDwCKgB/s1600/3.jpg" /></a><br />
<b>मोदी </b>सरकार भले ही पूर्वोत्तर भारत को विकास की दौड़ में शामिल करवाने की कोशिश कर रही हो, विकास की बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां के चरमपंथी गुटों को विकास की यह राह रास नहीं आ रही है. इसलिए वे समय-समय पर सरकार का विरोध करते रहते हैं. गत 13 अप्रैल को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नूंगबा सब-डिवीजन के लेंगलोंग में मणिपुरी नगा चरमपंथी संगठन जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) और भारतीय सेना के बीच हुई मुठभेड़ में मेजर अमित देसवाल शहीद हो गए. अमित देसवाल हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे. वह इंफाल स्थित सेना की 21वीं पैरा (स्पेशल फोर्स ) में पदस्थ थे. पिछले दिनों ख़बर आई कि तमेंगलोंग जिले के नूंगबा सब डिवीजन के लेंगलोंग में हथियारबंद चरमपंथी गुट इकट्ठा हो रहे हैं. इसी सिलसिले में मेजर अमित देसवाल के नेतृत्व में 21वीं पैरा की एक टीम को लेंगलोंग भेजा गया. यह टीम लेंगलोंग पहुंचने ही वाली थी लेकिन वहां पहले से छिपे अत्याधुनिक हथियारों से लैस चरमपंथियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इस मुठभेड़ में मेजर देसवाल को गोलियां लगीं और वह घटना स्थल पर ही शहीद हो गए. इस घटना में मेजर देसवाल के अलावा अन्य दो लोगों की भी मौत हो गई. जिनमें से एक स्थानीय व्यक्ति और दूसरा चरमपंथी गुट का सदस्य था.<br />
<br />
<b>दूसरी</b> घटना है 14 अप्रैल की, जब ईस्ट इंफाल के मिनुथोंग स्थित असम रायफल्स के ट्रांजिट कैंप में रात में बम फेंका गया. इस घटना में 32 वर्षीय जवान गोकुलचंद यादव शहीद हो गया और तीन जवान घायल हुए. इस घटना की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) की सेना एमपीए ने ली. राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना सालावली गांव के रहने वाले गोकुल चंद असम राइफल्स में तैनात थे. गोकुल होली की छुट्टिुयां बिताकर अपनी यूनिट में वापस लौटे थे. इससे पहले, 31 मार्च की रात लिलोंग स्थित 40 असम रायफल्स के कैंप में बम फेंका गया था. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलैपाक (प्रीपाक) ने ली थी.<br />
<br />
<b>मणिपुर</b> के चरमपंथी संगठनों का मानना है कि मणिपुर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है, उसे जबरदस्ती भारत में शामिल किया गया है. मणिपुर मर्जर एग्रिमेंट-1949 के तहत मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह से बंद कमरे बंदूक की नोक पर हस्ताक्षर कराए गए थे. इसके विरोध में तब से लेकर आज तक मणिपुर में सशस्त्र आंदोलन चल रहा है. इन लोगों का मानना है कि उन्हें भारत से आजादी नहीं मिलेगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. इसी वजह से समय-समय पर चरमपंथी गुट भारतीय सेना या अर्ध सैन्य बलों के जवानों और उनके कैंप में हमला करके अपना विरोध दर्ज कराते रहते हैं. ऐसे हमलों में मेजर देसवाल जैसे कई जवान शहीद हो चुके हैं.<br />
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-BiN5ClmXTVY/V2ewLl7r5_I/AAAAAAAACws/V-G69_E5vAomQbNAaOuLCk3bH2U0mnoUwCKgB/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-BiN5ClmXTVY/V2ewLl7r5_I/AAAAAAAACws/V-G69_E5vAomQbNAaOuLCk3bH2U0mnoUwCKgB/s1600/4.jpg" /></a><br />
<b>मणिपुर</b> सहित पूूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में आंदोलन कई चरमपंथी सशस्त्र गुट सक्रिय हैं. पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिलीगुड़ी गलियारे या चिकन्स नेक से शेष भारत से जुड़े हैं. यहां के कई चरमपंथी गुट समय-समय पर अलग राज्य की मांग करते रहे हैं है, कुछ गुटों को क्षेत्रीय स्वायत्ता चाहिए तो कुछ अतिवादी समूहों को पूर्ण स्वतंत्रता. पूर्वोत्तर भारत के राज्यों स्थानीय आदिवासी समुदायों और बाहरी लोगों के बीच तनाव और संघर्ष काफी पहले से चला आ रहा है. हालांकि साल 2013 में इस संघर्ष में थोड़ी कमी देखने को मिली थी लेकिन साल 2014 में यह तनाव एक बार फिर से बढ़ गया और आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा बाहरी लोगों पर हमले किए जाने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. इस तरह के हमले असम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा हुए. पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम चरमपंथी गुट अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में हैं. मिजोरम में तो चरमपंथी न के बराबर हैं. इन दोनों राज्यों में स्वाभाविक तौर पर चरमपंथी घटनाएं भी बेदह कम होती हैं.<br />
<br />
<b>2014 </b>में हुए लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर राज्यों में 80 फीसदी मतदान हुआ था. इसके बाद विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि मतदान प्रतिशत यह बताता है कि पूर्वोत्तर भारत के लोगों का भारतीय लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है. लेकिन 2015 में एनएससीएन (के) के प्रमुख एसएस खपलांग, उल्फा प्रमुख डॉ अभिजीत असोम, केएलओ के प्रमुख जीवन सिंघा और एनडीएफबी के प्रमुख बी साउरायगवरा ने संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेसी (यूएनएलएफडब्लू) के गठन की घोषणा की. यह संगठन पूर्वोत्तर भारत की वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया के रूप में मान्यता चाहता है. इन चरमपंथी गुटों के आपसे में मिलने और एक नए संगठन का गठन करने की वजह से पूर्वोत्तर भारत में अशांति का माहौल बन गया. नए संगठन के गठन के बाद नए संगठन ने मणिपुर के चांदेल की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें भारतीय सेना के 18 सैनिक शहीद हुए थे. इसके बाद भारतीय सेना ने म्यांमार में इनके कैंप पर जवाबी हमला भी किया था. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-oEspOc6JHVw/V2ewJ2BKX9I/AAAAAAAACwg/0lG2zsU1N48wAFLFkAam8ayptMVMFGRKgCKgB/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="260" src="https://2.bp.blogspot.com/-oEspOc6JHVw/V2ewJ2BKX9I/AAAAAAAACwg/0lG2zsU1N48wAFLFkAam8ayptMVMFGRKgCKgB/s400/1.jpg" width="400" /></a></div>
<b>आर्म्ड </b>फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट-1958 (अफसपा) पूर्वोत्तर भारत के अशांत राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में लागू है. पिछले साल त्रिपुरा से इस कानून को हटाया गया था. यह कानून अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेषाधिकार देता है ताकि चरमपंथी संगठनों के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई की जा सके. अफसपा के लागू होने के बाद पूरे पूर्वोत्तर भारत में फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, लूट एवं हत्या जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई. जब 1958 में अफसपा बना था तब यह कानून राज्य सरकार के अधीन था, लेकिन साल 1972 में इस कानून में हुए संशोधन के बाद इसे केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. संशोधन के मुताबिक देश के किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब एरिया) घोषित कर वहां अफसपा लागू किया जा सकता है. इस कानून के खिलाफ कई लोग समय-समय पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं. मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से विख्यात इरोम शर्मिला पिछले 15 वर्षों से इस कानून को खत्म करने के खिलाफ आमरण अनशन कर रही हैं. ग़ौरतलब है कि जीवन रेड्डी समिति ने भी सरकार को यह संकेत दिया था कि यह क़ानून दोषपूर्ण है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है. लेकिन उपरोक्त घटनाओं में कमी होने के बजाए इनमें इज़ाफा हो रहा है ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि पूर्वोत्तर राज्यों से अफसपा हटाना कितना जायज होगा. हालांकि, लोग अफसपा के खिलाफ तो हैं, लेकिन चरमपंथी संगठनों द्वारा लगातार पूर्वोत्तर सेना और अर्ध-सैन्य बलों के खिलाफ हो रहे हमले को देखकर केंद्र सरकार द्वारा अफसपा लगाने का निर्णय तार्किक लगता है.<br />
