पूर्वोत्तर के कई अहम मसलों पर एक साथ सामना करने और पूर्वोत्तर की सारी प्रादेशिक पार्टियों को मज़बूत करने के उद्देश्य से नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट का गठन 20 अक्टूबर को किया गया है. इस फ्रंट का संयोजक नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) नागालैंड के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को बनाया गया है. मुख्य सलाहकार असम के पूर्व मुख्यमंत्री और असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत, सलाहकार सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री जोराम थांगा और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री दोंकूपर राय को बनाया गया. गुवाहाटी स्थित ब्रह्मपुत्र होटल में आयोजित पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय पार्टियों की इस बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया था. बैठक में साथ देने अकाली दल के सुरजीत सिंह बरनाला, तेलुगूदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी शामिल थे. हाल ही में प्रफुल्ल कुमार महंत ने दिल्ली में चंद्र बाबू नायडू से मुलाकात की थी. साथ में मणिपुर पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष एन सोभाकिरण, उपाध्यक्ष एच. मनिसना और प्रवक्ता हैक्रुजम नवश्याम, मणिपुर स्टेट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाई मणि और मणिपुर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष जी. तोनसना शर्मा आदि ने हिस्सा लिया था. इस फ्रंट का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में बनाया जाएगा. पूर्वोत्तर की सभी रीजनल पार्टियों से तीन-तीन प्रतिनिधियों को समन्वयक के तौर चुना गया है. मिजो नेशनल फ्रंट अपने राज्य में चुनाव के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाया. मगर उसने यह आश्वासन ज़रूर दिया कि इस फ्रंट में वो भी हिस्सा लेगा.
बहरहाल, फ्रंट का गठन होने के बाद संयोजक नेफ्यू रियो ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट एक पॉलिटिकल पार्टी होगी. यह प्रादेशिक राजनीतिक दलों की सामूहिक ताक़त होगी. लोकसभा चुनावों में भी मिल-जुल कर आपस में सहमति से अपना प्रतिनिधि घोषित करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को एक ही नज़र से देखती है. उनके लिए पूर्वोत्तर के मायने असम, इसलिए बाक़ी राज्यों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है. इससे बचने के लिए सभी प्रांतीय राजनीतिक पार्टियों का समूह यह फ्रंट बना रहा है. राज्यों के सार्वजनिक मुद्दों को मिल कर सामना करेंगे. आने वाले लोकसभा चुनाव में भी फ्रंट के घटक दल एक साथ सामना करेंगे. उन्होंने साफ किया कि हम कांग्रेस और बीजेपी का साथ कभी नहीं देंगे.
इस फ्रंट का मक़सद पूर्वोत्तर के राज्यों में व्याप्त कई महत्वपूर्ण समस्याओं का मिलकर सामना करना है. कल्चर, सीमा, सोशल पॉलिटिकल और इकॉनोमिक्स फ्रंट की रक्षा करना और संविधान के अनुसार सिक्स शिड्यूल के तहत राज्यों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह अब तक नहीं मिला. फ्रंट का मकसद उसके लिए आवाज़ उठाना है. चीन का अरुणाचल प्रदेश पर सीमा बढ़ाने और अवैध कब्ज़ा करने के विरोध में केंद्र को तत्काल सूचित करेंगे, ताकि अवैध कब्ज़ा रोका जा सके. केंद्र सरकार को चीन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए. ऊपरी ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाकर नदी को मोड़ने की चीन की प्रक्रिया को रोकना होगा. ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर की जान है, ऐसे में केंद्र सरकार की असंवदेन-शीलता पर फ्रंट द्वारा असंतुष्टि व्यक्त की गई. पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार चीन पर स़ख्त क़दम उठाने होंगे. वैसे कांग्रेस सरकार कई वर्षों से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में राज कर रही है. मगर जनता के दुख-दर्द समझने में सक्षम नहीं है. मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में कांग्रेस की सरकार है. वहां के आदिवासियों की मूलभूत समस्याएं आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं. कहने को तो आज़ादी के 65 वर्ष हो गए, मगर भ्रष्टाचार का स्तर इतना बढ़ गया है कि आम जनता गरीबी का जीवन जीने के लिए विवश है. छोटे-मोटे सरकारी काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है. फ्रंट मणिपुर के मुद्दों पर भी आवाज़ उठाएगा. हाल में इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग का मुद्दा गरम रहा. बर्मा द्वारा बॉर्डर फेंसिंग में अवैध कब्ज़ा किया गया है. इस कब्जे को तत्काल रोकना होगा, क्योंकि बांग्लादेश 15 किलोमीटर मणिपुर की तरफ़ बढ़ा कर फेंसिंग कर रहा है. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) के बारे में भी फ्रंट आवाज़ उठाएगा. पूर्वोत्तर में वर्षों से लागू अफस्पा वहां की जनता से जीने का अधिकार छीन रहा है. यह कितना भयानक क़ानून है, इसका उदाहरण इरोम शर्मिला प्रकरण को देखकर समझा जा सकता है. शर्मिला इस क़ानून को हटवाने के लिए पिछले 13 सालों से आमरण अनशन कर रही हैं. मगर सरकार कभी तैयार नहीं हुई.
