हग्रामा ने छोड़ी पृथक बोडोलैंड की आस

सब वोट बैंक की राजनीति

बोडोलैंड की मांग को लेकर हुएदर्दनाक नरसंहार को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं. उस अप्रिय घटना में लाखों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थीं. असम के लोगों ने अपनों को कटते और जलते हुए देखा था. उस भयावह और खतरनाक दिन को लोग अब भी याद कर कांफ जाते हैं. मगर आश्चर्य की बात है कि डिवाइड असम 50-50 के नारे से पृथक बोडोलैंड राज्य गठन किए जाने की मांग को बुलंद करने वाले बीटीएडी (बोडोलैंड टेरिटोरिएल एरिया डिस्ट्रीक्स) सुप्रीमो और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीटीएफ) के अध्यक्ष हग्रामा महिलारी ने सात सितंबर को एक सभा में स्पष्ट कहा कि पृथक बोडोलैंड संभव नहीं है. अब पृथक बोडोलैंड राज्य का गठन नहीं होगा और यह बात सौ प्रतिशत सच है. बोडोलैंड का गठन कब होगा, यह कोई नहीं जानता. इसलिए आंदोलन करके कोई फायदा नहीं है. बोडोलैंड की मांग पर जो आंदोलन चल रहा है, उस के पीछे राजनीतिक कारण हैं. आगामी लोकसभा चुनाव के कारण ही विभिन्न पक्षों की ओर से वोट बैंक के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है. बीपीएफ भी पृथक बोडोलैंड की मांग पर आंदोलन कर रही है. महिलारी ने आगे कहा कि मेरी बात से लोग बुरा मानेंगे, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पृथक बोडोंलैंड का गठन नहीं होगा.

हालांकि राजनीतिक हलकों में हग्रामा के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वैसे 5 सितंबर को बोडो नेशनल कान्फरेंस (बीएनसी) व बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) के साथ दिल्ली में हुए त्रिपक्षीय वार्ता में यह साफ हो गया था कि बोडोलैंड का गठन अभी संभव नहीं है. क्योंकि सरकार के पास नया राज्य गठन करने की कोई योजना नहीं है. केंद्र ने साफ कर दिया था कि कभी निकट भविष्य में नए राज्यों का गठन होगा तो बोडोलैंड पर भी विचार किया जाएगा. सभी लोगों को पता है कि नए राज्यों का गठन अभी नहीं हो सकता है. बोडोलैंड टेरिटोरिएल काउंसिल (बीटीसी) के विकास के लिए सभी समझौते को लागू करने व सुविधा मुहैया कराने पर बल दिया गया है. सरकार ने बीटीसी को और अधिक शक्तिशाली बनाने का आश्वासन दिया है.

हग्राम की टिप्पणी से बोडो भूमि पर भूचाल

पृथक बोडोलैंड की मांग को लेकर बीटीएडी सुप्रीमो हग्रामा महिलारी की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर बोडो भूमि पर भूचाल-सा आ गया है. ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन (अब्सू) समेत कई बोडो संगठनों ने हग्रामा की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है. कई जगह हग्रामा के पुतले फूंके गए हैं. अब्सू की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में संगठन के अध्यक्ष प्रमोद बोडो व महासचिव रोमियो पी. नर्जारी ने इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी से बाज आने को महिलारी से आग्रह किया. दूसरी ओर पृथक बोडोलैंड की मांग को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के साथ दूसरे दौर की त्रिपक्षीय बैठक तक अब्सू ने अपने पूर्व घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग व रेल मार्ग अवरोध कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखा है. अब्सू नेताओं ने विज्ञप्ति में बताया कि त्रिपक्षीय बैठक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए संगठन ने अक्तूबर में होने वाली दूसरे दौर की बैठक तक अपना आंदोलन स्थगित रखने का फैसला किया है. वहीं बीटीएडी में अपहरण, धन-उगाही व गैर-कानूनी तरीके से कर वसूली आदि जैसी घटनाओं के सिलसिले में केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को संगठन की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा गया है. ज्ञापन में बीटीएडी में इन अनैतिक कार्यों को तत्काल बंद करने की केंद्रीय गृहमंत्री से मांग की गई है. इस बीच बोडो नेशनल कौंसिल बीएनसी, बीपीपीएफ समेत कई संगठनों ने जगह-जगह हग्रामा की इस टिप्पणी का कड़ा विरोध किया हे. उदालगुड़ी समेत बीटीएडी के विभिन्न भागों में इसके विरोध में हग्रामा के पुतले फूंके गए. बीपीएफ के उदालगुड़ी कार्यालय में शरारती तत्वों ने आग लगा दी. अब्सू, बीएनसी या बीपीपीएफ ही नहीं, बल्कि महिलारी के खिलाफ उनकी ही पार्टी बीपीएफ के कुछ शीर्ष नेता भी नाराज हैं. बीटीसी के उप मुख्य कार्यवाही सदस्य खम्फा बरगयारी ने हग्रामा की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीएनसी का मूल लक्ष्य ही पृथक बोडोलैंड का गठन है. अगर कोई बोडोलैंड नहीं चाहता तो उसे बीएनसी से बाहर हो जाना चाहिए.