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-28rQiWglnks/V2ewLVwdzkI/AAAAAAAACwo/CvJVO7nTuL0Reyl-8im5cwBDACG9m2AWQCKgB/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="183" src="https://2.bp.blogspot.com/-28rQiWglnks/V2ewLVwdzkI/AAAAAAAACwo/CvJVO7nTuL0Reyl-8im5cwBDACG9m2AWQCKgB/s400/2.jpg" width="400" /></a><br />
<b>प्रधानमंत्री</b> नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मणिपुर की 84 किमी लंबी जिरिबाम-तुपुल रेलवे लाइन का काम भी इन चरमपंथी संगठनों के विरोध की वजह से निर्धारित समय से पीछे चल रहा है. इस रेलवे लाइन के निर्माण में छह बड़े पुल, 112 छोटे पुल, तीन सड़क ओवरब्रिज का बनने हैं. पहले चरण में 39,401 मीटर लंबी 34 सुरंगें बनानी हैं. इस कार्य को साल 2016 के अंत तक पूर्ण होना था. केंद्र सरकार इस नीति के तहत दक्षिण-पूर्व और पूर्व-एशिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य कर रहा है. नगा चरमपंथी गुट जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) ने कई सप्ताह तक निर्माण कार्य को बाधित रखा. साथ ही इस रेल योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर का इस साल जनवरी में अपहरण कर लिया गया था. इसके अलावा भी अन्य कई संगठन हैं जो इस योजना के कार्य को बाधित कर रहे हैं. राज्य सरकार भी सुरक्षा के नाम पर कुछ कर नहीं पा रही है. जेडयूएफ के पीछे नगा चरमपंथी गुट एनएससीएन (आईएम) मदद कर रहा है. एनएससीएन (आईएम) की केंद्र सरकार के साथ वार्ता चल रही है. बावजूद इसके वह जेडयूएफ के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग-37 में दिनदहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहा है. बहरहाल, सरकारी आंकड़े तो यह बताते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के चरमपंथी गुट शांति की तरफ लौट रहे हैं. बावजूद इस तरह की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है. <br />
<b><span style="font-size: large;"><br /></span></b>
<b><span style="color: red; font-size: large;">शांति प्रक्रिया की स्थिति क्या है</span></b><br />
<div style="text-align: left;">
</div>
<ul>
<li><b>असम </b></li>
<li>यूपीडीएस (यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडैरिटी) के साथ 25 सितंबर 2011 को शांति समझौता हुआ था जो बाद में टूट गया. </li>
</ul>
<ul style="text-align: left;">
<li>डीएचडी (डिमा हालामडाउगाह) के साथ 8 अक्टूबर 2012 को समझौता हुआ था. फिलहाल, भंग हो चुका है. </li>
<li>उल्फा के साथ वार्ता जारी है. </li>
<li>कार्बीलोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) की सरकार के साथ वार्ता जारी है.</li>
<li><b>मेघालय </b></li>
<li>प एएनवीसी (अचिक नेशनल वोलंटीयर काउंसिल) का केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौता 24 सितंबर 2014 को हुआ था जो टूट चुका है.</li>
<li><b>मणिपुर</b></li>
<li>केएनओ (कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन) के साथ शांति समझौता अगस्त 2008 को हुआ था जो 21 जुलाई 2016 तक वैध है. </li>
<li>19 भूमिगत संगठनों के साथ समझौता 13 फरवरी 2013 को हुआ था. यूपीपीके के 80काडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और समझौता ज्ञापन पर 24 मई 2013 को हस्ताक्षर हुआ था. 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2014 के अंदर 593 भूमिगत लोगों ने आत्मसमर्पण किया गया.</li>
<li><b>नगालैंड</b></li>
<li>एनएससीएन (खोले-कितोवी) और एनएससीएन (रिफॉर्मेशन) के साथ संघर्ष विराम समझौता हुआ था जो कि 27 अप्रैल 2016 तक वैध है. एनएससीएन (आईएम) ने अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए.</li>
<li><b>त्रिपुरा</b></li>
<li>एनएलएफटी (बी) के नेताओं के साथ त्रिपुरा में शांति बहाली के लिए वार्ता प्रगति पर है. </li>
</ul>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-21813171289166648132016-04-16T13:50:00.002+05:302016-10-26T15:44:20.948+05:30जीवन चलने का नाम <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b><span style="font-size: large;">मणिपुर की इन विधवाओं के हौसले को सलाम </span></b><br />
<br />
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-XK1ACT3ZrAw/VxH0iweKBFI/AAAAAAAACnY/7ystpyl_KRwHsfln9Gl1V-espKUnlQ6HgCLcB/s1600/a1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-XK1ACT3ZrAw/VxH0iweKBFI/AAAAAAAACnY/7ystpyl_KRwHsfln9Gl1V-espKUnlQ6HgCLcB/s1600/a1.jpg" /></a><b>मरने </b>वाला कभी अकेला नहीं मरता. उसके साथ मरती हैं कई और ज़िंदगियां. ताउम्र, तिल-तिल कर. हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर की उन विधवाओं की, जिनके पति पुलिस-सेना और चरमपंथी संगठनों के बीच जारी जंग का शिकार बन गए. मणिपुर, जिसकी आबादी महज 27 लाख है, में ऐसी विधवाएं आपको हर जगह मिल जाएंगी. अब तक आपने वृंदावन या बनारस में विधवाओं का जमघट देखा होगा, लेकिन वृंदावन की विधवाओं और मणिपुर की विधवाओं में एक बुनियादी ़फर्क़ है. वृंदावन आने वाली विधवाओं का मामला जहां धार्मिक है, वहीं मणिपुर की विधवाओं की कहानी हमारी व्यवस्था, पुलिस, सरकार एवं समाज की संवेदनहीनता और नाकामी की कहानी है.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<b>सरकारी </b>आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 20 हज़ार ऐसी विधवाएं हैं, जिन्होंने अपना पति सशस्त्र संघर्ष के चलते गंवा दिया. असल आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है. अकेले 2007 से 2015 के बीच राज्य में 3,867 हिंसक घटनाएं हुईं, जिनमें 1,205 चरमपंथी और 486 आम नागरिक मारे गए. अब जरा सोचिए, ये विधवाएं, जिन्होंने अपना पति खो दिया, कैसे अपना भरण-पोषण करती होंगी? क्या उन्हें विधवा पेंशन या अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि इस तरह मरने वाले शख्स के परिवार को आम तौर पर कोई शासकीय सहायता तब तक नहीं मिलती, जब तक अदालत में साबित न हो जाए कि वह चरमपंथी नहीं था. सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसी विधवाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना है या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है? क़ाबिले ग़ौर बात यह है कि सरकार की तमाम उपेक्षा के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसी विधवा महिलाएं वक्त की चुनौती स्वीकार करते हुए न स़िर्फ अपना और परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं, बल्कि बच्चों को पढ़ा भी रही हैं. इसके लिए उन्होंने हथियार बनाया अपने हुनर को, अपनी मेहनत को. वे आज बुनाई, कढ़ाई के अलावा खेती-बाड़ी में अपना पसीना बहा रही हैं. और संदेश दे रही हैं कि अगर हौसला हो, तो कठिन से कठिन हालात का मुक़ाबला भी<br />