दूसरी बात कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर जाने जाते हैं. फ्रंट बनाने के बाद लग रहा है कि वे अपने राज्य में ही न सिमट कर पूरे पूर्वोत्तर में अपनी ख्याति पाना चाहते हैं. वे पूर्वोत्तर के नेता बन कर राष्ट्रीय राजनीति के फलक में उभरना चाहते हैं. त्रिपुरा और नागालैंड में कांग्रेस की सरकार नहीं है. नागालैंड में क्षेत्रीय पार्टी नागा पीपुल्स फ्रंट और त्रिपुरा में सीपीआई (एम) की सरकार है. त्रिपुरा में सीपीआई (एम) की छवि एक ईमानदार सरकार की है. वहां के आदिवासियों के लिए कोई ठोस क़दम अब तक नहीं उठाया गया. इसी वजह से वहां के आदिवासी अपने ही क्षेत्र में बेगाने हो गए. वहां के आदिवासी जो असली त्रिपुरावासी हैं, बाहरी बांग्लादेशी लोगों के अवैध कब्ज़े से जंगल में जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं. नागालैंड एकमात्र राज्य है, जो अपनी मर्जी का करता है, क्योंकि वहां की सरकार क्षेत्रीय पार्टी से बनी है. बीजेपी तो पूर्वोत्तर में आज तक कोई ख़ास जगह बना नहीं पाई है.
वैसे घोटालों और महंगाई से त्रस्त पूर्वोत्तर के लोग इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने मतदान के दम पर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. विकास के नाम पर कांग्रेस सरकारें जनता की ज़मीन हड़प रही हैं. कम दामों में कभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के नाम पर तो कभी नेशनल हाइवे के नाम पर ग़रीब जनता से ज़मीन हड़प रही हैं. ये सरकारें विदेशी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने की इजाज़त खुल कर दे रही हैं. वे विरोध करने वालों पर गोली चलवाती हैं. ऐसे में जनता अगर कांग्रेस से परेशान है तो वह लोगों की बात सुनने वाले और समझने वाले जनप्रतिनिधि चुनेंगे. अगर नहीं तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी. जब तक वोट में अपने अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कोसते रहेंगे.
वैसे घोटालों और महंगाई से त्रस्त पूर्वोत्तर के लोग इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने मतदान के दम पर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. विकास के नाम पर कांग्रेस सरकारें जनता की ज़मीन हड़प रही हैं. कम दामों में कभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के नाम पर तो कभी नेशनल हाइवे के नाम पर ग़रीब जनता से ज़मीन हड़प रही हैं. ये सरकारें विदेशी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने की इजाज़त खुल कर दे रही हैं. वे विरोध करने वालों पर गोली चलवाती हैं. ऐसे में जनता अगर कांग्रेस से परेशान है तो वह लोगों की बात सुनने वाले और समझने वाले जनप्रतिनिधि चुनेंगे. अगर नहीं तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी. जब तक वोट में अपने अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कोसते रहेंगे.
मजे की बात यह है कि पीए संगमा के नेतृत्व वाली पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया है. 2009 में भी एनसीपी लीडर पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा ने पूरी कोशिश कर क्षेत्रीय पार्टियों का गठन किया था- नार्थ ईस्ट पीपुल्स फ्रंट. संगमा को पता था कि लोसकभा में पूर्वोत्तर के 25 एमपी हैं. इसके द्वारा संसद में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. मगर यह प्रयोग सफल नहीं हुआ. एक आश्चर्यजनक सवाल यह भी है कि सबसे ज्यादा अलगाव की भावना पूर्वोत्तर में है. इन राज्यों के लोग केंद्र सरकार पर यक़ीन नहीं करते, मगर चुनाव में वोट कांग्रेस को ही दिया जाता है. जल, जंगल, ज़मीन की बात करने वाली स्थानीय पार्टियों का तो एक भी प्रतिनिधि सफल नहीं हो पाता है. उदाहरण के तौर पर पिछली बार मणिपुर की क्षेत्रीय पार्टी मणिपुर पीपुल्स फ्रंट द्वारा एक भी प्रतिनिधि नहीं ला पाने की वजह से चुनाव आयोग ने इसकी मान्यता बर्ख़ास्त कर दी थी.
इन हालातों में कमज़ोर पड़ीं क्षेत्रीय पार्टियां कैसे अपनी ताक़त जुटा पाएंगी और वर्षों से शासन कर रही कांग्रेस सरकार का सामना कर पाएंगी? अब देखना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ यह फ्रंट आने वाले चुनाव में क्या चमत्कार दिखाएगा और कितने उम्मीदवार संसद में भेज पाएगा, इसकी पहली झलक मिजोरम विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगी.
फ्रंट में शामिल दस पार्टियां
नगा पीपुल्स फ्रंट, नगालैंड
असोम गण परिषद, असम
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी,
मेघालय
मणिपुर पीपुल्स पार्टी, मणिपुर
मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी
डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट
इंडिजीनस पीपुल्स फ्रंट, त्रिपुरा
पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल
मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम
हिल्स स्टेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी,
मेघालय
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