आखिर एक पृथक राज्य की मांग करनेवाला एक नेता का इस तरह का गैरजिम्मेदाराना बयान देना कहां तक उचित है. इस मांग पर इतना बड़ा दंगा हुआ था, लाखों की जानें जा चुकी थीं, क्या वह सिर्फ वोट बैंक के लिए हुआ था. वैसे हग्रामा ने वोट वैंक की स्वार्थिक राजनीति में लोगों की बात करना छोडक़र अपने मन की बात की है. इस बात से साफ है कि उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है. पूर्वोत्तर में और भी कई स्वायत्त दल प्रथक राज्यों की मांग कर रहे हैं. ऐसे में हग्रामा की टिप्पणी सुन कर लोगों को और सरकार को इस तरह की मांगों पर यकीन नहीं करेंगे. इसलिए बोडोलैंड की मांग पर जुड़े नेताओं को सार्वजनिक बयान सोच समझ कर देना होगा, वर्ना कहीं बोडोलैंड की मांग मजाक न बन जाए.

बोडोलैंड की मांग क्या है

बोडोलैंड राज्य का प्रस्ताव ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित जिलों का है. यह एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई है, जिसका गठन छठी अनुसूचित के तहत किया गया था. बोडोलैंड राज्य के नक्शे में चार जिला कोकड़ाझाड़, बस्का, उदलगुड़ी और चिरांग शामिल है. वर्तमान में कोकड़ाझाड़ पृथक बोडोलैंड की राजधानी है. बोडोलैंड का क्षेत्रफल 8795 किमी में फैला है. पृथक बोडोलैंड आर्थिक, शिक्षा, जमीन का अधिकार, भाषा का अधिकार, सामाजिक-सांस्कृतिक और बोडोओं की जातीय पहचान को विकसित करने के मकसद से बना था. परिषद का वास्तविक कामकाज 7 दिसंबर 2003 को अस्थाई 12 सदस्यों के साथ शुरू किया गया था. बोडो समुदाय के दो चरमपंथी गुट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) और वार्तापंथी पृथक बोडोलैंड राज्य की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ बीटीसी इलाके में गैर बोडो समुदायों की नाराजगी का एक प्रमुख कारण शायद यह भी है कि वहां स्वायत्त शासन लागू होने के बाद से कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से बदतर हो गई है. गैर बोडो समुदाय अक्सर अपने साथ भेदभाव होने और शिकायत करने पर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं.

कौन है हग्रामा मोहिलारी

हग्रामा मोहिलारी उर्फ हग्रामा बासुमटारी बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के  मुख्य कार्यकारी सदस्य हैं. वह बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स (बीएलटीएफ) के पूर्व मुखिया थे. उन्होंने 2641 कैडरों के साथ 6 दिसंबर 2003 को समर्पण किया था. बीएलटीएफ ऐसा एक सशस्त्र समूह है, जो बोडो बहुल क्षेत्रों पर सक्रिय है. उनका संघर्ष है असम राज्य से अलग होकर बोडोओं का अलग राज्य बनाना, जिसका नाम बोडोलैंड है. यह संस्था 18 जून 1996 को प्रेम सिंह ब्रह्मा के नेतृत्व में बनाई गई थी. बोडोलैंड काउंसिल का गठन भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर के बीच 10 फरवरी 2003 को हस्ताक्षरित समझौते (मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट) में वर्णित प्रावधानों के आधार पर किया गया था. हग्रामा को बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के मुखिया के तौर पर चुना गया था साथ में 12 कार्यकारी सदस्य भी शामिल किए गए थे. वह बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के भी सभापति हैं.