हंसते-हंसते किया जा सकता है.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-vMNvvwP-AqQ/VxH0jKCUrtI/AAAAAAAACnc/2aWrdbGWunIWLYc9BCOc0ifVRLOLgLIAwCLcB/s1600/a2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-vMNvvwP-AqQ/VxH0jKCUrtI/AAAAAAAACnc/2aWrdbGWunIWLYc9BCOc0ifVRLOLgLIAwCLcB/s1600/a2.jpg" /></a></div>
<b>पूर्वी </b>इंफाल के थोंगजु निवासी नामैराकपम जिलागमबी देवी ने सशस्त्र संघर्ष के चलते अपना पति गंवा दिया. वह आज बुनाई का काम करती हैं. तीन बच्चों की मां नामैराकपम जिलागमबी देवी को मणिपुरी शॉल और खुदै मतेक (मणिपुरी पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र) बनाने में महारथ हासिल है. अपनी अल्प आय से वह न स़िर्फ परिवार चलाती हैं, बल्कि उनके तीनों बच्चे पढ़ने भी जाते हैं. इसी तरह लाइश्रम मेमचा (45) थऊबाल ज़िले के लांगमैडोंग मनिंग लैकाइ की रहने वाली हैं. मेमचा पति की मौत के बाद बुनाई का काम करने लगीं. वह वांगखै फी (मणिपुरी महिलाओं द्वारा शादी में पहना जाने वाला वस्त्र) बनाती हैं. वांगखै फी के एक पीस की लागत चार से पांच हज़ार रुपये आती है. मेमचा पिछले 20 वर्षों से यह काम कर रही हैं. वह अपने सात वर्षीय बेटे के साथ रहती हैं. मेमचा अपने वांगखै फी के लिए खासी शोहरत हासिल कर चुकी हैं. वह ऑर्डर मिलने पर ग्राहकों की मांग के अनुसार वस्त्रों में डिजाइन भी करती हैं.<br />
<br />
<b>चांदेल </b>ज़िले के कांगशांग गांव निवासी मोनिंगसान को ग़ुजरे 14 वर्ष हो गए. पति की मौत के बाद तोनतांगा तुंगफेर ने परिवार की ज़िम्मेदारी संभाली. मोनिंगसान के निधन के वक्त उनकी बेटी महज डेढ़ वर्ष की थी, जिसे पालने के लिए तोनतांगा तुंगफेर ने जो भी काम मिला, उसे किया. तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली. इलाके में जीवनयापन का एकमात्र ज़रिया मौसमी खेती है. तोनतांगा दिल की मरीज होने के बावजूद जमकर मेहनत करती हैं. वह खेती-बाड़ी, मज़दूरी, बुनाई यानी जो भी काम मिलता है, करती हैं. वह अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं.<br />
<br />
<a href="https://1.bp.blogspot.com/--eoiG4zlHpA/VxH0kWyt1cI/AAAAAAAACng/2mAOksMzCQICioeCJz1ruLvxJrHvlARaQCLcB/s1600/a4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/--eoiG4zlHpA/VxH0kWyt1cI/AAAAAAAACng/2mAOksMzCQICioeCJz1ruLvxJrHvlARaQCLcB/s1600/a4.jpg" /></a><b>इदिना</b> वाइखोम ने आ़िखरी बार पति आनंद निंथौजम को तब देखा था, जब वह सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले थे. शाम को इदिना को पता चला कि मुठभेड़ में आनंद और एक अन्य शख्स को मार दिया गया. इदिना अब एक छोटी-सी दुकान में खाने-पीने की चीजें और पान आदि बेचती हैं. उसी अल्प आय से उनका जीवनयापन होता है. 43 वर्षीय रमथारमावी चूड़ाचांदपुर ज़िले के मॉलवाइफै गांव में अपने घर के बाहर बैठी शाम का खाना पका रही थीं. उनके पास तीन बेटे और बेटी भी बैठे थे. बड़े बेटे की उम्र 21 वर्ष और बेटी की उम्र 13 वर्ष थी. रमथारमावी को अचानक स्थानीय ग्राम परिषद अध्यक्ष ने बुलाया और बताया कि उनके पति, जो इंफाल स्थित रिम्स हॉस्पिटल में चपरासी थे, की लाश हॉस्पिटल के शवगृह से मिली है. रमथारमावी के पति हॉस्पिटल में अनुबंध पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें पेंशन का हक़दार नहीं माना गया. सगे-संबंधी भी नहीं थे, जो रमथारवामी को मदद करते. रमथारवामी बुनाई का काम करती हैं. वह फनेक (मणिपुरी महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला कपड़ा) बनाती हैं. वह एक महीने में दो फनेक बना पाती हैं, जिसकी लागत प्रति पीस दो हज़ार रुपये आती है. रमथारवामी सुबह चार बजे उठकर काम में जुट जाती हैं. वह अपने काम से बहुत खुश हैं. रमथारवामी शादी से पहले भी फनेक बनाती थीं.<br />
<br />
<b>मणिपुर </b>वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क की संस्थापक बीनालक्ष्मी नेप्रम का मानना है कि हिंसा में मारे गए लोगों का सरकारी आंकड़ा कम करके दिखाया गया है. नेप्रम का कहना है कि बड़ी संख्या में मौतों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है. मात्र दो फीसद विधवाओं को सरकारी मदद मिल पाती है. नेप्रम कहती हैं कि ज़्यादातर मामले फर्जी मुठभेड़ के हैं. मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क फर्जी मुठभेड़ में पति खो चुकी महिलाओं की मदद के लिए 2004 में शुरू किया गया था. नेटवर्क की को-ऑर्डिनेटर रीना मुतुम के मुताबिक, नेटवर्क में पांच हज़ार से ज़्यादा महिलाएं शामिल की गई हैं, जिनमें वे महिलाएं भी हैं, जिनके पति मुठभेड़ में मारे गए. जो घटना नेटवर्क की स्थापना की वजह बनी, वह थी 24 दिसंबर, 2004 को 27 वर्षीय बुद्धि नामक युवक की हत्या. बुद्धि एक कार बैट्री वर्कशॉप में काम करता था. हथियारों से लैस तीन लोगों ने उसे उठाकर वर्कशॉप से कुछ दूरी पर मार गिराया. बुद्धि की पत्नी रेबिका अखाम आज तक समझ नहीं सकीं कि उनके पति को क्यों मारा गया. बीनालक्ष्मी ने रेबिका को 4,500 रुपये की आर्थिक मदद के साथ-साथ एक सिलाई मशीन भी दी.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-6V97oG8lGtg/VxH1sL5JsYI/AAAAAAAACnw/4_Tgb6u3S4oJU_NJQGH4rbmtI7WmcAySgCLcB/s1600/11111111111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-6V97oG8lGtg/VxH1sL5JsYI/AAAAAAAACnw/4_Tgb6u3S4oJU_NJQGH4rbmtI7WmcAySgCLcB/s1600/11111111111.jpg" /></a></div>
<b>नेटवर्क </b>अब तक पांच हज़ार से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुलवा चुका है. मणिपुर की इन विधवाओं को बुनाई का धागा और सब्जी बीज खरीदने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है. नेटवर्क हैंडलूम-हैंडिक्राफ्ट से संबंधित सारे संसाधन मुहैया कराता है. 300 से ज़्यादा गांवों में सक्रिय यह नेटवर्क इन<br />
विधवाओं द्वारा बनाए गए कपड़े और सामान बाज़ार तक पहुंचाता है, जिससे उनकी सही क़ीमत मिल सके. पिछले दिनों कंट्रोल ऑर्म्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया और मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट और नैचर बाज़ार में फनेक, कुकी शॉल, खमथंग शॉल, सिल्क दुपट्टा और पारंपरिक वस्त्र लैरूम की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की थी.<br />
<br />
<b><span style="color: red; font-size: large;">इस हिंसा की वजह क्या है </span></b><br />
<b>पूर्वोत्तर </b>भारत के राज्य मणिपुर में देश आज़ाद होने से लेकर अब तक सशस्त्र विद्रोह चल रहा है. राजधानी इंफाल डिस्टर्ब एरिया घोषित है. पूर्वोत्तर में लागू ऑर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफसपा) 1958 के तहत सेना को किसी भी शख्स को शक के आधार पर गिरफ्तार करने या गोली मारने का अधिकार हासिल है. सेना यह काम बेहिचक अंजाम देती है. दूसरी तऱफ राज्य में 37 चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं, जो खुद को भारत से अलग मानते हुए सशस्त्र युद्ध कर रहे हैं. पुलिस-सेना और चरमपंथी संगठनों के बीच जारी इस जंग में निर्दोष आम नागरिक पिस रहे हैं. चरमपंथी भी आम मणिपुरी लोगों से वसूली करते हैं, उन्हें धमकाते हैं और उनकी हत्या तक कर देते हैं.<br />
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-7UDWH13kaNc/VxH0oqjKCTI/AAAAAAAACnk/_LFsEC67nuEgL1ua9Ru2KDOrvKuGpCB0gCLcB/s1600/a3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/-7UDWH13kaNc/VxH0oqjKCTI/AAAAAAAACnk/_LFsEC67nuEgL1ua9Ru2KDOrvKuGpCB0gCLcB/s320/a3.jpg" width="284" /></a></div>
<b>हमने </b>मणिपुर के क़रीब तीन सौ गांवों में जाकर विधवा महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया. दु:ख की बात यह है कि हमें सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता. अच्छी बात यह है कि मणिपुर की महिलाएं स्वभावत: आत्मनिर्भर होती हैं. उन्हें बुनाई की कला बचपन से आती है. जिनके पास थोड़ी-बहुत ज़मीन है, वे सब्जी वगैरह उगाकर पैसा कमा लेती हैं. हमने मणिपुर में 37 बुनाई सेंटर बनाए हैं, जहां उक्त विधवा महिलाएं अपने द्वारा बनाई गई वस्तुएं लाती हैं, जिन्हें हम दिल्ली और अन्य शहरों में बिक्री के लिए भेज देते हैं. मणिपुर की उक्त विधवा महिलाएं सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ना उनकी खासियत है.</blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<b>-बीनालक्ष्मी नेप्रम, </b><br />
<i>संस्थापक, मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क. </i></blockquote>
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<br />
<blockquote class="tr_bq">
<br /></blockquote>
</blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: left;">
<i><b></b></i><i style="font-weight: bold;"><b></b></i></div>
</blockquote>
<div>
<br /></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-91867871882259717482016-04-16T13:32:00.003+05:302016-10-26T15:34:31.020+05:30कब खत्म होगा रिहाई-गिरफ्तारी का सिलसिला<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-NWbVzcMRFwU/VxHw5V1Hn9I/AAAAAAAACmo/AUtRGr3oDEYQCecKdsQZ_aDb3jug2OVxgCLcB/s1600/shar.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-NWbVzcMRFwU/VxHw5V1Hn9I/AAAAAAAACmo/AUtRGr3oDEYQCecKdsQZ_aDb3jug2OVxgCLcB/s1600/shar.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><b>इस </b>कहानी में कुछ भी नया नहीं है. यह
स़िर्फ भारतीय क़ानून का एक अनोखा अंदाज़ है. मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला एक
बार फिर रिहा हुईं और गिरफ्तार भी हो गईं. यह एक वार्षिक परंपरा है. ग़ौरतलब है कि
शर्मिला पूर्वोत्तर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट-</span>1958<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> हटाने की मांग को लेकर पिछले </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> वर्षों
से आमरण अनशन पर हैं. राज्य सरकार ने उन्हें आत्महत्या की कोशिश के आरोप में
आईपीसी की धारा </span>309<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> के तहत गिरफ्तार किया था. न्यायिक
हिरासत की समय सीमा पूरी होने पर हर वर्ष उन्हें रिहा किया जाता है और फिर तुरंत
गिरफ्तार भी कर लिया जाता है. जैसे शर्मिला का अनशन जारी है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">वैसे यह परंपरा भी पिछले </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> वर्षों से जारी है. न तो शर्मिला अपना अनशन तोड़ रही हैं और न
केंद्र-राज्य सरकारें उनकी मांग के प्रति कोई सकारात्मक रुख अपना रही हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">जिससे यह रिहाई-गिरफ्तारी का सिलसिला खत्म हो. इस बार भी उन्हें
बीती </span>29<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> फरवरी को रिहा किया गया</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">लेकिन उनका अनशन जारी था. सो</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">वह फिर गिरफ्तार कर ली गईं. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><b>शर्मिला </b>को आत्महत्या के आरोप में </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> बार गिरफ्तार और रिहा किया जा चुका है. यह एक तरह से मज़ाक भी
है. सवाल यह है कि क्या शर्मिला सचमुच अपना जीवन ़खत्म करने के लिए अनशन कर रही
हैं</span>? <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">कतई नहीं. शर्मिला कई बार अपनी इच्छा ज़ाहिर
कर चुकी हैं कि वह भी अन्य लोगों की तरह जीना चाहती हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">भोजन-पानी करना चाहती हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">शादी करना चाहती
हैं. शर्मिला ने अपना प्यार अब तक संजो रखा है. वह उस दिन के इंतज़ार में हैं</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">जब उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी. शर्मिला ने
अपनी मां से वादा कर रखा है कि जिस दिन वह अपने संघर्ष में सफल होंगी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">उस दिन उनके हाथों से खाना खाएंगी. लेकिन</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">आज के दौर में शर्मिला का संघर्ष फीका पड़ता जा रहा हैै. बीते </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> वर्षों से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है. इस बार जब वह
रिहा हुईं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">तो महिला कार्यकर्ताओं के सहयोग से
इंफाल स्थित शहीद मीनार पर माथा टेकने के बाद वहीं अनशन पर बैठ गईं. पुलिस द्वारा
मना करने पर उन्हें वहां से हटना पड़ा. मीडिया से उन्होंने कहा</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">मैं यहां इसलिए आई हूं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">ताकि मेरा संघर्ष सफल हो. मैं अफ्सपा के ़िखला़फ लड़ती रहूंगी. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-eaKnKsnDBLk/VxHw5fts8tI/AAAAAAAACms/beT_5yYV4XI-MDuWGEx7EHwQfl_0gI04gCLcB/s1600/sha%2B2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-eaKnKsnDBLk/VxHw5fts8tI/AAAAAAAACms/beT_5yYV4XI-MDuWGEx7EHwQfl_0gI04gCLcB/s1600/sha%2B2.jpg" /></a><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><b>शर्मिला </b>ने कहा कि सरकार को यह नहीं
भूलना चाहिए कि हत्या या दमन कोई समाधान नहीं है. इस मा़ैके पर मणिपुर के राजा
लैसेंबा सनाजाउबा भी शर्मिला से मिलने आए. उन्होंने कहा कि शर्मिला इस संघर्ष में
अकेली नहीं हैं. सभी लोग अफ्सपा से पीड़ित हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">इसलिए घाटी एवं पहाड़ों में रहने वाले सभी लोगों को इस संघर्ष में शामिल
होना चाहिए. इंफाल को अशांत क्षेत्रों की सूची से हटाकर अफसपा खत्म किया जाना
चाहिए. शर्मिला को इस बात का भी अ़फसोस है कि उनकी मांगों का समर्थन जिस पैमाने पर
होना चाहिए</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">नहीं हो रहा है. शर्मिला प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख चुकी हैं</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">लेकिन
उसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट
कर दिया है कि अफ्सपा को पूर्वोत्तर से हटाना संभव नहीं है. एक तऱफ तो केंद्र
पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करता है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">वहीं दूसरी तऱफ अफसपा जैसे काले क़ानून को लेकर उसका रुख
लचीला है. अगर पूर्वोत्तर में शांति के लिए अफ्सपा ज़रूरी है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">तो फिर बीते </span>15<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> वर्षों में
पूर्वोत्तर</span>,<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> ़खासकर मणिपुर में शांति क्यों नहीं
स्थापित हो सकी</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">सिवाय अलगाव की भावना बढ़ाने के</span>?
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">यह एक ऐसा सवाल है</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">जिसका जवाब एक न एक दिन सरकार को देना होगा. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="color: red;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल </span><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">पावर एक्ट (</span>1958)</span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><b>आर्म्ड</b> फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट
संसद में </span>11<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> सितंबर</span>, 1958<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> को पारित किया गया था. यह क़ानून पूर्वोत्तर के अशांत राज्यों जैसे असम</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">मणिपुर</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">मेघालय</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">अरुणाचल प्रदेश</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">मिजोरम एवं
नगालैंड में लागू है. यह क़ानून अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेषाधिकार देने के
लिए बनाया गया था. अफ्सपा लागू होने के बाद पूरे पूर्वोत्तर में फर्जी मुठभेड़</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">बलात्कार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">लूट एवं हत्या
जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई. जब </span>1958<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> में अफ्सपा बना</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">तो यह राज्य सरकार के अधीन था</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">लेकिन </span>1972<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"> में हुए संशोधन के बाद इसे केंद्र
सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. संशोधन के मुताबिक</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब एरिया) घोषित कर वहां अफ्सपा
लागू किया जा सकता है. इस क़ानून के सेक्शन </span>4-<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">ए के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">सेना किसी पर भी गोली चला सकती है और अपने बचाव के लिए शक को आधार बना
सकती है. सेक्शन </span>4-<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">बी के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">सेना किसी भी संपत्ति को नष्ट कर सकती है. सेक्शन </span>4-<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">सी के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">सेना किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है
और वह भी बिना वारंट के. सेक्शन </span>4-<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">डी के अनुसार</span>,
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">सेना द्वारा किसी भी घर में घुसकर बिना वारंट के तलाशी
ली जा सकती है. सेक्शन </span>6<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">केंद्र सरकार की अनुमति के बिना सेना के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं
की जा सकती. ग़ौरतलब है कि जीवन रेड्डी कमेटी ने भी सरकार को संकेत कर दिया था कि
यह क़ानून दोषपूर्ण है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="color: red;"><span lang="HI" style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">कब और क्यों </span><span style="font-family: "mangal"; line-height: 115%;">शुरू हुआ अनशन</span></span></b></div>
<br />
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;"><b>दो </b>नवंबर</span>, 2000 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">को असम राइफल्स के जवानों ने इंफाल से सात किलोमीटर दूर मालोम
बस स्टैंड पर </span>10 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">बेकसूर लोगों को गोलियों से भून
डाला. घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरें अगले दिन स्थानीय अख़बारों में छपीं.
मरने वालों में </span>62 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">वर्षीया महिला लिसेंगबम इबेतोम्बी
एवं </span>18 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">वर्षीय सिनाम चंद्रमणि भी शामिल थे.
चंद्रमणि </span>1988 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">में राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार पा
चुका था. इस घटना से विचलित होकर </span>28 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">वर्षीया शर्मिला
ने चार नवंबर</span>, 2000 <span lang="HI" style="font-family: "mangal"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%;">को सत्याग्रह शुरू कर दिया.</span></div>
<br /></div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-51560167188966462752015-10-09T18:41:00.003+05:302015-10-09T18:44:04.868+05:30सुदूर इलाकों में रह रहे लोगों के जीने-मरने पर भी निगाह रखे नैशनल मीडिया<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"><span style="font-size: large;"><b>दिल्ली नहीं सुनती मणिपुर की आवाज</b></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
</div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-fQxnmv6CNEU/Vhe8Z1KwrMI/AAAAAAAACSI/o91uvCmGTiI/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 13.3333px; line-height: 15.3333px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-fQxnmv6CNEU/Vhe8Z1KwrMI/AAAAAAAACSI/o91uvCmGTiI/s1600/1.jpg" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><b>राष्ट्रीय </b>मीडिया में सक्रिय पत्रकारों में
कितने लोगों ने सापम रॉबिनहुड का नाम सुना होगा</span> ?<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> कितने लोगों
को मालूम है कि चूड़ाचांदपुर और इंफाल के बीच कितनी दूरी है और कितने लोगों को पता
है कि पुलिस की गोली से मारे गए नौ आदिवासियों के शव मणिपुर के एक अस्पताल में
पिछले एक महीने से पड़े-पड़े सड़ रहा है</span>?<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> जी हां, नैशनल
मीडिया की हेडलाइंस से दूर चूड़ाचांदपुर के एक अस्पताल में नौ कुकी आदिवासियों के
मृत शरीर एक मुर्दाघर में पड़े हैं. न तो राज्य सरकार हरकत में है, न ही केंद्र
सरकार को इसकी परवाह है. इससे भी बड़ी बात यह है कि राष्ट्री मीडिया में इस खबर
का कोई अता पता नहीं है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
</div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"><b><span style="font-size: large;">विरोध की वजह<o:p></o:p></span></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><b>इस </b>शवगृह में रेफ्रीजेरेशन की सुविधा नहीं है
इसलिए लाशों को खराब होने से बचाने और दुर्गंध फैलने से रोकने के लिए कुकी समुदाय
बर्फ, तरबूज और नींबू का इस्तेमाल कर रहा है. बहुत से लोगों के जेहन में सवाल
उठेगा कि आखिर ये कुकी आदिवासी हैं कौन और क्यों ये अपनों के शव नहीं दफना रहे.
इसे समझने के लिए इंफाल से कोई सत्तर किलोमीटर दूर चूड़ाचांदपुर जाइए. पिछले एक
महीने से इस कस्बे को एक खामोशी और हताशा ने ढक रखा है लेकिन एक गुस्सा भी यहां
भीतर ही भीतर उबल रहा है. 31 अगस्त को इसी जगह पुलिस फायरिंग में नौ लोग मारे गए
थे. उस दिन कुकी समुदाय राज्य सरकार की ओर से बनाए गए तीन कानूनों के खिलाफ विरोध
प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरा था.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><b>भौगोलिक </b>रूप से मणिपुर दो हिस्सों में बंटा है-
घाटी और पहाड़ी. पहाड़ी में राज्य के दो प्रमुख आदिवासी समुदाय कुकी और नगा रहते
हैं, जबकि घाटी में गैर आदिवासी मैतई समुदाय बहुसंख्या में है. घाटी का क्षेत्रफल
पूरे राज्य का केवल दस प्रतिशत है लेकिन यहां आबादी का दबाव काफी है. मणिपुर के
करीब साठ प्रतिशत लोग घाटी में रहते हैं. पहाड़ी इलाकों में गैर आदिवासियों के लिए
जमीन खरीदने पर मनाही है लेकिन घाटी में जमीन खरीदने या बसने पर कोई रोक नहीं.
इसलिए मैतई समुदाय के भीतर यह भावना घर कर रही है कि बाहरी लोगों के घाटी के इलाके
में बसने से उनके संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-BeEJkzqYoVU/Vhe8Z2P-EOI/AAAAAAAACSM/Zen2tfhKFas/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-size: 13.3333px; line-height: 15.3333px; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="226" src="http://4.bp.blogspot.com/-BeEJkzqYoVU/Vhe8Z2P-EOI/AAAAAAAACSM/Zen2tfhKFas/s400/2.jpg" width="400" /></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><b>इसी </b>बात को लेकर लंबे समय से मणिपुर में भी
अरुणाचल, नगालैंड और मिजोरम की तर्ज पर इनर लाइन परमिट कानून की मांग होती रही है.
मोटे तौर पर इस कानून के मुताबिक बाहरी लोगों को आने से पहले इजाजत मांगनी होती
है. इस साल गर्मियों में दो महीने तक घाटी में इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन
होते रहे. मैतई समुदाय के पंद्रह साल के छात्र सापम रॉबिनहुड की पुलिस की गोली
लगने से मौत हो गई तो समुदाय ने करीब दो महीने तक रॉबिनहुड का अंतिम संस्कार नहीं
किया, जब तक 31 अगस्त को सरकार ने ऐसे तीन कानून पास नहीं किए. लेकिन इन नए
कानूनों के बनने के बाद कुकी और नगा समुदाय में गुस्सा भड़क गया.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><b>उन्हें </b>लग रहा है कि ये कानून इनर लाइन परमिट का
ही बदला रूप हैं और इससे घाटी के लोगों द्वारा पहाड़ी इलाकों में रह रहे
आदिवासियों की जमीन खरीद का रास्ता खुलेगा. आदिवासियों के इस गुस्से का केंद्र
चूड़ाचांदपुर बना, जहां पुलिस फायरिंग में नौ लोग मारे गए. यहां भड़की हिंसा राष्ट्रीय
मीडिया में जहां तहां जरूर दिखी लेकिन फिर गायब हो गई. आज कुकी कह रहे हैं कि वह
अपने शहीदों को तभी दफनाएंगे जब सरकार इन कानूनों को वापस लेगी.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><br /></span>
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><b>हिंसा,</b> कर्फ्यू और अशांति के माहौल को झेलना
मणिपुर के लोगों के लिए जिंदगी का हिस्सा बन गया है. मणिपुर में ताजा हिंसा के
दौरान पेट्रोल करीब 200 रुपये लीटर हो गया था. यह खबर पहले सोशल मीडिया में आई,
फिर राष्ट्रीय मीडिया में. लेकिन इस महंगाई की वजह हिंसा और कर्फ्यू नहीं बल्कि
इंफाल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले हाईवे का कट जाना था. मणिपुर के लिए
यह ज्यादती भी नई नहीं है. यहां अक्सर लोग महंगे पेट्रोल के अलावा 1200 से 1500
रुपये तक का एलपीजी सिलिंडर खरीदते रहे हैं. जिस वक्त मणिपुर जल रहा था, उसका
पड़ोसी राज्य असम बाढ़ में डूबा था. असम और उससे लगे इलकों में हर साल दो महीने
बाढ़ का तांडव होता है. लाखों लोग विस्थापित होते हैं और सैकड़ों मरते हैं लेकिन
नेशनल मीडिया में यह साइड स्टोरी का हिस्सा ही बनता है.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
</div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"><b><span style="font-size: large;">हाशिए की आवाज<o:p></o:p></span></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><b>सवाल</b> है कि दिल्ली को इन इलाकों </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">की आवाज क्यों
सुनाई नहीं देती</span><span style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">?</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> क्या इसलिए कि ये देश के सबसे कमजोर और कटे हुए
हिस्से हैं. उत्तर पूर्व ही नहीं, मध्य भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा
जैसे राज्यों में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखती. दिल्ली में 26 जनवरी को दो
मेट्रो स्टेशनों के कुछ घंटे बंद रहने की खबर टीवी के प्राइम टाइम और अखबार के
पहले पन्ने पर जगह बना लेती है लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाका महीनों जलता रहे
तो भी हमारी नजर वहां तक नहीं जाती. अभी जब शहरों में महंगाई राष्ट्रीय मीडिया की
चिंता का प्रमुख विषय बनी हुई है, झारखंड में सैकड़ों आदिवासी भोजन, काम और पेंशन
के अधिकार को लेकर राज्य की राजधानी रांची की ओर मार्च कर रहे हैं. लेकिन क्या
यह खबर दिल्ली तक पहुंचेगी</span><span style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">?</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><b>हृदयेश जोशी</b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><i>-लेखक सीनियर टीवी जर्नलिस्ट हैं </i></span></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-79620413499507493452015-08-25T15:16:00.000+05:302015-08-25T15:30:24.909+05:30नगा शांति समझौता <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal; line-height: 15.3333320617676px;"><span style="font-size: large;">शांति की कोशिश कहीं अशांति न फैला दे </span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-zbUug6VUIhs/Vdw5Y2Rx5tI/AAAAAAAACKI/61I99TqbTLw/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-zbUug6VUIhs/Vdw5Y2Rx5tI/AAAAAAAACKI/61I99TqbTLw/s1600/a.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><b>तीन </b>अगस्त को केंद्र सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एम) के सचिव थुइंगालैंग मुइवा के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए. इस युद्ध विराम समझौते की नींव वर्ष 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल के कार्यकाल में पड़ी थी, लेकिन बीते 18 वर्षों में इस संदर्भ में कोई खास प्रगति नहीं हुई, लेकिन अब यह समझौता ज़मीन पर उतरता नज़र आ रहा है. केंद्र सरकार ने इस समझौते को ए</span><span style="font-family: Mangal; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;">क ऐतिहासिक क़दम बताया है और मुइवा भी इससे खुश नज़र आ रहे हैं. 15 अगस्त को जब मुइवा दीमापुर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे, तो वहां नगाओं ने उनका ज़ोर-शोर से स्वागत किया. लेकिन, सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार नगाओं की मांगें पूरी करके इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर पाने में सफल होगी? मुइवा की मांग एक वृहद नगालैंड की है, जिसमें पड़ोसी राज्यों मसलन, मणिपुर के चार ज़िले, अरुणाचल प्रदेश के दो ज़िले और असम के दो पहाड़ी ज़िले भी शामिल हैं. इस मामले को लेकर तीनों राज्यों में विरोध के स्वर शुरू से उठते आ रहे हैं. सबसे ज़्यादा विरोध मणिपुर में हुआ, क्योंकि उसके चार ज़िले इसमें शामिल हैं. ज्ञात हो कि 18 जून, 2011 को मणिपुर में इस मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 18 लोग मारे गए थे. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><b>यह </b>जानना बहुत ज़रूरी है कि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में कौन-कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं, जिन पर दोनों पक्षों में सहमति कायम हुई है. लेकिन, यह बात किसी को भी नहीं मालूम. इसके बारे में देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजु तक नहीं बता पा रहे हैं. जब असम, अरुणाचल एवं मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में सवाल किए गए, तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उनसे कोई जवाब देते नहीं बना. इस समझौते का नगाओं ने तो खूब स्वागत किया, लेकिन अन्य समुदायों के लोगों ने तीनों राज्यों में इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और अपने राज्य की सीमा की अखंडता न टूटने देने का नारा लगाया. सवाल यह उठता है कि आ़िखर केंद्र सरकार इस एग्रीमेंट को गुप्त क्यों रखना चाहती है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स़िर्फ इतना बताया कि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में पड़ोसी राज्यों का पूरा ख्याल रखा गया है. </span></span></div>
<div class="MsoNormal">
</div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-XoNIEpE3TH4/Vdw664VKojI/AAAAAAAACKc/3tS55JCFmno/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; display: inline !important; float: left; font-family: Mangal; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="148" src="http://4.bp.blogspot.com/-XoNIEpE3TH4/Vdw664VKojI/AAAAAAAACKc/3tS55JCFmno/s320/b.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><b>एक</b> महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुइवा की ग्रेटर नगालैंड की मांग क्या पूरे नगा समुदाय की मांग है? क्या इससे सारे नगा खुश हैं? नगाओं में और भी कई सशस्त्र विद्रोह करने वाले संगठन हैं. मुइवा का प्रमुख विरोधी गुट है, एनएससीएन ( के), जिसकी कमान खापलांग के हाथ में है. वह पिछले दिनों मणिपुर में हुए हमले, जिसमें सेना के 18 जवान शहीद हुए थे, का ज़िम्मेदार है. इतना ही नहीं, एमएनपीएफ (मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट), जिसकी सशस्त्र शाखा एमएनपीए (मणिपुर नगा पीपुल्स आर्मी) है, का मानना है कि इस समझौते के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य एनएससीएन (आईएम) के दोनों नेताओं इशाक चिसी और टीएच मुइवा की ढलती उम्र का ़फायदा उठाना भर हैै, यह जनता के हित में नहीं है और नगा जनता इन दोनों नेताओं से ऊपर है. एनएससीएन (आईएम) नगाओं का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है. इस संगठन का कहना है कि छह दशकों से चला आ रहा नगाओं का संघर्ष केवल आर्थिक पैकेज या ग्रेटर ऑटोनोमी के लिए नहीं है. इस लंबी समयावधि में बड़ी संख्या में नगाओं ने अपनी जान गंवाई. इसलिए इस समझौते के अंतिम रूप लेने से पहले आईएम के नेताओं को सोचना चाहिए. कैसे माना जा सकता है कि यह समझौता पूरे नगा समुदाय के लिए है? संगठन का यह भी मानना है कि नगाओं की मांग तब पूरी होगी, जब सारे सशस्त्र गुट एकजुट होकर लड़ें. </span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><b>नगा</b> एक जनजाति समुदाय है, जो पूर्वोत्तर भारत और उत्तर-पश्चिमी बर्मा के इलाकों में बसा हुआ है. पूर्वोत्तर यानी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं असम कुछ हिस्से. नगाओं की भाषा नगामीज और अंग्रेजी है. अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग उपभाषाएं बोली जाती हैं, जो कि 36 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन संपर्क भाषा नगामीज है. वर्ष 2012 तक नगालैंड में आधिकारिक तौर पर 17 नगा जनजातियों को मान्यता दी चुकी है. 99 प्रतिशत नगा ईसाई धर्म मानते हैं और कुछ लोग प्रकृति पूजा (एनीमिज्म) करते हैं. शिकार करना और जानवरों के सिर काटकर एकत्र करना नगाओं की संस्कृति का हिस्सा है. एनएससीएन (आईएम) और केंद्र सरकार के बीच जारी यह वार्ता तभी शांति वार्ता कहलाएगी, जब पड़ोसी राज्यों का समुचित ख्याल रखा जाएगा, अन्यथा आशंका यह भी जताई जा रही है कि खूनखराबे की स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए केंद्र सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटने पाए. </span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal; line-height: 15.3333320617676px;"><b><span style="color: red; font-size: large;">नगाओं के सशस्त्र संगठन </span></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><span style="color: red;"><b>एनएससीएन (आईएम) : </b></span>वर्ष 1980 में स्थापित इस संगठन के पास साढ़े चार हज़ार लड़ाके हैं. इसके नेता हैं इशाक चिसी और टीएच मुइवा. यह संगठन नगाओं के प्रभुत्व और एकीकरण के लिए काम करता है और नए प्रस्तावित राज्य को नगालिम नाम देना चाहता है. </span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><b><span style="color: red;">एनएससीएन (के ): </span></b>इस संगठन का मुखिया खापलांग शिलांग संधि-1975 (नगा नेशनल काउंसिल और भारत सरकार के बीच हुआ समझौता) का विरोध करता था. दरअसल, पहले </span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;">एनएससीएन नामक एक ही संगठन था, जो 1988 में दो हिस्सों में विभाजित हो गया, एनएससीएन (के) उसका दूसरा हिस्सा है, जिसकी कमान खापलांग के हाथ में है. दोनों गुटों यानी एनएससीएन (आईएम) और एनएससीएन (के) के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई है. </span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><span style="color: red;"><b>एमएनपीएफ :</b></span> एमएनपीएफ (मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट) मणिपुर से संचालित होता है. यह मणिपुरी नगाओं का एक उग्रपंथी संगठन है. यह 2013 में बना था, जिसके अध्यक्ष जोहन फ्रांसिस कशुंग हैं. उनका मानना है कि नगाओं की मांग तब पूरी होगी, जब सारे सशस्त्र विरोधी गुट एकजुट होकर लड़ें.</span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><b><span style="color: red;">एमएनपीए: </span></b>एमएनपीए (मणिपुर नगा पीपुल्स आर्मी) एमएनपीएफ की सशस्त्र शाखा है. दोनों संगठन एक-दूसरे के पूरक हैं. दोनों का मकसद और कार्यप्रणाली समान है. एमएनपीए के महासचिव हैं विल्सन टाव. </span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="color: red; font-family: Mangal; font-size: large;"><span style="line-height: 15.3333320617676px;"><b>किसने क्या कहा</b></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="color: red; font-family: Mangal; font-size: large;"><span style="line-height: 15.3333320617676px;"><b><br /></b></span></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-FbrL0cmCVJg/Vdw8jdc-MQI/AAAAAAAACLg/T1JuSKCuTxE/s1600/3333333333.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://4.bp.blogspot.com/-FbrL0cmCVJg/Vdw8jdc-MQI/AAAAAAAACLg/T1JuSKCuTxE/s200/3333333333.jpg" width="150" /></a></div>
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;">हम इस शांति सम</span></span><span style="font-family: Mangal; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;">झौते का स्वागत करते हैं. लेकिन, यदि मणिपुर की सीमा को लेकर कोई ़खतरा पैदा होगा, तो मेरी सरकार केंद्र और एनएससीएन (आईएम) के बीच हो रही इस शांति वार्ता को स्वीकार नहीं करेगी. </span></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<i style="font-family: Mangal; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><b>-ओक्रम इबोबी सिंह, मुख्यमंत्री, मणिपुर. </b></i></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-2kIa-gQW4Vo/Vdw8ja8x8tI/AAAAAAAACLY/DJu3tGRt34Q/s1600/222222222.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/-2kIa-gQW4Vo/Vdw8ja8x8tI/AAAAAAAACLY/DJu3tGRt34Q/s200/222222222.jpg" width="171" /></a><span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;">हम नगा मुद्दों को निपटाने के लिए इस समझौते का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि यह विवाद ़खत्म हो. लेकिन, यदि असम को एक इंच ज़मीन भी ऩुकसान होगा, तो उसका विरोध ज़रूर करूंगा. इस समझौते के बिंदुओं को सबसे छिपाया गया. </span></span> </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<i style="font-family: Mangal; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><b>-तरुण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम.</b></i></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<br />
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-e42HFROYohc/Vdw8jbz4ZQI/AAAAAAAACLc/benfyK_obEk/s1600/111111.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://2.bp.blogspot.com/-e42HFROYohc/Vdw8jbz4ZQI/AAAAAAAACLc/benfyK_obEk/s200/111111.jpg" width="147" /></a><br />
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;">इस समझौते के बारे में टेलीविजन के माध्यम से पता चला. अगर राज्य सरकार के सुझाव केंद्र को मंजूर हैं, तो यह समझौता स्वीकार करूंगा. </span></span></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-family: Mangal;"><span style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px;"><i><b>-नबम टूकी, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश.</b></i></span></span></blockquote>
<div>
<br /></div>
</div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-437646441965945067.post-76462170875349929932015-08-25T15:05:00.001+05:302015-08-25T15:08:54.711+05:30नगालैंड सड़क घोटाला<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Mangal; font-size: large; line-height: 115%;"><b>ऐसे होगा पूर्वोत्तर का विकास!</b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-tqCuoQej8W4/Vdw2DkdRWnI/AAAAAAAACJo/TYt9pudqbBM/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-tqCuoQej8W4/Vdw2DkdRWnI/AAAAAAAACJo/TYt9pudqbBM/s1600/1.jpg" /></a><b>पूर्वोत्तर</b> के राज्य और वहां के लोग
खुद को अलग-थलग पाते हैं. पूर्वोत्तर को विकास और देश की मुख्य धारा से जोड़ने के
लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं. लेकिन</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">शहरों और दिलों को जोड़ने का काम करने वाली सड़क के निर्माण में घोटाला किए
जाने का मामला प्रकाश में आने से पूर्वोत्तर के लोगों को खासा झटका लगा है.
नगालैंड के चार ज़िले एक-दूसरे से कटे हुए हैं. वहां के लोगों को दूसरे ज़िले में
जाने के लिए दुर्गम पहाड़ों को पार करना पड़ता है. एनएच-</span>39, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">जिसे वहां की लाइफ लाइन माना जाता है</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">का निर्माण कार्य कई वर्ष पहले शुरू हुआ था</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">जो आज तक जारी है. बरसात के मौसम में भू-स्खलन होने की वजह से आवागमन ठप
हो जाता है. खाद्य सामग्री</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">एलपीजी</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">पेट्रोल-डीजल और दवाओं की आपूर्ति बाधित हो जाती है. इसके
चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मीडिया में भी इन समस्याओं की
़खबरें न के बराबर आती हैं. नगालैंड के इन ज़िलों में पेयजल के लिए लोग झरनों पर
निर्भर रहते हैं. महिलाओं को पानी लाने के लिए दुर्गम पहा</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: x-small; line-height: 115%;">ड़ों पर मीलों दूर जाना
पड़ता है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: x-small; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-u4fJlUg4a6k/Vdw2DSwbS0I/AAAAAAAACJk/zE3saQSy9ZM/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="252" src="http://4.bp.blogspot.com/-u4fJlUg4a6k/Vdw2DSwbS0I/AAAAAAAACJk/zE3saQSy9ZM/s320/2.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-size: x-small;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"><b>ऐसे</b> में इन क्षेत्रों में सड़कों का
महत्व भलीभांति </span>समझा जा सकता है. लेकिन, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;">यदि</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"> सड़क
निर्माण कार्य में सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हो जाए</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;">तो फिर क्या होगा</span>? <span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;">फि</span></span><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">र कैसे विकसित
भारत का सपना पूरा होगा</span>? <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">कैसे हम सुदूर
पूर्वोत्तर को देश की मुख्य धारा से जोड़ सकेंगे</span>? <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">मामला नगालैंड का है</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">जहां लोंगलैंग-
चांगटोंज्ञा</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">मोन-तामलू-मेरांगकोंग</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">फेक-फूटजेरो और जूनहेबटो-चाकाबामा को एक-दूसरे से जोड़ने वाली
सड़कों के निर्माण कार्य में </span>1,700<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> करोड़ रुपये का
घोटाला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"></span></div>
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><b><br /></b></span>
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><b>उक्त</b> पूरी धनराशि सरकारी खजाने से
निकल गई</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">लेकिन निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो
सका. ग़ौरतलब है कि यह प्रोजेक्ट चार अलग-अलग सेक्टरों का था</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">जिसे बाद में जोड़कर एक कर दिया गया. </span>329<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण का ठेका मेटास इंफ्रा</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">जो आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
के नाम से जानी जाती है</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">को दिया गया था.
मालूम हो कि मेटास इंफ्रा सत्यम घोटाले से जुड़ी कंपनी है. आईएल एंड एफएस कंपनी
गायत्री प्रोजेक्ट्स के साथ </span>62<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> और </span>38<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> ़फीसद हिस्सेदारी के साथ ज्वॉइंट वेंचर के तौर पर काम करती
है.</span><br />
<div class="MsoNormal">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/--dFV3hujTE4/Vdw2Doj9RUI/AAAAAAAACJ0/6MKZw6c4C38/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 15.3333320617676px; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: left;"><img border="0" height="164" src="http://4.bp.blogspot.com/--dFV3hujTE4/Vdw2Doj9RUI/AAAAAAAACJ0/6MKZw6c4C38/s320/3.jpg" width="320" /></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: x-small;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"><b>हैरानी</b> की बात यह है कि प्रोजेक्ट
शुरू होते ही इसकी लागत ढाई गुना बढ़ गई है. आईएल एंड एफएस </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;">और गायत्री प्रोजेक्ट्स
पर आरोप है कि उन्होंने नगालैंड सरकार को </span>1,700<span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"> करोड़ रुपये की चपत लगाई. वर्ष </span>2010<span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"> में मेटास इंफ्रा और गायत्री प्रोजेक्ट्स को नगालैंड पीडब्ल्यूडी से </span>329<span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"> किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका मिला था. मेटास इंफ्रा और
गायत्री प्रोजेक्ट्स को </span>9<span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"> दिसंबर</span>,
2010<span lang="HI" style="font-family: Mangal; line-height: 115%;"> को केंद्र की मंजूरी मिली</span></span><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> थी. इसके बाद </span>3<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> फरवरी</span>, 2011<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> को दोनों
कंपनियों को पीडब्ल्यूडी नगालैंड ने ठेका दिया था. शर्त यह थी कि प्रोजेक्ट फरवरी </span>2014<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> तक पूरा हो जाना चाहिए. प्रोजेक्ट मिलने के नौ महीने के अंदर
मेटास इंफ्रा का नाम बदल कर आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी
लिमिटेड हो गया. इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर रामालिंगम राजू को हाल में सत्यम घोटाले
में सात साल की सजा हुई है. प्रोजेक्ट शुरू होने के साल भर के अंदर आईएल एंड एफएस
ने इसकी लागत रिवाइज्ड करके ढाई गुना बढ़ा दी. जानकारों के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">यह प्रोजेक्ट </span>1,296<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> करोड़
रुपये में पूरा हो जाना चाहिए था</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">लेकिन इसकी लागत
बढ़ाकर </span>2,978<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> करोड़ रुपये कर दी गई. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: x-small;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"><b>सबसे</b> महत्वपूर्ण बात यह है कि इस
निर्माणाधीन सड़क की लंबाई पहले </span>329<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"> किलोमीटर तय की
गई थी</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">जिसे बाद में घटाकर </span>313<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"> किलोमीटर कर दिया गया. सवाल यह है कि जब निर्माणाधीन सड़क की
लंबाई </span>16<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"> किलोमीटर कम हो गई</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">तो लागत क्यों नहीं घटी</span>? <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">हैरानी की बात तो
यही है कि लागत घटने के बजाय ढाई गुना बढ़ गई. इस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल
प्रोजेक्ट रिपोर्ट नगालैंड के पीडब्ल्यूडी ने तैयार की थी और इसके बाद प्रस्ताव
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा गया</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">क्योंकि हाईवे प्रोजेक्ट की फंडिंग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ही करता
है</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">जबकि राज्य सरकारें वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने
का काम करती हैं. सूत्रों के अनुसार</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">आईएल एंड एफएस ने
कम से कम </span>1,682<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"> करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम झटकने की
योजना बनाई थी. यह योजना तब बनाई गई</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">जब सड़क की लंबाई </span>329<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"> किलोमीटर तय की गई थी</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">जबकि बाद में सड़क की लंबाई घटाकर </span>313<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"> किलोमीटर कर दी गई. </span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-1FKZsuWke00/Vdw2HRvkZ-I/AAAAAAAACJ8/OQXJQUijc1s/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"></span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: xx-small; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: xx-small; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"><b><br /></b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-1FKZsuWke00/Vdw2HRvkZ-I/AAAAAAAACJ8/OQXJQUijc1s/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="212" src="http://3.bp.blogspot.com/-1FKZsuWke00/Vdw2HRvkZ-I/AAAAAAAACJ8/OQXJQUijc1s/s320/4.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="font-size: x-small;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"><b>आईएल </b>एंड एफएस ने स़फाई पेश की है कि
लागत में इजा़फा ज़रूर हुआ है</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">लेकिन इसके पीछे
ज़मीन की खुदाई में आने वाला खर्च है. कंपनी का कहना है कि डीपीआर (ऊशींरळश्रशव
झीेक्षशलीं ठशिेीीं) में खामी थी और उसने निर्माण लागत बढ़ने की जानकारी
पीडब्ल्यूडी-नगालैंड को दे दी थी तथा </span>2011<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"> में
नगालैंड सरकार को भी इस बारे में अवगत करा दिया था. सवाल यह है कि जब कंपनी को पता
था कि उसे कितनी लंबी और कहां तक सड़क बनानी है</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">तो फिर क्या उसे यह पता नहीं था कि सड़क बनाने के लिए कितनी खुदाई करनी
पड़ेगी और उस पर कितना खर्च आएगा</span>? <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">और</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">अगर डीपीआर में खामी थी</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">तो उसने यह मामला प्री-बिड मीटिंग में क्यों नहीं उठाया</span>? <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">राज्य सरकार को नौ माह बाद जानकारी क्यों दी गई</span>? <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">कंपनी द्वारा पेश की गई स़फाई कहीं से गले नहीं उतरती. </span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;"><br /></span></div>
<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><b>इस</b> सड़क घोटाले से केंद्र सरकार हैरान
है और वह इसकी जांच सीबीआई से कराने पर विचार कर रही है. जांच का बिंदु संभवत: यह
होगा कि जब चारों ज़िलों के लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट थे</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">तो उन्हें मिलाकर एक क्यों कर दिया गया</span>? <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">सूत्रों के मुताबिक</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">यह प्रोजेक्ट
निरस्त होगा और फिर इसे नए सिरे से बनाया जाएगा. मजे की बात है कि जब रिवाइज्ड
कॉस्ट पर सवाल उठे</span>, <span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;">तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने
कंसल्टेंसी कंपनी राइट्स को चार करोड़ रुपये बतौर शुल्क देकर प्रोजेक्ट की
वैल्यूएशन जांचने का ज़िम्मा सौंपा. राइट्स ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में रिवाइज्ड
कॉस्ट पहले से </span>15<span lang="HI" style="font-family: Mangal; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> करोड़ रुपये ज़्यादा बताई. इस रिपोर्ट
के बाद राइट्स की भी मंशा सामने आ गई. राइट्स की रिपोर्ट संगठित भ्रष्टाचार का
जीता-जागता उदाहरण है.</span></div>
S. Bijen Singhhttp://www.blogger.com/profile/12959185585551907900noreply@blogger.com0